भीष्मराज ढुंगाना- अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षसम्मको लामो अनुभव संगालेका भीष्मराज ढुंगाना नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। एउटा बलियो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भइसकेका ढुंगाना अर्को नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भएका हुन्।
शेयर बजारलाई नियमन, सुधार र विकास गर्ने योजनासहित धितोपत्र बोर्डमा प्रवेश गरेका नवनियुक्त अध्यक्ष ढुंगानासँग नेपाल लाइभका अरुण सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो सशक्त नियमनकारी निकायमा लामो समय काम गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि तपाईंलाई अर्को नियामकमा जागिर खाने लोभ पलायो। किन हो?
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षसम्म काम गरियो। त्यो मौद्रिक बजारको नियामक भयो। त्यहाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण, नियमन गर्ने कामहरु हुन्छन्। मौद्रिक बजारका गतिविधिहरुलाई कसरी लिएर जाने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ नीति बन्छन्। त्यो पनि विकासलाई सघाउन पुर्याउने किसिमले गरिन्छ।
यो पनि नियमनकारी निकाय हो। यहाँ पुँजीलाई परिचालन गरेर विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अथवा सरकारले दिएको आर्थिक नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो। क्षेत्र मात्रै केही फरक भयो। त्यता मौद्रिक बजारको कुरा हुन्छ भने यता पुँजीबजारको नियमन गरिन्छ।
उता बैंक वित्तीय संस्थामार्फत ती काम हुन्छन् भने यता पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरु ब्रोकर मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्जमार्फत कारोबार हुन्छ। धेरै हदसम्म दुवै क्षेत्रलाई उस्तै किसिमको लागेको मैले पाएको छु।
.jpg)
हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रतिवद्धता जनाएका छौँ। त्यसमा बलियो नियामकको आवश्यकता औँल्याइएको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेर पुँजी बजारलाई पनि भन्ने गरिएको छ। यसको नियन्त्रणमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ?
सम्पत्ती शुद्धीकरणका हिसावले यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड नियमहरु छन् जस्तो, एएमएल सिएफटीका प्रावधानहरु। यो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सबै पक्षमा लागू हुनुपर्छ। नभएदेखि राष्ट्रले जुन किसिमले साधन स्रोत परिचालन गर्ने भनेको छ त्योबाट डेभिएट हुन्छ।
आन्तंककारी क्रियाकलापबाट सिर्जना भएको पैसा, कर छलीबाट सिर्जना भएको पैसा, मानव बेचबिखनबाट सिर्जना भएको पैसा, लागू पदार्थको बेचविखनबाट सिर्जना भएको पैसा यो कुनै क्षेत्रमा लगाउनु नै हुँदैन। तर त्यसबाट डराएर विधिवतरुपमा आउने पैसालाई अवरोध चाँहि पार्नु हुँदैन। यस्ता क्रियाकलापबाट आउने रकमहरु हाम्रो प्रणाली भित्र प्रवेश हुन नसक्ने गरी नियमहरु बनाउने र विदेशका बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालका बैंक वित्तीय संस्थामा रकम आउँछ भने उनीहरुले पनि व्यक्तिगत विवरणहरुका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। यस्तो सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा अहिले पुँजीको अभाव भैरहेको सन्दर्भमा विदेशी पुँजी आउँदा हाम्रो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यसैले यस्ता कुराहरुमा हामीले हौवा मात्रै नदेखाइ त्यस्ता क्षेत्रबाट पैसा आएको होइन भने सहजतापूर्वक यहाँ आउने र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ।
शेयर कारोबार गलत हिसाबले हुने गरेको, इन्साइडर ट्रेडिङ हुने गरेको गुनासो आउँछन्। यसका लागि बोर्डले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकिएको आरोप लाग्दै आएको छ। बजारमा थोरै शेयर भएका कम्पनीलाई खेलाडीले नै चलखेल गरी मूल्य बढाउने र घटाउने गरिएको वर्तमान अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न के सोच्नु भएको छ?
