काठमाडौं- महिला तथा सामाजिक समिति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।
समिति रेडक्रसमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि शुक्रबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले छानबिन थाल्ने बताएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र समाजकल्याण परिषद्मा आबद्धता भएपनि नविकरण नगरेको, महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अडिट गर्न नपाउने, आफैं कर्मचारी र आफैं पदाधिकारी रहेर आफन्त तथा नातागोताका व्यक्तिलाई जागिर लगाएर करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि समितिले छानबिन गर्ने भएको हो।
समितिको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रसमाथिको छानबिन कुनै पनि बाहना र अवस्थामा रोकिन नहुने बताइन्। भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै व्यक्ति भएपनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो।
शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा रेडक्रसका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई बोलाएर विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति पालले जानकारी गराइन्। समितिको बैठकमा सांसदहरुले रेडक्रसका वर्तमान पदाधिकारीमाथि छानिबन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गरे।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नविकरण नगर्ने, अपारदर्शी कारोबार गर्ने, ठूलो रकम भित्र्याउने तर लेखाजोखा नहुन गरेको तथ्य भेटिएको बताए। रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे।
अर्का सांसद ध्रुव राउतले रेडक्रसको स्वामित्व सरकाले लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने नयाँ विकल्प अघि सारे। सांगठनिक अस्तव्यस्तता र एकाधिकारजस्ता कारणले अनियमिता बढेको भन्दै उनले समयानुकुल विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पूनर्निर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको सांसदहरुले आरोप लगाए। भूकम्प पीडितको कोष पुनर्स्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभई प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधासम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावी खर्च गरेको समितिमा आवाज उठेको थियो।
रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलव भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।