काठमाडौं- विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको 'चेन इफेक्ट' बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। निकट भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप आउन छाडिसकेको छ।
कर्जा परिचालनको मुख्य स्रोत निक्षेप नै हो। निक्षेपको स्रोत रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्समा कमी आउने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो दबाब पर्छ। रेमिट्यान्सका साथै अन्य क्षेत्रले पनि अर्बौं रुपैयाँको व्यापार गुमाइसकेका छन्। विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको आवागमनमा कमी आएसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले अर्बौंको व्यापार गुमाएका छन्।
पर्यटक आउने मुख्य मौसम पनि यही हो। उड्डयन तथा होटल क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्थे। उनीहरूका अनुसार अहिले ५० प्रतिशतले व्यावसाय कम भैसकेको छ। व्यवसाय कम हुने बित्तिकै ब्याज र सावा तिर्न सकस परेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले बैंक कर्जाका लागि राहत माग गरिसकेका छन्।
सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० घोषणापछि व्यवसायीहरूले होटल, ट्रेकिङ र एयरलाइन्स व्यवसायका लागि लगानी बढाएका थिए। उनीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी निकट भविष्यमा निकै सकसपूर्ण हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोनाले प्रभाव पार्दै गर्दा यसको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने बैंकिङ एसोसिएनका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए। रेमिट्यान्स, होटल, पर्यटन क्षेत्रमा स्लो डाउन हुने बितिकै निक्षेपमा असर गर्ने उनको भनाइ छ। निक्षेपमा कमी आएसँगै कर्जाको माग पनि घटिरहेको उनले बताए। पुराना सम्झौता भएका कर्जाबाहेक नयाँ कर्जाको लागि माग नै आउन छाडेको दाहालले जानकारी दिए।
समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुँदै जाने कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी बताउछन्। कर्जा लगानी तथा निक्षेप संकलन प्रभावित हुने बित्तिकै यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ। 'कोरोनाको प्रभावले कन्ट्रक्सनका काम रोकिएका छन्। विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थको आयात हुन सकेको छैन। यसले विकास निर्माणका गतिविधिलाई असर पुर्याएको छ,' उनी भन्छन्, 'विकास निर्माणका काम अगाडि नबढ्ना साथ यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्नेछ। विकास खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा आउन सक्दैन।' एकातिर रेमिट्यान्स आउन नसक्ने अर्को तर्फ विकास खर्च पनि नहुने हो भने निक्षेप सिर्जना हुन नसक्ने भण्डारीको तर्क छ।
सबै क्षेत्रको व्यवसाय खस्कँदै गर्दा कसैले पनि समयमा बैंकको व्याज तथा सावा भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाले खराब कर्जा बढ्ने अध्यक्ष दाहालले बताए।
सबै क्षेत्रका गतिविधि 'स्लो डाउन' हुने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिमा कमी आउने वाणिज्य बैंकका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। 'विगत सात/आठ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिँदै आएको सकारात्मक वृद्धिलाई यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पहिलो निसानामा पर्ने देखियो।'
अहिले नै कति असर पर्ला भनेर अंकमा भन्न नसकिए पनि धेरै लामो समयसम्मका लागि बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने श्रेष्ठले बताए। समयमा सावा/ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्छ र यसले नाफा घट्नेछ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बेलैमा राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बैंकहरू बताउँछन्। त्यसो भएन भने बैंकहरूको वासलातमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र ब्याज भुक्तानीमा विशेष व्यवस्था हुन सकेन भने कर्जा जोखिमका कारण अर्बौं रुपैयाँ जोखिम कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आयातमा भर पर्नु पर्ने उद्यम व्यवसायको लागि नीतिगत राहतको आवश्यकता पर्नेछ।
भूकम्पको बेलामा पनि यस्तै बहस भएको थियो। 'हामीले त्यसलाई फेस गरिसेका हौं। अहिलेको अवस्थामा धेरै आत्तिने भन्दा पनि संयमित भएर अगाडि बढ्नु पर्छ,' अध्यक्ष दाहालले भन्छन्। बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले मिलेर छलफल गर्नु पर्ने उनले बताए।
कमसेकम १ वर्षका लागि यो क्षेत्रको सीमामा अनिवार्य नहुने र जरीवाना नलाग्ने नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। एकातिर लगानी नहुने अवस्था छ भने अर्कातिर जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति आउनु नहुने बहस पनि चल्न थालेको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउने वित्तीय संस्थाहरूले बैंकको उच्चतम ब्याजदरको जरिवाना केन्द्रीय बैंकलाई तिर्नुपर्छ। कोरोनाको प्रभावले वातावरण असहज बन्दै गयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा केही लचिलो हुन सक्नु पर्छ।
यतिखेर कस्ने भन्दा पनि राहत, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। विश्वका धेरै देशमा यसले ठूलो प्रभाव पारिसकेको छ। धेरै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशले समेत नाकाबन्दी गर्न बाध्य भएका छन्।
विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउने भनेर आँकलन गरिसकेका छन्। यसका लागि विश्व बैंकले १२ खर्ब डलरको राहत घोषणा पनि गरिसकेको छ।
कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पारिसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नजिकबाट नियालिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। उनले भने, 'धेरै ठूला प्रभावशाली राष्ट्रले समेत सीमा बन्द गरेका छन्। अब हाम्रोमा पनि जीवन साधारण रूपमा चल्न सक्ने र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिनु नै प्रमुख चुनौती हो।'
ठूला विकास निर्माणको काम रोकिएका छन्। आन्तरिक रूपमा हामी त्यति धेरै प्रभावित छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटिरहेको छ। यसको अवसरलाई नेपाल सरकारले क्यास गर्न सक्नु पर्ने भट्ट बताउँछन्। यदि यस अवसरलाई उपयोग गरेर निर्माणका कामलाई अगाडि बढायौं भने बैंकिङ क्षेत्रले अलिकति राहात पाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली आफैले धान्न सक्दैन। त्रासले गर्दा सभासम्मेलन रोक्न नेपाल सरकारले नै अनुरोध गर्दै आएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भने अझै एक महिना जति हेर्नैपर्ने भट्ट बताउँछन्। 'सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम अपेक्षा जगाइराख्ने हो। अर्थतन्त्रमा आउने धक्कालाई कम गर्ने। धक्कालाई सोस्न सक्ने हिसाबले अपेक्षा जगाउने हो,' उनले थपे, 'हामीले मध्यावधि समीक्षामा कोरोनाको कारणले ठूलो जोखिम देखिएको छ भने संकेत गरेका छौं। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा नबोले पनि वृद्धिदर घट्न सक्ने संकेत प्रदान गरेको छ।'
यस्तो अवधिमा विभिन्न औजार प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। 'कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ रि-सेडुलिङ गराइदिने। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। ब्याज तिर्नका लागि अर्को त्रैमासमा सारिदिने व्यवस्थाले केही राहत हुनेछ।'
बैंकहरूलाई कडाइ गर्ने भन्दा पनि राहात प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिने भट्टले बताए। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र आक्रामक रूपमा अगाडि जान त्यति धेरै स्पेस छैन। सबै क्षेत्र संयमित भएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
