नेपाल ट्रष्टको जग्गा र सम्पत्ति विभिन्न तवरबाट लुटिएका खबर आइरहेका छन्। सरकारी जग्गामा कानुनतः कसैको हकदाबी लाग्दैन, मोही पनि हुँदैन। तर काठमाडौंको मातातीर्थ क्षेत्रको नेपाल ट्रष्टको १७३ रोपनी जग्गा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मोहीका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरेको खबरले तरंग ल्याएको छ। ट्रष्टको एकलौटी सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुन गएपछि अर्बाैंको सम्पत्तिबाट राज्य बाहिरिएको रुपमा लिइयो।
लामो समयसम्म दर्ता नभएका ती जग्गा २०४६ भदौ ९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता भएका थिए। २०६३ पछि रैकर भएको जग्गा सुरुमा राजा महेन्द्रका परिवार र पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य र उनको परिवारका नामबाट २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रस्टमा पुगेको थियो।
नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण, दरबारमार्गलगायत स्थानका अन्य जग्गा र सम्पत्तिजस्तै मातातीर्थको जग्गा पनि लुटिएकै रुपमा समाचार आए। तर ट्रष्टको अन्य सम्पत्तिको लिज र मातातीर्थ, थानकोटको जग्गाको अवस्था फरक भएतर्फ हेरिएन।
१७३ रोपनी जग्गाको विवाद के हो ?
नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता हुन आएका ती जग्गा तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा रहेका साविकका फर्मायसी बिर्ता जग्गा रहेछन्। ती जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा मोहीका नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को २०६९ भदौ ११ को बैठकले विधेयक समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय गर्यो।
विधेयक समितिले २०६९ भदौ २५ मा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्तासमेत रहेको उपसमिति गठन गर्यो।
हाल ट्रष्टमा आएका भनिएका जग्गा वास्तविक ट्रष्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभै नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा मन्त्रिपरिषदबाटै नीतिगत निर्णय हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त रायका आधारमा गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकबाट २०६९ कात्तिक २ मा निर्णय भएको देखिन्छ।
मातातीर्थ क्षेत्रका ७८ कित्तामा रहेका ट्रष्टको जग्गा मोही र उनका हकवालाका नाममा मालपोत कार्यालयले २०७० असार ४ देखि दर्ता गरेको देखिन्छ। मातातीर्थको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थानको १०२ रोपनी ३ पैसा, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ पैसा र बालाजु इचंगुको १० रोपनी ६ आना १ दामसमेत गरी १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीका नाममा गएको रहेछ।
नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं ट्रष्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फागुन १३ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रष्टको हालसम्मका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरे। जसमा उनले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ट्रष्टको १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता गर्न गरेको निर्णय गलत भन्दै सच्याउन लागिपरेको उल्लेख गरेका थिए।
यसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २०७६ जेठ ७ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त नहुने उल्लेख छ।
सामान्यतः ट्रष्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारी जग्गामा मोही हक प्राप्त हुँदैन। ऐनको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ को उपदफा ३ मा ‘ट्रष्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन,’ भनिएको छ। नेपाल ट्रष्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ। त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(५) अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर विवादको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कसरी, कहिले आयो? कहिले कुन स्रोतबाट ट्रष्टको हुन आयो भन्नेतिर कसैले हेरेको र छानबिन गरेको पाइँदैन। ट्रस्ट कार्यालयले जग्गा थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएकाले फिर्ता ल्याउन गत जेठ २१ गते सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिएको थियो। जबकि डा.भट्टराई सरकारले यी जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्टकै सचिव श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर मोहीका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएर सुझाव लिएको थियो।
सो समिति र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत कानुनी राय लिएर निर्णय गरेको देखिन्छ।
यदि ट्रष्टकै जग्गा गलत रुपमा नामसारी हुन गएको थियो भने पनि जाँचबुझ आयोगमा बदरका लागि निवेदन दिने होइन। आयोगले त सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ छैन जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिने हो।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा अनियमितरुपमा गलत मोहीका नाममा दर्ता हुन गएको भए त्यो निर्णय बदर गराउनु पर्छ। कानुनले अधिकार पाएको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गराउने पनि प्रकृया हुन्छ। जाँचबुझ आयोग वा सिधै नेपाल सरकारले बदर गराउन सक्दैन। उपप्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ट्रष्टले हचुवाका भरमा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिएको छ। यसबाट देखिन्छ कि नेपालमा उचित कानुनी प्रकृयातिर जिम्मेवार पदाधिकारीहरु लाग्दैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा ‘आवश्यक छानबिन गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिए (मोहीका नाममा) दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिको निर्णय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुन भनी लेखिएको थियो। मालपोत कार्यालय कलंकीले जवाफमा ‘२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकलौटी रूपमा मोहीका नाममा नामसारी भएको’ भनी जवाफ लेखेको थियो।
मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिविस काठमाडौं, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं, साबिकको मातातीर्थ, थानकोट-महादेवस्थान र इचंगुनारायण गाविसको कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर २०६९ मंसिर २० मा गोरखापत्रमा सूचना जारी गरिएकोमा कतैबाट विरोध भएनछ।
मन्त्रिपरिषद्ले निवेदन र सूची बमोजिमका व्यक्तिका नाममा सिधै दर्ता गरिदिनु भनेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जोताहा र मोहीको वास्तविक छानबिन भएको देखिँदैन। साविकदेखिका जोताहा मोही हो, होइन भन्ने छानबिन गरेर यकीन गरी प्रमाणका आधारमा मोहीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, छानबिन गरेको प्रष्ट हुन सकेको पाइँदैन। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भइ कित्ता नापी हुँदाका अवस्थाका मोहीमा नाम लेखाउनुपथ्र्यो। जोताहामात्र मोही भइ उ र उसका उत्तराधिकारीका नाममा मोहीमा दर्ता हुने अवस्था हुन्छ। मालपोत कार्यालयले मोहीका सबै प्रमाण हेरेर केलाएर जग्गा दर्ता गरेको भन्ने देखिन आउँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले नै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको जस्तो गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्ने विवाद आएको छ ।
मोही हक कसरी प्राप्त हुन्छ ?
