काठमाडौं- बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी लिएको दुई वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा सरकारले संसदमा ४ दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन र निर्माणका लागि दर्ता गरायो। यी मध्ये कतिपय संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेका विधेयक थिए भने कतिपय नयाँ निर्माण गरिएका विधेयक हुन्।

ओली सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएका अधिकांश कानुनको विरोध भयो। खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लक्षित गरेर निर्माण भएका कानुन ओली सरकारको आलोचनाका कारण बने। ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा जस्ता विधेयक आए, त्यसले आम जनता, नागरिक समाज र कानुनका जानकारहरूलाई शसंकित भएपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको हो। 

ओली सरकारका पालामा बढी चर्चाका रहेकामध्ये एक विधेयक हो, 'सूचना, प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'। सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनालाई लक्षित गर्दै सरकारले यो विधेयक संसद्‍मा दर्ता गराएको थियो। फेसबुक, ट्विटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सरकारले केही गर्न नसकेको भनी आलोचना भई रहँदा सरकारले यो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो।  

वि. स. २०७५ फागुन २ गते संसद्‍ सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले नै आफैं अदालतको परिकल्पना र सजायसम्म गर्ने व्यवस्थासहित समितिबाट पास गराएपछि यसको व्यापक आलोचना भयो।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित गरिएपछि यो विधेयकमाथि नागरिकस्तरबाट सरकारको चर्को विरोध भयो। 

धरापैधराप
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा अनावश्यक हल्ला फिँजाइएको दाबी गरे पनि विधेयकमा संविधान प्रदत्त नागरिकका अधिकार संकुचित गर्ने कैयौं प्रावधान राखिएका छन्। सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट पास गरेको यो विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्ने अवस्था छ। सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

सरकारका विषयमा कसैले आलोचना गरेमा उसलाई सहजै तह लगाउने अस्त्रका रूपमा सूचना प्रविधि ऐन दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना नकार्न सकिने अवस्था छैन। 

संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय समेटिएका छन्। सो दफाको उपदफा (ग) को प्रावधानलाई समितिले परिमार्जित गर्दै कुनै व्यक्तिलाई ‘निरन्तर जिस्क्याउने’ आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने बनाएको छ। विधेयकको दफा ८३ मा पनि यस्तै बन्देज लगाइएको छ।

‘निरन्तर’ भनेको कतिपटक हो? उही शब्द वा प्रसंगले निरन्तरको प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्छ कि फरकफरक सन्दर्भ पनि कायम हुन्छ? दोस्रो, ‘जिस्काएको’ भनेको के हो? व्यंग्य गरेको, जिस्काएको वा असन्तुष्टि पोखेको विषयलाई कसरी भेद छुट्याइन्छ? त्यस्तै, विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा अश्लील सामग्रीको परिभाषा छैन। कुनै सामग्री अश्लील हो कि होइन, भनेर कसले निक्यौल गर्ने? सर्वमान्य परिभाषा के हो? सरकारी अधिकारीलाई अश्लील लागेको सामग्री अर्को कसैलाई अश्लील नलाग्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोही कारबाहीमा पर्ने वा नपर्ने विषय कसरी जायज हुनसक्छ? जब अश्लील सामग्री भनेकै के हो भन्ने विषयमा ऐन प्रष्ट छैन भने त्यसको अन्य कामकारबाही कसरी कानुनी दृष्टिमा मान्य वा अमान्य व्यवहार बन्न सक्छ? यी लगायतका विषयमा प्रश्न उठान गर्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

विधेयकमा अरु पनि शाब्दिक धराप छन्। विभिन्न जातजातिबीच सम्बन्ध, वर्गीय सम्बन्ध, संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउन नहुने आशयसहितको व्यवस्था दफा ८८ (१), दफा ८४ र दफा ९४ (क) मा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा रहेको विधेयकमा व्यापक विरोध भएपछि अहिले सरकार 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा छ। कुनै पनि बेलामा सरकारले केही बुँदाँ संशोधन गरी पास गराउने अवसरको खोजीमा सरकार देखिन्छ। व्यापक विरोध भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सजाय गर्ने र अदालतको कुरा हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको अर्को विधेयक हो, 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'। पत्रकारिता जनतालाई सूचना दिन र आवाज विहीनहरूको आवाज भएकाले यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिनु पर्दछ भन्ने मनसाय राखेर यसका केही प्रावधानमा आपत्तीजनक व्यवस्था राखिएको छ।

