काठमाडौं- आफ्नै नेतृत्वमा गरेको निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा झार्यो। आक्कलझुक्कल प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा नबसेको हैन कांग्रेस। तर त्यो त्यत्ति लामो हुँदैनथ्यो। अनि सत्ताधारी अहिलेको नेकपाझै शक्तिशाली पनि थिएन। प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दा उनको अधिकांश ध्यान सत्तामा फर्किने अंक गणितको खेलमै बित्थ्यो।
तर यो पाली सदनले उसको भिन्न भुमिका खोजेको थियो- दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकारका कामको सुक्ष्म निगरानी र खबरदारी। जसमा कांग्रेस खरो उत्रन सकेन।
सरकारको केही गल्तीमा प्रतिपक्ष आफैं सहयोगी बनिदियो। सरकारी सम्पत्तिको दोहन, भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता गम्भीर विषयमा प्रतिपक्ष आक्रामक हुनुको साटो रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिपक्ष उल्टो सत्ताधारीसँग भागबन्डाका लागि बार्गेनिङमा व्यस्त भयो। उसको कमजोर भूमिकाले न सत्ताधारी सच्चियो, न उसको प्रभावकारीता नै बढ्यो।
भागबन्डामा लिप्त
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिनै लाग्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाबिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बिना परिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए। परिषद् बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बताए। कानुनविद्सँग रायसमेत लिए। तर, मुद्दा दायर भएन। पार्टी नेताहरु नै अचम्मित परे। पार्टी भित्रै आवाज उठ्यो–सत्तासँग कहीँ न कहीँ मिलेमतो गरी सर्वोच्च गएनन्।
गत महिना सरकारले संक्रमणकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुल्झाउनका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय र कांग्रेस सभापति देउवा बीच पटकपटक बैठक बसे। अन्ततः देउवा दुई आयोगमा भागबण्डा लिएर छोडे। सत्तासँग भागबन्डामा रमाउने देउवाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट डा गणेश भट्टलाई अघि सारे। अर्को आयोगमा सदस्यहरु कांग्रेस निकटका बनाए।
सत्य निरुपणमा कांग्रेसबाटै सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान जिम्मेवारी पाए। बेपत्ता छानबिन आयोगमा सुनिल रञ्जन सिंह,गंगा अधिकारी र सरिता थापा कांग्रेसबाट चयन परे। द्वन्द्वकालीन आयोगका सदस्यमा भाग खोज्नकै लागि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्विरोध सघाएको कांग्रेसलाई आरोप लाग्यो।
कांग्रेसले न्यायाधीशको भागबण्डामा समेत आफ्नो हिस्सेदारी प्राप्त गर्यो। कांग्रेस निकट कुमार रेग्मी कांग्रेसको भागबाट न्यायाधीश बन्न सफल भए।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तमा समेत प्रतिपक्ष दलको भाग खोजिएको छ। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग बैठक गरी कांग्रेसको भाग मागिसकेका छन्।
पार्टी सभापति देउवाले प्रतिपक्ष दलको नेता भएपनि सत्तासँग हिस्सेदारीको भागबण्डाका लागि बार्गेनिङ गरिरहने आरोप छ। कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका अन्य राजदूत फिर्ता भएरहँदा प्रतिभा राणा जापानमा कार्यरत छन्। राणा जापानमा टिकिरहनुको कारण देउवाको बल हो। देउवाले आफ्नै सासुकै लागि भएपनि सरकारसँग सम्बन्ध चिढ्याउन खोजेका छैनन्।
विवादित जोशीप्रति मोह
२०७५ को साउन महिना कांग्रेसको समय प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पक्षमा खर्चेर सकियो।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीका विपक्षमा संसदीय समितिका दुई तिहाइ बढी सदस्य थिए। कांग्रेस भने उनकै पक्षमा रह्यो।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र र कार्यक्षमतालाई लिएर संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो।
प्रधानन्याधीशमा अस्वीकृत जोशीको पक्षमा कांग्रेसको मोह देखियो।
नागरिक अघिअघि, कांग्रेस पछिपछि
वर्ष २०७६ को दोश्रो महिनाको सुरुवातसँगै गुठी विधेयकको विरोध सुरु भइसकेको थियो। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोधमा जेठ महिना सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएका थिए।
प्रस्तावित गुठी विधेयकले संस्कृति र परम्परा नामेट गर्न लागेको भन्दै गुठीयारहरूले सडकमा व्यापक प्रर्दशन गरे। काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुरमा गुठीसम्बद्ध नागरिक सरकार विरुद्धमा दिनहुँ सडकमा ओर्लिए। नागरिकले विधेयकका विरुद्धमा प्रर्दशन गरिसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विधेयकका प्रावधान अध्ययन गरिसकेको थिएन। सरकार विरुद्ध चर्केको आन्दोलनलाई ‘लिड’ गर्न कांग्रेस चुक्यो। सडकमा उर्लिदो जनआक्रोशलाई सदनसँग जोड्न समेत कांग्रेस पछि पर्यो।
(1).jpg)
सरकार विरोधी प्रर्दशन बढ्दै गएसँगै सरकारले विधेयक फिर्ता गर्ने सोंच बनाइसकेपछि मात्रै कांग्रेसले असार १ मा राजधानीमा विरोध प्रर्दशन गर्यो। बैशाख २७ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक असार ४ मा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। विधेयक फिर्ता कांग्रेसको विरोधको बलमा नभएर सर्वसाधारणको सडक संघर्षमार्फत् भएको थियो।
सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलगायतमा कांग्रेसलाई सदनमा यथेष्ट विषय भए पनि कांग्रेसले सक्रियतामा कमी देखायो।
सरकारको पहिलो वर्षमा विरोधका लागि मुद्दाबिहीन बनेको कांग्रेसले एजेन्डा पाएपनि त्यसको स्वामित्व लिने अवसर गुमायो।