२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम ३ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले अनुसूची १ बमोजिम मोहीको लगत लिने व्यवस्था छ। अरुको जग्गा कमाउने मोहीको सम्बन्धमा अनुसूची १(क) बमोजिमको विवरण पनि लिईन्छ। नापी भएपछि सुरुमा अनुसूची ४ बमोजिमको मोहीको अस्थायी निस्सा र पछि प्रमाण पुगेमा अनुसूची ३ बमोजिमको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने कानुनी प्रावधान छ। यी प्रावधानअनुसार भूमिसुधार लागू भई नापी भएपछि अहिलेको यी विवादको जग्गामा जोतेको आधारमा मोहीले सुरुमा मोहियानी हकको अस्थायी निस्सा र पछि स्थायी प्रमाणपत्र पाएको हुनु पर्दछ। त्यसै आधारमा मोही हो होइन भन्ने टुङ्गो लाग्ने हुन्छ।
राजा महेन्द्रले मोहीको नाममा दर्ता नगरी आफ्नै नाममा जग्गा राखेको भए पनि त्यतिबेलाको कानुनअनुसार ती जग्गामा मोही हुने थिए। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै नेपाल ट्रष्टमा आएको भए पनि मोहीको आधा हक हुने थियो। साविक देखिका मोहीलार्इ पछिको स्वामित्व परिवर्तनले नेपाल ट्रष्टमा आएकै भए पनि सरकारी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने कानुन लाग्ने अवस्था हुने थिएन। कानुनले मोहीको आधा हक लाग्ने अवस्था थियो।
उक्त १७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको हो, होइन? ट्रष्टको नाममा कसरी आयो? जग्गाको स्रोत के हो त भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने भयो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उनीलगायतका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रष्टमा ल्याइयो। यो जग्गा पनि पूर्व राजपिरवारको नामबाट मालपोत कार्यालय कलंकीले २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी गरेको रहेछ। त्योभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा उक्त जग्गा राजा महेन्द्रकै पालामा राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ता जग्गाको रुपमा रहेको से्रस्ताबाट देखिन आउँछ। यी जग्गामा मोही रहेको तथ्य राजा महेन्द्रले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ।
बिर्ता भनेको कस्तो जग्गा हो ?