बजारमा शेयरको मूल्य अप्राकृतिक रुपमा बढ्ने, अप्राकृतिक रुपमा घट्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र त्यस्तो अवस्था आउन नदिने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ। पहिलो कुरा हाम्रोमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै छन्। संस्थागत लगानीकर्ता कम भए। हामीले धेरै भन्दा धेरै संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनुपर्छ। धेरै भन्दा धेरै म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु सिर्जना गर्नुपर्छ। ठूलो ठूलो स्टक होल्ड गर्न सक्ने स्टक डिलरहरु जन्माउनुपर्छ। यस्तो भयो भने बजारमा ह्वार्र शेयर जाने आउने हुँदैन। दीर्घकालसम्म यिनीहरुले होल्ड गरिदिन्छन् र बजार केही हदसम्म स्थिर हुन्छ।
यसो गर्यो भने बजारलाई स्थायित्व दिन सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा संस्थागत सुशासनका कुरा आइसकेको छैन। लगानीकर्ताहरु एउटालाई सोधेको भरमा लगानी गर्ने, सोधेकै भरमा किन्ने वेच्ने गरिरहेका छन्। उनीहरुले बुझेका छैनन्। यसको लागि सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रशिक्षण दिनुपर्छ। उनीहरुलाई सचेत गर्नुपर्छ। पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले बोर्डकै कार्यलयबाट महिनामा दुई पटक तालिम दिने गरेका छौँ। यदि कोही नयाँ लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान लिन चाहन्छन् अथवा सिक्न चाहन्छन् अथवा प्रावधिक ज्ञान लिन चाहन्छन् भने हामी उनीहरुको लागि निःशुल्क तालिमको आयोजना गरिदिन्छौँ।
(1).jpg)
त्यस्तै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गर्छौँ। र हाम्रा अरु मोडालिटीबाट पनि कर्पोरेट एड्भाइजरीहरु दिने व्यवस्था लागू गर्छौँ। त्यसले केही मात्रामा लगानीकर्ताहरु सचेत हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। तेस्रो कुरा, बजारमा संस्थागत सुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यसका लागि भित्री कारोबार निषेध नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालय पठाइसेकका छौँ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्योअनुसार भित्री कारोबारहरु डिस्क्लोज नगरिकन लगानीकर्ताहरुले शेयरको मूल्यमा तलमाथि गर्ने अथवा त्यसबाट सर्वसाधारणलाई भन्दा आफूले फाइदा लिने कामहरुलाई निषेध गर्छौँ।
भर्खरै आधिकार प्राप्त शेयरधनीले अब यस्तो हुँदैछ भन्नु भयो। त्यसलाई हामीले यो के भएको हो भनेपछि उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। यस्तो अवस्थालाई पनि हामीले नियमितरुपमा अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेका छौं।
धितोपत्र बजारमा केही नीतिगत परिवर्तन भए। लगानीकर्ता खुशी बनाउन सरकारले पुँजीगत लाभकर घटाइदियो। तैपनि बजारमा सुधार बाँकी छ भन्ने लगानीकर्ताको भनाइ सुनिन्छ। तपाईंको कार्यकालमा के सुधार हुन्छन्?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बजारको विस्तार हुनुपर्यो। बजारमा उपलब्ध हुने उपकरणहरुको विस्तार हुनुपर्यो। बजारमा संस्थागत सुशासन हुनु पर्यो। त्यसपछि कारोबारहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लिएर जानुपर्यो। म्यानुअल कामहरु घटेको अवस्था हुनुपर्यो। बजारमा संस्थागत सुसासनका स्तर अहिलेको भन्दा बढेको हुनुपर्यो। र हाम्रा प्रचलित नियम कानुनहरु जति छन् तिनीहरु समसामयिकरुपमा सुधार हुनुपर्यो। यति भयो भने पुँजी बजार बढ्छ। र यसले अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने जुन योगदान छ त्यो दिन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको पुँजी बृद्धि योजनाले बजारमा ओभर सप्लाइ भयो। बजारको ओभर सप्लाइ नियन्त्रण गर्न स्टक डिलर र एनआरएनलाई भित्र्याउने कुरा लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो। यि दुई वटा विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ?