प्रतिपक्ष दलमै एक्लो
प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सत्ताभन्दा बाहिर रहेका अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु दायित्व हो। समान मुद्दामा गठजोड बनाएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना समेत गर्न मूल जिम्मेवारी कांग्रेससँग छ।
कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहेका दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेन। नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग गरेको सहकार्य कांग्रेसले भेउ नै पाएन। मंसिर २९ मा नेकपा र राजपाबीच बनेको सहकार्यले कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा आफ्ना एक सदस्य गुमायो।
राष्ट्रियसभामा गठबन्धन बनाएको नेकपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख मधेशी दल राजपालाई सुम्पने संकेत गरेको छ।
मुद्दा उठानमा फितलोपन
अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप सरकार संम्लग्न भएको आरोप पटकपटक कांग्रेसले लगाइरह्यो। तर, उक्त मुद्दालाई जनतामा स्थापित गर्न तथ्य गर्न कांग्रेसले सकेन।
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि मिचिएको तथ्यले सबै आक्रोशित बने।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले कुटनीति तथा राजनीतिक बाटोबाट समाधान पहिल्याउन कांग्रेसको दबाबमा कमी नै रह्यो। चुनावी भाषणका क्रममा सभापति देउवाले उल्टै आत्मघाती प्रहार गरे।
.JPG)
मंसिर १४ को उपनिर्वाचनको लागि पोखराको चुनावी सभामा पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताए।
सीमाविद्, इतिहासकार, भूभर्गविदहरूले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न निकाय चहारे। तर, नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने वचन दिएको सरकारलाई दबाब दिन कांग्रेसले सकेन।
भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा उठानमा कांग्रेसको भूमिका सदन र सडकमा प्रखर देखिएन।
सरकारको पहिलो वर्षको कार्यकालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन कांग्रेसले समेत सहयोगीको भूमिका खेलेको थियो। कांग्रेसको उक्त कार्यशैलीप्रति आलोचना भएको थियो। सोही समयलाई स्मरण गरेर हुनसक्छ, यस वर्ष भने सभापति देउवाले अर्थविदले सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवाद गरे। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार बजेटमाथि आलोचना गरेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता भएको थियो। एमसिसी सम्झौताको गलत प्रावधानको जिम्मेवारी देउवा र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिनुपर्ने तर्क उठिरहँदा कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्न सकेन।
संसदमा बालहठ
आफ्ना नेता विजय गच्छदार जग्गा अनियमिततामा मुछिएपछि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्यो। अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा संसद अवरुद्ध गर्नुलाई कांग्रेसको ‘बालहठ’को संज्ञा दिइएको छ। कांग्रेसको चिन्ता गच्छदारलाई मुद्दा दायर हुँदा नेकपा नेतालाई किन नहुनु भन्ने थियो।
अदालतको विचाराधीन विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने ढिलो गरी बुझेको कांग्रेसले मंगलबारदेखि संसद सञ्चालनमा अवरोध गरेन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको हत्याको विषयलाई समेत लिएर कांग्रेसले २६ दिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो। गत साउनमा कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा प्रारम्भमा संसदीय छानविनको माग गरियो। लगत्तै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग बढाइयो। गृहमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेस सन्तुष्ट भएन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयबाट पछि हट्न कांग्रेसले उपयुक्त ठान्यो।
कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानविन समिति बन्न सकेन। कांग्रेसको माग भन्दा बाहिर रहेर अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति बनाइयो।
खै छाया सरकार?
संसदमा दलका नेता तथा उप नेताको प्रभावशून्य देखिए। सभापति देउवा, उपनेता गच्छदार, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता प्रकाशमान सिंहको आवाज संसदमा सायदै सुनियो। निर्वाचनमा जित्नेको लागि ‘सत्ता’ र पराजित हुनेको स्थान ‘सदन र सडक’ हुने कांग्रेसले बुझेन।
संसदमा ‘निरिह’ देखिएको कांग्रेसले सरकारको निगरानी गर्न छाया सरकार पनि बनाएको थियो। कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारको गति शून्य देखियो। अधिकांश सांसदलाई मन्त्रालय सुम्पिएपनि छायामन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। मन्त्रालयहरूले गरेका निर्णयहरुमा प्रश्न उठाउने कार्य छायामन्त्रीहरुले गरेको देखिएन।
सरकारका गलत कदमका विरुद्ध कांग्रेसको प्रतिक्रिया तथा प्रतिवाद ढिलो गरी प्रस्तुत हुने परम्परा कायमै रह्यो। सडक र सदनमा जनभावना मुखरित गर्न कांग्रेसको सक्रियतामा कमी रह्यो। भागबन्डाका लागि सत्तासँगको गठजोडलाई पार्टी सभापति देउवाले जोड दिए। सरकार गतिहीन भएको आरोप लगाउने कांग्रेसले आफू चाहिँ गतिहीन भएको छनक पाउनै सकेन। जनअपेक्षा अनुसार कार्यगर्न नसकेको सरकारप्रतिको अविश्वासलाई आफु प्रति आकर्षित गर्न कांग्रेस चुक्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
