नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धका बेला नेतृत्वमै रहेका अनिल शर्मा 'विरही' पार्टी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि त्यत्ति चर्चामा आएनन्। जनयुद्ध नेतृत्व गरेको पार्टी नै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। तर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन पार्टी चोइटिँदै अहिले तीन वटा समूहमा विभाजित भइसकेको छ। शर्मा भने नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपामा संलग्न भएर नयाँ क्रान्तिको सपना देखिरहेका छन्। उनी सो पार्टीको केन्द्रीय प्रकाशन विभाग प्रमुखका केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत छन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग असहमति राख्दै मोहन वैद्य र विप्लव नेतृत्वको नेकपामा पुगेका शर्मासँग सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको अवस्था, सत्ताधारी दल नेकपाबारे उनको दृष्टिकोण र सरकारसँग वार्ताको सम्भावनाबारे अनिल शर्मा 'विरही'सँग नेपाल लाइभकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिले त तपाईंहरू प्रतिबन्धित पार्टीको नेता हुनुभयो। प्रतिबन्धको एक वर्षको मूल्यांकन पार्टीले कसरी गरेको छ?
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा जेजस्तो दाबी गरेको थियो, त्यो दाबीमै सीमित भयो। प्रतिबन्धले हामीलाई होइन, उल्टै सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ। प्रतिबन्धको खासै अर्थ छैन।
अहिले केन्द्रमा पनि तपाईंकै पार्टीसित नाम मिल्ने नेकपाको सरकार छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ?
नेकपा नाममा मात्रै कम्युनिस्ट हो। व्यवहार र चिन्तामा कांग्रेस राप्रपाभन्दा अझ गए गुज्रेको छ। नाममा कम्युनिस्ट व्यवहारमा प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी भूमिकामा छ। पुँजीपति पार्टीको भन्दा तल्लोस्तरको व्यवहार गरिरहेको छ। यो सरकार वास्तविक कम्युनिस्टको भएको भए यस्तो स्थिति आउने नै थिएन। हामीले यो अवस्था झेल्नुपर्ने नै थिएन।
कांग्रेसलगायत अरु परम्परागत शक्तिले अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसत्तावाद लाद्यो भन्दैछन्। तपाईं फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्नु हुन्छ। यो अलि विरोधाभाषपूर्ण भएन र?
सत्ता सञ्चालक पार्टी कम्युनिस्ट नै होइन। यो पार्टीलाई मनमोहन अधिकारीले अमेरिका भ्रमणका बेला स्पष्ट पारिसक्नु भएको थियो। जनतामा कम्युनिस्ट शब्द लोकप्रिय भएकाले त्यो शब्दलाई यो सत्ताले दुरुपयोग गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक अरु कुनै भूमिका छैन। त्यो व्यवहारले पुष्टि गर्ने हो। जुन गरी नै राखेको पनि छ। अर्को कुरा आफ्नो वर्गबन्धुलाई देखाएर सारा कम्युनिस्टलाई बदनाम गराउने कांग्रेसको गुरुयोजना होला। यो कम्युनिस्ट सरकारले सामान्य बुर्जवा पार्टीले जस्तो पनि व्यवहार देखाउन सकेन।
तत्कालीन माओवादीले दोषीलाई कारबाही गर्दा आफ्नै खालको जनअदालतबाट कारबाही र सफाई दिने गर्थ्यो। अहिले तपाईको पार्टीले व्यक्तिलाई लागेको सनकका भरमा कारबाही गर्ने गरेको देखिन्छ। सनकको भरमा गरेको निर्णय कसरी प्रभावकारी हुन्छ?
यो प्रचण्डहरूले लगाउने गरेको आरोप हो। हामीले जनअदालत मात्रै होइन, जनसत्ता नै घोषणा गरेका छौं। जतिबेला नेपाली जनताको सहमति बिना जनविरोधी संविधान घोषणा गरियो। त्यति बेला नै समानान्तर सरकार र जनअदालत घोषणा गरेका थियौं। हामीले गरेका कारबाही जनताको बीचमा जनअदालतबाट फैसला गरिरहेका छौं। सत्तामा हुनेहरूले हामीले गरेका निर्णयहरू हाम्रो पार्टीका सांगठनिक संरचना नबुझ्नु उनीहरूको समस्या हो। हाम्रो समस्या होइन। समाचार आएकै आधारमा कारबाही गरेका छैनौं। हिजो जनयुद्धमा गरेको निर्णय र फैसलाभन्दा अहिले परिपक्क ढंगले फैसला गरेर न्याय गरेका छौं।
व्यक्तिगत रिसइबी सनकको भरमा कारबाही गरियो भन्ने आधारहीन कुरा हो। व्यक्तिगत रिसइबीका आधारमा क्रान्ति हुने कुरा पनि होइन। व्यक्तिगत रिसइबीमा गरिएको आन्दोलन पनि होइन। व्यक्तिगत रिसइबीको कुनै अंश नै छैन। हामी त्यस्तो गर्दा पनि गर्दैनौं। कुनै व्यक्तिका सत्तामा भएका व्यक्तिप्रति प्रतिशोध राख्नु पर्ने कारण छैन।
तपाईंहरूले बम बिस्फोट गराउँदा जनधनको क्षति भएका छन्। व्यक्तिको ज्यान गएको छ। यस्तो अवस्थामा जनधनको क्षति रोक्ने दायित्व रहेको सरकारले तपाईंको संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु स्वभाविकै होइन र?
नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो नै। तर देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, अपराधीको संरक्षण गर्ने कतव्य त हैन होला नि? हामीले जहाँ कारबाही गरेका छौं। त्यहाँ निर्दोष, इमान्दार, देशको रक्षा गर्ने, देशको माया गर्ने मान्छेलाई कारबाही गरेका छैनौं।
योबीचमा सरकारसँग वार्ताको कुरा पनि उठेको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो?