बजार विस्तार गर्नलाई, बजारमा स्थायित्व ल्याउनलाई स्टक डिलरको जुन अवधारणा छ त्यो ल्याउनैपर्छ। नल्याइ हुँदैन। हामीले स्टक डिलर दिने अवधारणका आधारमा नियमहरु परिवर्तन गर्न मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। त्यो आउने बित्तिकै हामी स्टक डिलरको लाइसेन्स दिन्छौँ। स्टक डिलरलाई लाइसेन्स दिसकेपछि यिनीहरुले बजारमा विभिन्न किसिमका स्टकहरु होल्ड गर्छन्। र स्टक डिलरलाई नियमन गर्छौ। यिनीहरुले बजारमा मूल्य बढेको अथवा घटेको अवस्थामा स्थायित्व प्रदान गर्न उनीहरुलाई किन्ने र बेच्ने व्यवस्था मिलाउछौँ। यसले बजारलाई स्थायित्वकरण गर्नलाई सहयोग गर्छ।
दोस्रो कुरा बजारलाई बढाउनका निम्ति मर्चेन्ट बैंकहरुलाई विभिन्न किसिमका उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउछौँ। अहिले जुन स्टकको इन्डेक्स छ। स्टको इन्डेक्स पनि कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था छैन। त्यसलाई ट्रेड गर्ने व्यवस्थाका लागि हामीले नेप्सेलाई भनिसकेका छौँ। उनीहरुले राम्रो इन्डेक्स तयार गरेर त्यो इन्डेक्सबाट कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने छन्। बजार विस्तारका लागि हामीले कमोडिटी एक्सचेन्जको काम सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसका लागि लाइसेन्स दिएर संस्था जन्माउने र तिनीहरु मार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था गर्छौँ।
विदेशमा दुई किसिमका नेपाली छन्। एउटा नेपाली नागरिकता भएको एनआरएन अर्को चाँहि नेपाली नागरिकता नभएको। नेपाली नागरिकता भएको एनआरएनलाई अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममार्फत काम गराउन सकिन्छ। उनीहरुले नेपालमा बैंकमा खाता खोल्नुपर्यो। डिम्याट खाता खोल्नुपर्यो। अनि उनीहरु हाम्रो अनलाइन प्रणालिमा आबद्ध हुनुपर्यो। उनीहरुले एउटा ब्रोकरसँग टाइअप भएर युजर आइडी र पासवर्ड लिनुपर्यो। त्यसपछि उनीहरुले जहाँजुकै बसेर काम गर्न सक्छन्। उनीहरुका लागि समस्या भएन।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा राम्रो सँग अध्ययन भएको नै पाइएन। राम्रो सँग अध्ययन नगरि यो विषय ल्याउदा क्यापिटल मार्केटका प्लेयरहरु दुई खेमामा बाँडिएको देखियो। कुनै पनि कुराको सिरियस विवाद आउछ भने नियामकले राम्रो सँग नठम्याइकन यसलाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्छ।
नेपाली मुलका नागरिक जो विदेशमा छन्, उनीहरुका लागि छुट्टै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम डिजाइन गर्न मैले अध्ययनका लागि भनिसकेको छु। त्यो आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गर्छौँ। यसमा खासगरी पुँजीगत प्रतिवद्धता व्यवस्था हुनुपर्छ। पुँजीगत प्रतिवद्धता भनेको यहाँ उनीहरुले सहज रुपमा पुँजी ल्याउन सक्ने र उनीहरुले कमाएको रकम बाहिर लिएर जान सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
हाम्रो अहिलेको विदेशी विनिमयको सञ्चिती हाम्रो आप्रवाह बहिर्गमनको अवस्था छ। यो सबैलाई म्याच गर्ने गरी एउटा पोलिसी डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो डिजाइन गरिसकेपछि हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ।
आस्वा प्रणाली आइसकेपछि प्राथमिक बजार देशव्यापी भयो। यसको सफलतापछि बोर्डले बैंकिङ प्रणालीमार्फत ब्रोकर सुविधा दिने र दोस्रो बजारलाई पनि देशव्यापी बनाउने योजना ल्यायो। यो योजना अन्तिम अवस्थामा रोक्ने प्रयास भयो। यसलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने विषयमा तपाईंले अबको पहल के हुन्छ?
