काठमाडौं- राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि टुंगो लगाउन गत वर्षको असार ४ गते गोलाप्रथा गरियो। गोलाप्रथामा सहभागी हुन मन्त्री निवास पुलचोकबाट निस्किनुअघि पत्नी कमला खतिवडासँग अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका थिए, 'साँच्चिकै भगवान छन् भने मलाई २ वर्षको चिट्ठा परोस्।'
भगवान श्रीकृष्णका अनुयायी खतिवडाले भनेजस्तै भयो। अर्थात् उनले कार्यकाल २ वर्षमात्रै हुने चिट्ठा थुते। खतिवडाले यसो भन्नुको पछाडी एउटा तर्क थियो। उनी निकटहरू भन्छन्, 'सुधारका काम गर्नका लागि दुई वर्षको अवधि पर्याप्त हो, त्यतिन्जेल राम्रोसँग काम गर्न सकेँ भने धेरै कुरा ट्रयाकमा ल्याउन सक्छु।'
२०७४ फागुन २५ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ लिएका खतिवडाको कार्यकाल यही फागुन २० गते राति १२ बजे सकिँदैछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका खतिवडाले सांसद पदको सपथ लिनु अघि नै अर्थमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए।
पार्टी संरचनाको पर्याप्त सहयोगबिना खतिवडाले अर्थमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन्।
यसबीचमा उनले दुईवटा बजेट ल्याए। अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै पार्टीबाट चरम असहयोग ब्यहोरेपछि खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट लोक रिझ्याइँमा केन्द्रित गरिदिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वपूर्ण सारथीका रूपमा सत्तारोहण गरेका खतिवडालाई ओलीले पार्टी एकतासँगै केन्द्रीय सदस्य बनाए। आफू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएपछि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, 'म त अब राजनीतिक मान्छे भैसकेँ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको छु, टेक्नोक्रयाट मात्रै कहाँ छु र?'
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट ५२ वर्षको उमेरमा अवकाश लिएका खतिवडाले योजना आयोगमा सदस्य तथा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गरे। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला खतिवडालाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकै बखत राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाइएको थियो।
अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको नियुक्तीसँगै उनलाई धेरैले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तुलना पनि गरे। सिंह पनि खतिवडा जस्तै भारतीय नीति आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै माथिल्लो सदनबाट अर्थमन्त्री बनेका थिए। दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका सिंह भारतका अनुभवी अर्थशास्त्री हुन्।
एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रिकृत अर्थव्यवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारीको नेतृत्व गरेका खतिवडाले यो गह्रौँ भारी दुई वर्षमा सजिलैसँग बिसाएका छन्। 'नेपालले वित्तीय संघीयताको छोटो अवधिमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ, यो काम वास्तवमै जटिल थियो,' विश्व बैंकका नेपालस्थित कन्ट्री म्यानेजर फारिस हदाद जेर्भोसले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
दुई वर्षमा खतिवडा सबैभन्दा सफल देखिएको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा हो। पहिलो वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विवाद बढेको भए पनि दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा ती विषय समाधान भइसकेका छन्।
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा खतिवडाले मेहनत गरेका छन्। निजी लगानी, सरकारी बजेटको व्यवस्थापन र प्रभावकारी खर्च प्रणाली स्थापना गर्ने तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा उनले तीव्र गतिमा काम गरेका छ्न्।
खतिवडा यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनागत र बृहत परिवर्तनका लागि योगदान दिनबाट भने चुके। सरकारी खर्चको दर परम्परागतभन्दा कमजोर भयो। पछिल्लो ३ वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। केही वस्तुको आयातमा गरिएको नियन्त्रणका कारण व्यापार घाटा न्यून गर्न केही सहज भए पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात वृद्ध गर्न सरकार सफल देखिएन।
खतिवडाले दुई वर्षअघि पहिलो प्रहार गरे भन्सारमा। कारोबार मूल्यको साटो केही वस्तुमा सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मात्रै भन्सार मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिदिए। त्यसैगरी केही वस्तुमा ४० देखि शतप्रतिशतसम्म दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा हटाइदिए। यसले मोबाइल आयातकर्ता सबैभन्दा धेरै मारमा परे।
मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाको बजेट तर्जुमाको पाटोमा पनि केही कमजोरी देखिएको उनीसँगै काम गरेका सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यसमेतको मिहीन जानकारी राख्ने खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे, राजस्वमा केही कमजोरी देखियो भने बजेट खर्चमा सरकार असफल रह्यो।
अर्थमन्त्री सधैं प्रधानमन्त्रीकै निकटबाट
२०७२ सालमा संविधान बनेपछि २०७४ को निर्वाचनअघिसम्म तीनवटा सरकार बने। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बने क्रमश: विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की। यी तीनजनाबीच दुईवटा समानता थियो। पहिलो, तिनैजना गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्री बनेका थिए। दोस्रो, उनीहरू तिनैजना प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र।
ईश्वर पोखरेलसहितका राजनीतिक हस्तीको दावीका बाबजुत प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए, ढुकुटीको साँचो सुम्पिए। खतिवडाले पनि यो दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रका रूपमा उनकै शैलीमा आफ्नो कामअघि बढाए।
विगत इतिहास हेर्ने हो भने हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले सम्पूर्ण साधन स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सधैं आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्रै त्यसको जिम्मेवारी दिने गरेको एक पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन्।
नेपाल राजनीतिकको केन्द्रीय भूमिका आफू रहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आर्थिक विषय आउने बित्तिकै डा रामशरण महतलाई खोजिहाल्थे। आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम गर्नुपरे कोइरालाले सधैं भन्ने गर्थे, 'एकपटक रामशरणलाई सोध्नु।'
अहिले ओलीको त्यस्तै पात्र हुन् खतिवडा। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दातृ निकाय तथा आन्तरिक राजनीतिक वृत्तमा खतिवडाले प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा खतिवडाले नै संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको पटकपटक प्रतिरक्षामा बोलेका छन्।
'यो दुई वर्षमा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले अह्राएको कामलाई सधैं प्राथमिकतामा नै राख्नुभयो, एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेबाहेक उहाँ कसैप्रति पनि लचक भएको देखिएन,' खतिवडासँग निकट बसेर काम गरेका एक सरकारी अधिकारीले भने।
खतिवडामाथि दाहालको छिर्के
अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेटमा न पार्टीको प्रतिबद्धताअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाए, न कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम नै समावेश गरे। राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढेपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिकरूपमा नै भनिदिए, 'वृद्धभत्ता बढाउन पुरक बजेट ल्याउछौँ।'
बजेटबाट भत्ता नबढेपछि असन्तुष्टलाई खुसी पार्न भन्दा पनि पुरक बजेटको अस्त्र अर्थमन्त्रीलाई नैतिकरूपमा अफ्ठेरो पार्न ल्याइएको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयको थियो। जेठ १५ गते आएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन सुरू भयो। २०७५ भदौमा दाहालले दिएको यो अभिव्यक्ति खतिवडालाई सुरूदेखि नै रक्षात्मक बनाउने गरी आएको थियो।
खतिवडा मन्त्री भएको करिब एक वर्षपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीमाथि ८८ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। त्यसैगरी नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको कम्पनी हेलो नेपालमाथि ४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण भयो। यो कर निर्धारणपछि अर्थमन्त्रीसँग अध्यक्ष दाहाल थप चिढिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै बुझाइ छ।
किन घाँडो भए खतिवडा?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको केन्द्रमा अहिले पार्टीका 'जुनियर' केन्द्रीय सदस्य डा युवराज खतिवडा छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यमा उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यो स्थानमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई लैजाने नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानपछि खतिवडा फेरि चर्चाको शिखरमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासपात्र खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान दोहोर्याएपछि पार्टीको आन्तरिक विवादको केन्द्रमा उनी आएका हुन्। आफू अनुकूल काम गराउन नसक्ने भएपछि पार्टीभित्र र व्यावसायिक क्षेत्रबाट उनीमाथि प्रहार सुरू भएको छ। यसको प्रष्ट जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नेता माधवकुमार नेपाललाई दिइसकेको समाचार यसअघि नै बाहिर आएका थिए।