नेपालमा जग्गा दर्ता भएर बिर्ताको रुपमा रहने कानुनी व्यवस्था थियो। बिर्ता भनेको सरकारलाई कुनै कर तिर्नु नपर्ने जग्गा हो। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात पछि राजनीतिक दलहरुले ‘बिर्ता उन्मूलन हुनुपर्छ, रैकरसरह राज्यलाई भूमिकरको रुपमा मालपोत लगाउनु पर्दछ’ भनेर अभियान चलाए। नेपाली कांगे्रसका नेता वीपी कोइरालाले बिर्ता उन्मूलनको राजनीतिक नारालाई कार्यान्वयन नै गराए। बिर्ता उन्मूलन भयो। उनी नेतृत्वको सरकारले २०१६ साल पुस १ गते बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लागू नै गरायो। त्यसपछि सबै बिर्ता जग्गा रैकर भए, राज्यलाई मालपोत तिर्नुपर्ने भयो।
खेतीयोग्य जग्गा जग्गाधनी आफैंले वा मोहीले जोतेको हुन्छ। मोहीले जोतेकोमा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि मोहीमा दर्ता हुने कानुन आयो। राज्यबाट नै कानुनी रुपमा मोहीको सुरक्षा गरेर मोहीयानी हक दिलाइयो।
यी विवेचित जग्गा राजपरिवारको फर्मायसी बिर्ताको रुपमा थिए। राजपरिवारले जग्गा आवाद गर्दैनथे। जोत्ने किसान त नेपाली नै हुन्थे। जग्गाको जोताहा मोहीले फर्मायसी बिर्ताका बिर्तावार राजपरिवारलाई सालबसाली कुत बुझाउनु पर्दथ्यो। राजदरबारमा कुत बुझेर लिन तहसील अड्डा राखिएको थियो। त्यही अड्डाले मोहीसँग कुत असूल गथ्र्यो। अन्य नागरिकमा झैँ राजपरिवारमा पनि जग्गाको स्वामित्वको अभिलेख लालपुर्जा हुन्थ्यो।
बिर्ता उन्मूलनपछि २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेर अर्को सामाजिक क्रान्तिकारी अभियानको आरम्भ गरियो। जग्गा धनी र मोहीले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदबन्दी तोकियो।
बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार लागू भएको परिवर्तित परिस्थितिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफूले पनि अन्य नागरिकसरह कानुन मान्ने उद्घोष गरे। आफ्नाे परिवारको फर्मायसी बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा अन्य नागरिकसरह भूमिसुधार कानुनको पालना गरे। यी जग्गा सम्बन्धमा विशेष निर्णय गरे। राजपत्रमा सूचना नै निकालियो। जग्गाको स्वामी मोहीलाई बनाई दिए।
२०२६ असोज १३ गतेको राजाज्ञाको परिणाम
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छ। २०२६ असोज १३ गतेको राजपत्रको सूचनाले के बताउँछ भने तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २० (२) अनुसार तत्कालीन सम्प्रभुतासम्पन्न कानुनको स्रोत रहेका राजा श्री ५ महेन्द्रबाट एउटै देशमा भूमि सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न व्यवस्था लागू गर्न नहुने भएकाले राजपरिवारका फर्मायसी बिर्ताहरुको हक परित्याग गरी सबै त्यस्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने उद्घोष गरियो।
रैकरमा परिणत भएको जग्गा जोत्ने जोताहा मोहीकै नाममा दर्ता गरिदिनु भनी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि हक परित्यागको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरियो।
रैकरमा परिणत हुने फर्मायसी बिर्ताहरुका मोहीले राजदरबारमा कुत तिर्नु नपर्ने भई अन्य रैकरसरह लाग्ने मालपोत राजदरबारमा नभई सर्वसञ्चित कोषमा अर्थात् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नू भन्ने राजाबाट हुकुम भयो।
रैकरमा परिणत भैसकेको र परिणत हुन बाँकी नयाँ नापी नभएको ठाउँको पनि फर्मायसी बिर्ताको रैकर सरहको तिरो तिर्ने गरी साविक दर्तावाला मोहीलाई जग्गावाला कायम गरी यसको सालवसाली आयस्ता श्री ५ को सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्न लगाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो।
उपरोक्त लेखिएअनुसार कार्यान्वित गर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयहरुले बिर्ता उन्मूलन ऐन (संशोधन सहित) २०१६, भूमिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित) २०२१ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम यसै सूचनालाई आदेश मानी सम्पन्न गर्नु हुन पनि सूचित गरिन्छ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको पाइन्छ।
राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गाहरुलाई रैकरमा परिणत गरेपछि ती जग्गा साविक बिर्तावालाकै नाममा रहने अवस्था थियो। तर राजा महेन्द्रले आफ्ना र परिवारका नाममा रहेका साविक फर्मायसी बिर्ता जग्गालाई बिर्ता उन्मूलन ऐनबमोजिम रैकरमा परिणत मात्र गरेनन्। ती जग्गामा रहेको आफ्नाे निजी स्वामित्वको अधिकारसमेत परित्याग गरे।
