काठमाडौं– आगामी मार्चमा हुने नेपाल–जापान संयुक्त कार्यदलको बैठक (ज्वाइन्ट कमिटी)को बैठकमा नेपालले लक्की ड्र प्रणाली हटाउने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ।
यो प्रणालीकारण नेपालमा भाषा तथा सीप परीक्षाको नतिजा कमजोर देखिएसँगै कमिटीले सो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो। तर उक्त प्रस्ताव जापानले स्वीकार गर्ला या नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
लक्की ड्र प्रणाली जापानले भाषा तथा सीप परीक्षामा युवाहरु सामेल गराउनका लागि छनोट गर्ने प्रकृया हो। यसमार्फत् परीक्षाका लागि युवाहरु छनोट गर्दा भाषामा दख्खल भएकाभन्दा भाषासम्बन्धी कुनै ज्ञान नै नभएका युवा छनोटमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । जसले गर्दा पनि नतिजा एकदमै कमजोर देखिएको हो।
यो प्रणाली हटाइयो भने जापान रोजगारीमा जान ईच्छुक सबै युवा परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
‘ज्वाइन्ट कमिटीको बैठकमा राख्ने प्रस्ताव हामीले राखेका हौँ, जापानले यसलाई स्वीकार गरेको छ, अब लक्की ड्र सम्भवतः नरहन सक्छ’, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल लाईभसँग भने।
कामदार भर्ना प्रकृया स्पष्ट बनाउन छलफल
समझदारीबारे लामो समयसम्म संयुक्त कार्यदलबीच छलफल हुन नसकेपछि जापानले श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई मार्चमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय छलफलसँगै संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने प्रस्ताव नेपालको छ। बैठकमा कामदार भर्ना प्रकृयालाई स्पष्ट बनाउन जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापान र नेपालबीच श्रम समझदारी भइसके पनि समझदारीमा कामदार भर्ना प्रकृयाबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । यसअघि जिटुजी अर्थात् ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ प्रकृयामार्फत् कामदार पठाउने भनेर चर्चा गरिए पनि सो वास्तविक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘समझदारीका बेलामा भएको भन्दा ठूलो प्रचारबाजी गरियो, तर जापानले कुन संयन्त्रमार्फत् कामदार लैजाने भन्ने टुंगो लगाएको छैन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
संयुक्त कार्यदलको बैठकले कामदार भर्ना तथा छनोट प्रकृया, शुल्क, डिमाण्डलगायतका विषयमा छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिमाण्डको जिम्मा म्यानपावरले पाउने संकेत
जापानमा डिमाण्डको जिम्मा म्यानपावरमार्फत् नै हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । डिमाण्ड ल्याउने संयन्त्रको टुंगो लाग्न नसक्दा कामदार पठाउन समस्या देखिने भएसँगै सो जिम्मा म्यानपावरले पाउनेसंकेत देखिएको हो।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापान रोजगारीमा डिमाण्डको जिम्मा म्यानपावरलाई नदिने बताउँदै आएका थिए।
सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै डिमाण्ड ल्याउने भन्दै जापान इकाईसमेत खडा भएको थियो। तर सरकारले खडा गरेको इकाईले कुनै सक्रियता देखाएको छैन। भाषा परीक्षा लगातार भइरहेको छ तर कामदार कुन प्रकृयामार्फत् जापान जाने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस्तो समस्यापछि कमिटीको छलफलमा यो विषय टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार जापानबाट डिमाण्ड ल्याउने सम्बन्धमा म्यानपावरहरुले समेत लबिङ गर्दै आएका छन्।
सरकारको सुस्तताले रोजगारी अलपत्र
जापान र नेपालबीच गत चैत ११ गते भएको श्रम समझदारी (एमओसी) पछि नेपाली कामदारहरु सरकारी संयन्त्रमार्फत् जान पाउने मन्त्रालयको दावी थियो।

कामदार भर्नालगायत आवश्यक प्रकृयाका लागि सरकारले जापान इकाइ खडा गरेको थियो। सो इकाइ नाममात्रैको रहँदा जापान रोजगारीका बारेमा नेपाल सरकारले कुनै पनि पहलकदमी गर्न सकेको छैन।
श्रम समझदारीको ७ महिनापछि बल्ल खुलेको नर्सिङ केयरमा जाने कामदारको भाषा तथा सीप परीक्षामा समेत स्पष्टता नहुँदा अलपत्र परेको छ । भाषा तथा सीप परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीहरुका लागि जापानबाट डिमाण्ड कसले ल्याउने ? कुन संयन्त्रमार्फत् जापान जाने ? भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा नेपाली युवाका लागि आकर्षक मुलुक बन्न सक्ने जापान रोजगारीको पाटो अलपत्र परेको हो।
‘जापानले नेपालबाट मात्रै नभइ अन्य थुप्रै मुलुकबाट यस्तै प्रकृयामार्फत् कामदार लैजाने तयारी गरेको छ, हाम्रै सरकारको सुस्तताकै कारण जापान रोजगारी अलपत्र परेको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
फिलिपिन्स कम्बोडिया, भियतनाम लगायतका मुलुकहरु जापानसँग नजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धसमेत रहेकाले जापानलाई आप्रवासी कामदार नेपालबाटै लैजानु पर्ने खाँचो नभएकाले जापानले समेत चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।
जापानले नेपालबाट मात्र होइन अन्य चीन, फिलिफिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, भियतनामलगायत ९ वटाभन्दा बढी मुलुकबाट विभिन्न १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने तयारी थालेको छ । जापानमा काम गर्ने जनशक्तिको संख्यामा कमी आएसँगै ५ वर्षमा ४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदार लैजाने लक्ष्य अघि सारेको हो । तर यसमा नेपालले चासो नदेखाउँदा नेपालीले पाउने अवसरसमेत गुम्ने देखिएको छ।
जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच यसअघि पनि सन् २००३ मा जापान इन्टरनेशनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजानेबारे सहमति भएको थियो।
जापानसँगको त्यो सहमति अनुसार नेपाली कामदार जापान पठाउनसमेत सरकार असफल भएको थियो।
जिट्को मोडलमार्फत सरकारले ३ सयको हाराहारीमा मात्रै रोजगारका लागि कामदार जापान पठाएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।