पहिलो बजेटबाट नै खतिवडाले पार्टीको साथ पाएका थिएनन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट अर्थात् २०७५ जेठ १६ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा भनेका थिए, 'तपाईंहरू (पत्रकार)को प्रश्न त के हो र अब म कठघरामा उभिन जाँदैछु।'
अर्थमन्त्रीले भनेको कठघरा आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठक थियो। जहाँ बजेटलाई लिएर सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टी पोखेका थिए। दाङका सांसद मेटमणि चौधरीले त अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका थिए।
आफ्नो पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन निजी क्षेत्रका व्यवसयीहरूले निरन्तर खतिवडाको विरोध गरिरहे। यसका मुख्य दुईवटा कारण थिए। पहिलो कारण उनीहरूको स्वार्थअनुसार खतिवडाले काम गरेका थिएनन् र दोस्रो कारण उनीहरूको कुरा खतिवडाले सुन्दै सुनिदिएनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बफादार खतिवडाले उनीबाहेक धेरै नेताको कुरा सुनेनन्। व्यक्तिगत काम लिएर उनलाई भेट्न जानेलाई 'इन्टरटेन' नै गरेनन् भने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कुरा पनि कमै मात्रै सुने। सांसदसमेत रहेका उद्योगी विनोद चौधरीसमेत अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा लामो समय पर्खनुपरेको थियो।
व्यवसायीहरू विभिन्न गुनासा लिएर अर्थमन्त्री समक्ष पुग्थे। तर खतिवडाले उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई पढाएर फर्काइदिन्थे। 'गतल उद्देश्य बोक्नेलाई त वरिपरी नै आउन दिएनन् कतिपय जायज कुरा पनि राम्रोसँग व्यवसयीले राख्न पाएनन्,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक नेताले भने।
अर्थमन्त्रीले आफ्ना कुरा नसुनेको भन्दै मोरङका व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिए। उनीहरूले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे र अर्थमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरे। प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बसेका मन्त्री खतिवडाले 'व्यवसायीको तरिका ठीक नभएको' भन्दै हप्काइदिए।
अर्थमन्त्री व्यावसायिक घरानाकै लागि पनि घाँडो भैसकेका छन्। उदाहरणका लागि सरकारले गरेको वस्तु आयातमा प्रतिबन्धको एउटा घोषणा हेरौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएपनि व्यापार घाटा नियन्त्रण कार्ययोजना २०७५ अर्थ मन्त्रालयकै योजनाअनुसार आएको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ।
यही कार्ययोजनाअनुसार सरकारले नेपालमा रेडबुल र क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक जुस आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो। यसले सीधा प्रहार गर्यो विशाल ग्रुपमाथि। रेडबुल आयात गरिरहेको यो समूहको कारोबार बन्द भएपछि उनीहरुले नेकपाकै शक्तिशाली नेतामार्फत् अर्थमन्त्री खतिवडाको विरुद्धमा लबिङ अघि बढाएको नेकपाभित्रकै जानकारहरु बताउँछन्।
अर्थमन्त्रीकै कारण शेयर बजार ओरालो लागेको भन्दै पुँजीबजारका केही लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए, उनीविरूद्ध अनसन नै बसे। पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भन्दै खतिवडाले टिप्पणी गरेको र खतिवडाकै नीतिका कारण बजार घटेको उनीहरूको बुझाइ थियो।
खतिवडाले पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै शेयरमा पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाइदिए। शेयर बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरू भएको छ। खतिवडा नियुक्त भएको दिन शेयर बजार १३६० विन्दूमा थियो जुन बिहीबार १६३२ अंकमा पुगेको छ।
के चाहन्छन् खतिवडा?
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्नेलनमा सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा खतिवडा उपस्थित भए। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि पत्रकारले गरेको प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले विकास खर्च नभएको नभएको दावी गरे।
मन्त्री खतिवडाले नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा भएको विवादबारे खुलेर बोल्न चाहेनन्। '२१ गते सपथ ग्रहणको दिन तोकिएको छ, त्यो दिन तपाईंहरूसँग भेट होला,' उनले भने, 'भेट नभए पनि सम्पर्क होला।'
मन्त्री खतिवडाको 'बडी ल्याङ्ग्वेज' भने उत्साहप्रद नै देखिन्थ्यो। मन्त्री खतिवडाले यसबारे आफ्नो धारणा कतै सार्वजनिक गरेका छैनन्। निकटवर्तीहरूसँग पनि उनले यो 'माथिको विषय' भन्दै आफूले टिप्पणी नै नगर्ने बताउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