पत्रकारहरूको आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने अधिकारसहित गठन हुन लागेको मिडिया काउन्सिल आफै अदालत हुने र त्यसले सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएपछि यसको विरोध भएको हो। 

वि. सं. २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै घोषणा गर्‍यो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको पहलमा महासंघसँग सहमति भई अघि बढाउने भनिएपछि सरकार यो कुरामा पछाडि हटेको थियो। तर समितिले पत्रकार हुनका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा बुझायो। समितिको उक्त प्रतिवेदनमाथि पुन आलोचना भयो।

यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर त्यसमा संशोधन गर्दै माघ २३ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्राको व्यवस्था भएको तर अन्य कानुनमार्फत् त्यसलाई खुम्चाउने प्रयास गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको हो।

संस्थागत स्वायत्तता खुम्चाउने विधेयक
संसद्‍मा अझै केही यस्ता विधेयकहरु रहेका छन् जसले आम जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका संस्थाको पनि अधिकार खोस्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संसदमा भर्खर मात्र दर्ता भएको विशेष सेवा विधेयक पनि यस्तै एक विधेयक हो। गुप्तचरीका लागि फोन ट्यापिङ गर्न सकिने व्यवस्था यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

सुचना संकलनका लागि कसैको गोप्य कुरा रेकर्ड गर्ने विषय दुरुपयोग भएमा त्यसले नागरिकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने निश्चित छ। विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरूको दुरुपयोग भएको प्रमाणहरु छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि भन्दै आम मानिसको फोन रेकर्ड गरेर एक समय आतंक सिर्जना गराएको थियो।

फेरि, पनि सोही अवस्था आउन नदिनु अबको चुनौती देखिन्छ। कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेकै भरमा गोप्य रूपमा फोन रेकर्ड गरेर त्यसको दुरूपयोग भएमा त्यसले संविधानले दिएको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको हक नै कुन्ठित गर्ने छ। 

त्यस्तै संसदमा दर्ता भएका केही विधेयकले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने सरकारको कर्तव्य सिमित गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आम नागरिकको मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्दै उसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै नागरिकको अधिकार खोसिएको अवस्थामा सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सक्ने आयोगको अधिकार सरकार अन्तर्गगतको निकायका रूपमा राख्ने मनसायले यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर व्यापक विरोधपछि यो ऐन हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।  

पछिल्लो पटक दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि विरोध भइरहेको छ।  भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि पाँच वर्षे हद म्याद राखेर विधेयक ल्याउनुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नभई उम्काउने प्रपञ्च भएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान ५ वर्षमै सक्ने समयसीमा राख्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले प्रोत्साहन पाउने भन्दै यो विधेयकमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिँदै आएको छ। त्यस्तै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने, मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुले सरकारमा हुनेहरुले नीतिगत निर्णयकै आधारमा भ्रष्टाचार गरिरहेने तर अनुसन्धान नहुने समस्या सिर्जना हुने भन्दै विधेयकको विरोध भएपछि संसदमा पेस हुन सकेको छैन। 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाइकन सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षप नेपाली कांग्रेसले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरिरहेको छ। यसलाई संसद्मा दर्ता गरेपछि अघि बढाइएको छैन। तर फिर्ता नभएकाले यसलाई पनि सरकारले जबरजस्ती अघि बढाउन सक्ने भन्दै प्रतिपक्षी विरोध गर्दै आएको छ।

पारमाणविक विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा व्यापक विरोधपछि नयाँ शैलीमा परिर्वतन गरियो। नेपालमा विदेशी कम्पनीले आणविक भट्टी राख्न सक्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ। 

यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता'का विषयमा विधेयकको अनिर्णयको बन्दी भएको छ। नागरिकता पाउने नागरिकको हक हो तर गैरनागरिकले सहज रूपमा नागरिकता पायो भने के हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। विधेयक लामो समयसम्म रोकिएर बसेको छ।  

गोपनीयताको हक, पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा, अदालतको अवहेलनालगायतका विधेयकहरू लामो समय संसदमा विचाराधीन रहेका छन्।