राजा महेन्द्रले आफ्नाे निजी फर्मायसी बिर्ता जग्गाको हक त्यागेर दर्तावाला मोहीकै नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने निर्णयमा उनको कुनै स्वार्थ थिएन। बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार कानुनको पालना गर्ने पवित्र सदिच्छा थियो। आफ्नाे व्यक्तिगत हक अधिकार त्यागेर मोहीलाई नै जग्गाधनी बनाई दिने सदिच्छालाई अहिलेसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रले उपहास गरिरहेको छ।
राजा महेन्द्रको यो कदमबाट राजपरिवारका नामको फर्मायसी बिर्ता जग्गा कमाउनेहरु नै २०२६ सालदेखि स्वतः जग्गाधनी हुन गए। ती जग्गा कमाउने जोताहा मोहीलाई जग्गावाला कायम गर्न सरकारका सम्बन्धित सवै निकायलाई समेत राजाज्ञा जारी भएको थियो।
उक्त कदमपछि मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा राजपरिवारको नाममा रहेन। २०२६ असोजपछि स्वतः जग्गा कमाउने मोहीकै हुन गयो। जग्गा कमाउने को हो? जोताहा हो वा होइन? भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नै अचल सम्पत्तिको अधिकार परित्याग गरे। राज्यलगायत कसैको अहित गरेनन्। जसले जोतेको छ उसैको नाममा रैकरमा दर्ता गरिदिनू भने। हुकुमको जवाफ छैन, कालको औषधि छैन भनेजस्तो मोहीको हितमा आएको राजाको हुकुम तामेल भइसक्नु पर्नेमा केही जग्गाको हकमा बाँकी रहेछ। राजा वीरेन्द्रले गोकर्ण रिसोर्ट सुबीर ब्रदर्शलाई लिजमा दिएकोमा कुनै पनि सरकारले लिज बदर गर्न सकेनन्। सुबीरकै नामबाट यती होल्डिङ्सले हत्यायो।
त्यसैगरी राजा महेन्द्रले आप्mना र परिवार समेतको नाममा रहेका फर्मायसी बिर्ता जग्गाको हक परित्याग गरी दर्तावाला मोहीलाई स्वामित्व प्रदान गरेकोमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र हुँदै नेपाल ट्रष्टमा आउने कानुनी बाटो नै बन्द भईसकेको अवस्था छ। गलत से्रस्ताको कारणले मात्र ट्रष्टको नाममा आएको हो। मातातीर्थको जग्गा २०२६ असोज १३ देखि राजपरिवारको स्वामित्वबाट बाहिरिएर दर्तावाला मोहीकै हुन गयो। एकपटक राजपरिवारको स्वामित्वबाट बाहिरिएको जग्गा हकवालाबाट राजीनामा नगराई पुनः राजपरिवारको नाममा आउने अवस्था नै हुँदैन। राजपरिवारको सम्पत्ति नै नरहेको जग्गा ट्रष्टमा आउन सक्ने बाटो नै थिएन। दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक नगरिएको त्रुटिबाट ट्रष्टको नाममा आएको थियो। राज्यका निकायको अकर्मण्यताका कारणले मोहीको नाममा परिणत हुन नसकेको हो।
राजा महेन्द्रले स्वेच्छाले राजाज्ञा जारी गरेर एक पटक हक परित्याग गरेर व्यक्तिको भईसकेको जग्गा पुनः राजपरिवारको हुँदै ट्रष्टको सरकारी हुन सक्तैन।
‘जग्गा जोत्ने मोहीलाई नै जग्गावाला बनाईदिनू’ भनी जग्गाधनी राजाबाट हुकुम भएको कुरा राजाका प्रमुख सचिवबाट लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०२६ असोज १३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
त्यस्तै प्रकृतिका अधिकांश जग्गाहरु २०२६ पश्चात् जग्गा कमाउने मोही जोताहाका नाममा दर्ता भयो। तर केही जग्गा मोही जोताहाका नाममा दर्ता हुन सकेको थिएन। २०६४ पछि नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम भएको दर्ता से्रस्तालाई सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक छानबिन गरी दर्ता से्रस्ता कायम गर्नका लागि डा.बाबुराम भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ।
ललितानिवास बालुवाटारको जस्तो अनियमितता वा सरकारी जग्गा कुनै एक व्यक्तिलाई दिने यो निर्णय.थिएन। बाँकी मोहीका हकमा २०२६ असोज १३ को राजपत्रबमोजिम छानबिन गरेर दर्ता गरिदिन गरेको डा.बाबुराम भट्टराई सरकारको निर्णयलाई सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दिएको भन्न मिल्दैन र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि पनि देखिँदैन।
राजा महेन्द्रले बिर्ता जग्गालाई दर्तावाला मोहीलाई नै जग्गावाला कायम गरिदिनु भनेर आदेश गरेपछि कानुन र तथ्यका आधारमा ती जग्गाको स्वामित्व स्वतः मोहीमा सर्न पुग्छ। दर्तावाला जोताहा मोहीको नाममा स्वामित्व सरिसकेको जग्गामा राज्यले आफ्नाेभनेर मोहीको नामको दर्ता बदर गराउनतिर लाग्नु कानुनी राज्यको उपहास हो। दर्तावाला मोही बाहेकको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने सो हदसम्म प्रमाणका आधारमा दर्ता बदर गराउन सकिन्छ। त्यतातिर नेपाल ट्रष्टले प्रश्न उठाएकै छैन।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
सन्दर्भ स्रोतः नेपाल राजपत्र,२०२६, श्री ५ को सरकारको छापाखाना, (सर्वोच्च अदालत, पुस्तकालय), नेपाललाइभडटकम, कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट, सेतोपाटीडटकम
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