यसलाई हामीले टेक्निकल्ली हेर्नु पर्ने हुन्छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने ठूलो कुरो होइन। तर हामीले कुनै पनि संयन्त्र तयार गर्दैछौँ भने त्यो के को लागी तयार गर्दै छौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दियो भने हाम्रा विभिन्न ठाउँका लगानीकर्ताहरुले शेयरमा लगानी गर्न पाउँछन्। आफ्नो शेयरहरु बेच्न पाउँछन्। सजिलो हुन्छ। मुलुकको विभिन्न ठाउँमा बैंकको पहुँच छ। विभिन्न ठाउँमा यिनीहरुको प्रतिधित्व छ।
.jpg)
जहाँजहाँ बैंकिङ सुविधा उपलब्ध हुन्छ त्यहीँबाट क्यापिटल मार्केटका यी सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने हिसावले यो विचार आएको हो। भनेको सर्वसाधारणलाई पुँजी बजारमा पहुँच दिनको निम्ति यो एउटा उपाय काम लाग्छ कि भन्ने कुरा हो।
तर त्यो एउटै मात्रै उपाय होइन। वित्तीय प्राणलीमा अरु मोडल पनि छन्। जस्तै, अहिले हामीले लाइसेन्स दिएका ५० वटा ब्रोकरहरु छन्। अब ५० वटा ब्रोकरहरुलाई हामीले जिल्ला जिल्लामा शाखा खोल्न पाउछौ भनेका छौँ। उनीहरुले शाखा खोलेर आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्न सक्छन्। त्यसैलाई अझ विस्तृत बनाउदा राम्रो हुन्छ कि, नयाँ मोडल लागू गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसमा सोच्नुपर्छ।
दोस्रो कुरा हामीले अनलाइन प्रणाली ल्यायौँ। अनलाइन प्रणालीको उद्देश्य के हो भने कोही पनि व्यक्तिले इन्टरनेटको सुविधामार्फत आफ्नै घरमा बसेर नेपाल मात्रै होइन संसारको जुनसुकै कुनाबाट कारोबार गर्न सक्छ। त्यसैलाई अझ धेरै व्यापक र भरपर्दो बनाउने कि?
तेस्रो कुरा दूरदराजमा बस्ने लगानीकर्ता जो छन् यिनीहरु शिक्षाको कमी भएर प्रविधि हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेका हुन कि? यदि त्यो दृष्टिकोण हो भने हामीले उनीहरुलाई प्रशिक्षित गराउनुपर्छ। प्रशिक्षणका निम्ति पहिले नियममा आधिकारिक प्रतिनिधि भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो अहिले विधयेकको मस्यौदामा त्यो हटेको रहेछ। तर मलाई त्यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। आधिकारिक प्रतिनिधि भयो भने उसलाई हामी लाइसेन्नस दिन्छौँ। अनुमति दिन्छौँ।
उसले ठाउँ ठाउँमा गएर ति सेवा उपलब्ध गराउछ। हामीले हरेक स्थानीय तहमा दुई-दुई जना त्यस्ता खालका मान्छे तयार गर्न सक्यौँ भने उनीहरुले आफ्नो ठाउँमा ल्यापटपबाट सम्पूर्ण किसिमका सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सक्छन्। त्यो एउटा मोडालिटी छ। हामीलाई सबै मोडालिटीमध्ये कुन मोडालिटीबाट जान सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। एकपल्ट सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि मात्रै कुन एरियामा जाने हो। अनि मात्रै तय गर्ने विषय हो।
तर बोर्ड आफैले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर अगाडि बढाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा त बोर्ड आफैँले अगाडि सारेको ऐजेण्डाबाट पछाडि हटेको जस्तो देखियो त?
सबै कुराहरु समय सापेक्ष हुन्छ। जतिखेर ती कुराहरु आएको थियो। त्यतिखेर अनलाइन ट्रेडिङको खासै विकास पनि भैसकेको थिएन। त्यस्तै अरु मोडलहरु के छ भनेर राम्रोसँग अध्ययन पनि भैसकेको थिएन। त्यसैले एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, कुनै पनि नयाँ कुराहरु सुरु गर्दा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका कारण र परिणाम के हो, यो गर्दा हामीलाई अरु उपाय भन्दा धेरै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै ती कुराहरु सुरु गर्नुपर्छ। मैले सरसर्ति हेर्दा राम्रोसँग अध्ययन नै गरेको पाइनँ। सबैभन्दा पहिले सरोकारवालहरुलाई पनि हेर्नुपर्छ।
स्टकको इन्डेक्सको ट्रेड गर्ने व्यवस्थाका लागि हामीले नेप्सेलाई भनिसकेका छौँ। उनीहरुले राम्रो इन्डेक्स तयार गरेर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने छन्।
यो कुरा आउने वित्तीकै पुँजी बजारमा सक्रियहरु दुई खेमामा बाँडिएको देखियो। एउटा चाँहि ल्याउनैपर्छ भन्ने अर्को चाँहि ल्याउनै हुँदैन भन्ने। भनेपछि त यहाँ विवाद भयो। कुनै पनि कुराको सिरियस विवाद आउछ भने नियामकले राम्रो सँग नठम्याइकन यसलाई अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि एक पटक आवेदन लिएर त्यसलाई खारेज गर्यो। यसै अवधिमा बोर्डकै अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दुई वटा मात्रै एक्सचेन्ज भए पुग्छ भन्ने सुझाव दियो। यही सुझावपछि बोर्डले पुनः दोस्रो पटकका लागि आवेदन खुला गर्यो। तर तपाईं आएपछि आवेदन दिने जति सबैलाई लाइसेन्स दिने तयारी भएको छ भन्ने हल्ला सुनियो नि?
