काठमाडौं- निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक संकट घोषणा गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँगको छलफलमा उनीहरुले कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन नसक्ने भन्दै तत्काल आर्थिक संकट घोषणा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अल्पकालीन् र दीर्घकालीन् रणनीति तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
कोरोनाको संकटले नेपालको व्यावसायिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न थालेको र यसले अबको ९ महिनासम्म असर गर्ने भन्दै संकटबाट जोगिन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरुले दिएका छन्। 'ढिला/चाँडो हामीलाई यसले प्रभाव पार्छ र त्यसका लागि अहलेदेखि नै सक्रियतापूर्वक यसको जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ रह्यो,' छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, 'अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका चुनौति आउँछन्, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै काम गरौँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो।'
व्यवसायीहरुले आयकरको दोस्रो किस्ता तिर्ने समय (चैत मसान्त) नजिकिएको भन्दै त्यसलाई जरिवाना नलाग्ने गरी केही समय पर सार्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले बैंकको ब्याजदर बढ्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसलाई निश्चित अंकको 'क्याप' लगाउन र बढ्न नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
'कोरोनाले हामीलाई प्रभाव पार्न थालेपछि ब्याजदरलाई बढ्न नदिन निश्चित अंकको सीमा तोक्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ,' एक व्यवसायीले भने, 'यदि कसैले बैंकसँग नेगोसिएट गरेर कर तिर्न चाहन्छ भने पनि प्रोभिजन नगर्न आग्रह गरेका छौँ।'
यसैगरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन व्यवसायीले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। भारतमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त्यसले नेपालमा भयावह अवस्था निम्त्याउने भन्दै अहिल्यै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा कोरोनाको जोखिम नदेखिसकेको भन्दै सरकारले संकट समाधानका लागि पूर्वतयारीका लागि नै विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको बताएका थिए। उनले अर्थतन्त्रमा अहिले नै ठूलो संकट नदेखिएको र कतिपय क्षेत्र अझै सामान्यरुपमा चलिरहेको पनि बताएका थिए।
सरकारले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गए विभिन्न चरणमामा के गर्ने भनेर व्यवसायीलाई सन्देश दिन आइतबार व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो। व्यवसायीहरुले भने सरकारले अझै यो समस्यालाई नजरन्दाज गरिरहेको र गम्भीररुपमा नलिएको दावी गरेका छन्।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तयार गर्ने जवाफ व्यवसायीहरुलाई दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_t8BeRbUgcf-1762069438.jpg)