सरकारले कोसँग वार्ता गर्न खोजेको हो? के विषयमा वार्ता गर्न खोजेको हो? सरकारले नै चर्चा गरेको उसैले प्रष्ट गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेपछि हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट पार्छौं। तर सरकारले वार्ताको हल्ला गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम मात्र गर्यो। वार्ताका निम्ति सरकारले गम्भीर रूपमा एउटा पनि आफ्नो कुरा स्पष्ट पारेन। सरकारले कोसँग वार्ता गर्ने हो? के शर्तमा वार्ता गर्ने हो? किन वार्ता गर्न खोजेको हो? त्यो केही पनि स्पष्ट पारेको छैन। बाहिर हल्ला मात्रै चलाएको छ।
सरकारले के गर्यो भने चाँहि निकास निस्कन सक्छ?
हामीले चाहेको केही होइन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनु पर्यो। देशमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय थिचोमिचो रोकिनु पर्यो। तपाईं-हाम्रो मात्रै होइन, समाजका तल्ला तहका गरिब, निमुखा, दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत समुदायमाथिको विभेद र अन्याय अत्याचार हुनु भएन। जुन कुरा हामीले जनयुद्धमा उठाएका थियौं। ती मुद्दा जहाँको त्यहीँ फालिएका छन्। ती मुद्दालाई झन् रछ्यानमा पुर्याएको छ। हामीले सामान्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादविरुद्धको लडाईं भनेका थियौं। विदेशी हस्तक्षेप र प्रतिक्रियावादीको हस्तक्षेप दमन र उत्पीडनको कुरा उठाएका थियौं। त्यो झन् बढ्दै गएको छ।
हामीले सुखसयलका लागि दरबार वा कुनै पद/प्रतिष्ठा मागेका होइनौं। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको हल चाहेका हौं।
तपाईको पार्टीले बम विस्फोट गराउने, त्रास फैलाउनेबाहेक जनमुखी एजेन्डामा चाँहि के काम गर्यो त?
राष्ट्रियताका सवालमा लुपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रको भारतीय हस्तक्षेपको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छौं। नेपालको लिपुलेक प्रयोग गरेर भारत र चीनले व्यापारिक स्वार्थमा नाका खोल्ने सहमति गरेका थिए। त्यसको पनि जोडदार रुपमा विरोध गर्यौं। हामी राष्ट्रियताका सवालमा अग्रमोर्चामा लडिरहेका छौं।
हामीले सुखसयलका लागि दरबार वा कुनै पद/प्रतिष्ठा मागेका होइनौं। राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको हल चाहेका हौं।
जनतन्त्रका सवालमा पनि लड्दै आएका छौं। जहाँ सुकुम्बासी भूमिहीनमाथि अत्याचार भएको छ, त्यहाँ निरन्तर लडी नै रहेका छौं। महँगी, कालाबजारी, घुसखोरीविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा छौं।
१७ जना केन्द्रीय कमिटीका नेतालाई नै कारबाही गर्नुभयो। तपाईंको नेता-कार्यकर्तामै पार्टीप्रति भरोसा देखिएन। एकपछि अर्को नेता, कार्यकर्ता सत्ताधारी नेकपा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले तपाईंहरूको पार्टीलाई पत्याउँछन् र?
हाम्रो पार्टीका १७ जना केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूलाई कारबाही गरेको भन्ने झुटो हो। हामीले पार्टीमा महासचिव विप्लवबाहेक त्योभन्दा तलका सबै कमिटीको एक तह घटुवा हुने निर्णय गरेका छौं। भएको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेका छौं। पोलिटब्यूरो विघटन गरी केन्द्रीय कमिटीमा झारिएको छ। त्यस्तो बेला कोही स्वास्थ्यको समस्या, कोही उमेरका कारण कमरेडहरू फरक क्षेत्रमा जानु भएको हो। यसअघि केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू अरू क्षेत्रमा भूमिका पाउने गरी जानु भएको छ। कसैलाई पार्टीकै विभागीय काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो कार्य विभाजन हो। रुपान्तरणको एउटा प्रक्रिया हो। पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तमा बोलेका नेताबाहेक अरू कसैलाई कारबाही गरिएको छैन।
आन्दोलनले उचाई लिँदै गर्दा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा बलिदानको कोटा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला कोही कमरेडहरूले पत्याउन नसक्ने भएपछि पछाडि हट्नु भएको छ। आफू पछाडि हट्नुपर्ने अवस्थापछि केही न केही त आक्षेप लगाउनै पर्ने भएपछि कारबाहीको आरोप लगाएको मात्रै हो। त्यसमा कुनै दम छैन।
कतिपय केन्द्रीय सदस्यले महासचिवलाई भेट्न नपाउँदा आफ्ना कुरा राख्नै पाइएन, माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यसैलाई पत्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेको पनि सुनिन्छ नि?
केन्द्रीय कमिटी बैठक नियमित बसिरहेको छ। त्यो बेला महासचिवलाई भेट्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। संसदीय पार्टीको जस्तो दिनदिनै पार्टी कार्यालयमा धाउने भन्ने हुँदैन। एउटा विद्रोही पार्टी वा क्रान्तिमा लागेको पार्टीको नेतृत्वलाई सजिलै भेट्न कहाँ सम्भव हुन्छ र? क्रान्तिबाट पछाडि हट्नुपर्ने भएपछि केही न केही बोल्नुपर्ने भएपछि यस्तो बोलिएको मात्रै हो। आफूले प्रवेश गर्न लागेको पार्टीलाई खुसी पार्न बोलिएका अभिव्यक्ति मात्रै हुन् ती।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