त्यसरी मैले भनेको छैन। सबैलाई दिने अनि घटाउने भन्ने होइन। मैले भन्न खोजेको चाँहि के हो भने कमोडिटी एक्सचेन्जलाई जन्म दिनुपर्छ। कमोडिटी एक्सचेन्जको विकास गर्नुपर्छ। कमोडिटी एक्सचेन्ज विकास हुँदाखेरि निश्चित प्रक्रिया सुरु भाको छ, ठीक हो।
६ वटा जतिको निवेदन आएको छ। तर मूल्यांक भैसकेको छैन। त्यो पनि लामो समय व्यतित भैसक्यो। त्यतिखेरै टुंग्याइदिएको भए कामै सकिन्थ्यो। अहिले लामो समय पछाडी आएर त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा त्यँही भित्र रहेर मूल्यांकन गरेर दिने अथवा नयाँ आवेदन माग गरेर केही गर्ने। यस विषयमा हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ।
यसैलाई नै निरन्तरता गर्ने हो भने पनि दुई चारवटा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ज-जसले निवेदन दिनु भएको छ उहाँहरुले अहिलेसम्म बाँकी केही विकास भएको छ कि। उहाँहले केही कागजातहरु पुरा गर्नु भएको छ। उहाँहरुले अरुसँग एफिलिएसन बढाउनु भएको छ कि। त्यो कुरालाई पनि एकपटक हेरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा कोही त्यो पुरानो भयो नयाँ गर्न पाउँ भन्ने किसिमले पनि आइरहनु भएको छ। त्यसैले हामी सरसल्लाह गर्छौ।
के नयाँ शिराबाट जान खोज्नु भएको हो?
हामी दिने मनस्थितिमा छौ। दिनै पर्छ। दिने सन्दर्भमा कुन मोडल आपनाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। चाहे जुनसुकै मोडल अपनाउँ तर यसलाई हामी छिट्टै टुङ्ग्याउछौँ। यसरी अड्काएर राख्नु हुँदैन।
वस्तु बजार शेयर बजार भन्दा धेरै संवेदनशील मानिन्छ। अहिले लाइसेन्सिङको चरणमा छौं। लाइसेन्स दिसकेपछि उनीहरु सञ्चालनमा आउन थाल्नेछन्। भोलि एक्सचेन्ज आएर दुर्घटना निम्तिनु भन्दा अगाडि धितोपत्र बोर्डको संरचनात्मक सुधार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, तालिम दिने लगायत बोर्डको क्षमता बढाउनका लागि काम गर्ने बेला भएन?
कमोडिटी एक्सचेन्ज छुट्टै एक्सचेन्ज हो। यसका लागि केही आधारहरु तयार भैसकेको छ। ऐन नियम बनिसकेको छ। त्यसको पूर्वाधारहरु जुन छ, जस्तो वेयर हाउसका कुराहरु क्लियरिङका कुराहरु उनीहरुले सञ्चालन गर्ने ब्रोकरका कुराहरु सिस्टम सञ्चालन गर्ने आइटीका कुराहरु र त्यसपछि आएर ग्रेडिङका कुराहरु यी सबै कुराहरुलाई हामी विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लैजान्छौँ।
.jpg)
एकै पटकमा सबै संयन्त्र तयार हुन सक्दैन। पहिले सुरुमा जुन एक्सचेन्ज सुरुवात हुन्छ त्यो एक्सचेन्ज हाउसबाट गर्न सकिने कुराहरु त्यहीँ हाउसबाट गर्ने। त्यसबाट नसकिने कुराहरुलाई नयाँ लाइसेन्स दिएर जन्माउँदै जाने। भनेको अरु किसिमका पूर्वाधारहरु जस्तो क्लियरिङका कुराहरु भयो। त्यसैलाई दिनुभन्दा अरुलाई क्लियरिङ दिनु राम्रो हुन्छ। वेयर हाउस छुट्टै हुनु राम्रो हुन्छ।
एनआरएनलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउनका लागि छुट्टै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। त्यो प्रणाली निर्माण गर्न मैले अध्ययनका लागि भनिसकेको छु। त्यो आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गर्छौँ।
सुरुमा वेयर हाउस हुँदैन भने वेयर हाउस नहुने खालका कमोडिटी पनि ट्रेड गर्ने मेकानिजम विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका कन्ट्रयाक्टहरु, डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरु। अनि सिस्टमको रिलायवलिटी टेस्ट गर्ने कुराहरु एक चरणमा लाइसेन्स दिनु भन्दा अगाडि सुनिश्चित भएपछि मात्रै प्रदान गर्छौ।
बोर्डको क्षमता बढाउने विषयमा?
