काठमाडौं–भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिका नाममा गरिएका २८४ विघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको छ।
आफ्ना दुई वर्षे कार्यकालका उपलब्धि शुक्रबार सुनाउँदै मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिले हडपेका जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने क्रम जारी रहेको बताइन्। १३ विघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी गराइन्।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि अर्यालले भनिन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार १९२ विघा जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन किनबेचमा रोक्का गरिएको छ।’ मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो बनाउन १०८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनलाईन प्रणालीमार्फत दुई करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजीटल प्रणालीमा सुरक्षित गरिएको जनाइएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयहरु आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइएको मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन्।
मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको काम विगतमा भन्दा छिटो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘मालपोत कार्यालयमा घुस कम हुँदै गएको छ। पुरै नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। घुसमा कर्मचारी र सेवाग्राही उत्तिकै दोषी छन्।’ कार्यालयका काममा सुधार ल्याउन मुलका मालपोत र नापीका सात÷सात कार्यालयलाई आधुनिक कार्यालय बनाइएको उपलब्धीमा समेटिएको छ।
दुई वर्षे कार्यकालमा नेपाल–भारत सीमामा एक हजार ९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र ८९० सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार गरिएको अर्यालले बताइन्। भू–उपयोग ऐन र राष्ट्रिय भूमि नीति लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, सगरमाथाको उचाइ मापनलाई उपलब्धी ठह¥याउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सगरमाथा मापनको ९० प्रतिशत कार्य सकिएको छ। केही दिनमा मापनको जानकारी सार्वजनिक गरिनेछ।’
गुठी विधेयकमा विरोध भएपछि संसदबाट फिर्ता गरेको मन्त्रालयले सरोकार पक्षको छलफलपछि परिमार्जनसहित विधेयक अगाडि बढाउने जनाएको छ। मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरको गुठीको सन्दर्भ फरक–फरक रहेकाले त्यसैअनुरुप छलफल अघि बढेको छ। छलफलमा मन्त्रालय र सरोकार पक्षको भावना मिलेको छ।’
मन्त्री अर्यालको कार्यकालमा भूूमिसम्बन्धी सूचनाहरुका उपलब्ध हुने गरि ‘भूमि सुशासन मोबाइल एप’ प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खेतियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्का जारी रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन्। आफ्नो नामको जग्गा भएर पनि जग्गा धनीपूर्जा नपाएका २ लाख जग्गाधनी प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा आयोगहरु बने पनि भूमिसम्बन्धी समस्या निराकरण नभएकाले कानुनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउन लागिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराईन्।
३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थामध्ये २९ हजार सहकारीको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
गरिबी निवारणका लागि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत १४ गाउँपालिकाका अति विपन्नको जीवनस्तर उकास्न ५०÷५० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको मन्त्रालयले प्रष्टाएको छ। २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिचय पत्र तयार भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