क्षमता बढाउने सन्दर्भमा सेवनको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो अध्ययन सकिएपछि हामी जनशक्तीको संचरना कस्तो हुन्छ। कुन कुन सालमा कस्ता किसिमका मान्छेलाई भित्र्याउँदै जानुपर्छ। अहिले भैरहेका कर्मचारीहरुलाई पनि कुन किसिमले दक्ष बनाउँदै लैजानु पर्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यो अध्ययन सकिसकेपछि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ।
धेरै लामो समयदेखि नेप्सेको पुनर्संचनाको कुरा चलिरहेको छ। साथ साथै एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पनि बहस छ। नयाँ एक्सचेन्ज पनि आउन नदिने भएको एक्सचेन्जलाई पनि बलियो नबनाउने भन्दै गर्दा अब तपाईंको योजना के छ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा पिहलेदेखि नै आएको हो। जतिखेर म स्टक एक्सचेन्जमै सञ्चालक थिएँ। त्यति खेरै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहिन्छ। अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, त्यसैले गर्दाखेर यसको क्षमता बढाउनका निम्ति दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आयो भने प्रतिस्पर्धा बढ्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने दुई वटै स्टक एक्सचेन्जहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने एउटा ध्याउन्न हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दा स्टक एक्सचेन्जको विस्तार गर्ने अभ्यास देखिँदैन।
अहिले स्टक एक्सचेन्जहरुलाई मर्ज गरेर कम भन्दा कम स्टक एक्सचेन्ज राख्ने अनि नियमन गर्ने भन्ने परिवेश देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हामीसँग त अहिले नै एउटा छ। एउटा भएकै स्टक एक्सचेन्जलाई हामीले चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्यौँ र यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने र यसले सजिलै सुविधा प्रदान गर्न सक्यो भने त दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिएन नि। त्यसैले गर्दा अहिले सरकारको धारणा सुरुमा स्टक एक्सचेन्जको कर्पोटाइजेसन गरेर हेरौँ न भन्ने छ। अहिले तत्काल नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नल्याउने कि भन्ने सरकारी धारणा छ। अहिले भैरहेको संयन्त्रबाट हामीले काम गर्न सकेनौँ भने अर्को आउँदै आउँदैन भन्ने अवस्था पनि होइन।
(1).jpg)
सबैभन्दा पहिले यसको कर्पोटाइजेसन गरौँ। यसलाई जिम्मेवारी दिऔँ। यसलाई निश्चित समयमा तिमीले यति कामहरु गर्नुपर्छ भनौँ। काम गर्न सकेन भने दोस्रो विकल्प चाहिँ खुला गर्ने ठाउँ अझै पनि छ।
सबैभन्दा पहिले अहिले भएको नेप्सेलाई नै सुदृढीकरण गर्दै लिएर जाने हो। होइन यसलाई सुदृढीकरण गर्न नसकिने भयो भने हामीले नेपाल सरकारलाई अर्को विकल्प पनि चाहिन्छ कि भनेर सल्लाह दिन्छौँ। किनभने पुँजी बजारको बारेमा सल्लाह दिने निकाय बोर्ड हो। तर हामीले यो भन्नु हुँदैन कि फलाना फलानाले यसो भनेका थिए त्यसैले यो गरौँ। कुनै पनि कुराहरु गर्दा पर्याप्त तथ्य हुनुपर्छ। यो यसकारणले गर्ने हो यो चाहिन्छ भन्ने जबसम्म हुँदैन तबसम्म कुनै पनि नयाँ कुराहरु अनुमानका भरमा ल्याउनु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
