काठमाडौं– चार महिना सभामुखविहीन रहेको प्रतिनिधिसभा मंगलबारदेखि नियमित काममा फर्किंदैछ। अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन लागेको हो।
प्रतिनिधिसभामा २७ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन्। विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइने भएकाले यो अधिवेशनभर कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउनेछ।
यो अधिवेशनका विधेयकका साथै नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकसँग गरेका सन्धिहरू पेस हुनेछन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र (एमसीसी) प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने अपेक्षा छ। विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन संसदमा पेश हुँदैछन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै विवादित एमसीसी अनुमोदनको विषय सभामुखका लागि सहज हुनेछैन। प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा यो विषय चर्को रुपमा उठ्ने संकेत देखिसकेको छ। प्रतिनिधिसभालाई चुनौती केही कानुन निर्माणमा छन्। लामो समयदेखि विवादित ती विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिलाई सकस परिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभामा धेरै विवादमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ छन्। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका ती विधेयकलाई लिएर सडक संघर्ष समेत हुँदै आएका छन्।
२०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तर दर्ता भएको डेढ वर्षसम्म पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका व्यवस्थामा रहेको विवाद मिल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो विधेयकका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनका संसदमा चर्को विरोध गरेका थिए। विभेदपूर्ण प्रावधान रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
विधेयकका विवादित विषय मिलाउन समितिले उपसमिति समेत गठन गरेको थियो। सवै दलका शिर्ष नेतृत्वको सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो। तर, सफलता हात लागेको छैन।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छलफल भइरहेको छ। कर्मचारीको सेवा प्रवेश, समावेशी कोटा, बढुवा प्रणाली, समायोजनलगायतका विषयमा विवाद छ।
यी दुवै विधेयकमा राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताउँदै आएकी छिन्। समितिले मात्रै सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले यसको जिम्मेवारी सभामुख सापकोटालाई आउनेछ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा अहिले १५ विधेयक छन्। जसमध्ये केही समितिबाट पारित भइसकेका छन्। जुन मंगलबारदेखिका संसद बंठकमा पेश हुनेछन्। केहीमा भने समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ।
संसदीय समितिहरूमा बीमा विधेयक, नेपाल नागरिकता विधेयक, पारमाणविक विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, विरुवा संरक्षण विधेयक, बीउ बिजन विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन्।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भइ पारित भएर प्रतिनिधिसभामा ५ वटा विधेयक आइपुगेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, प्रमाण विधेयक, नागरिक लगानी कोष विधेयक र शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुन्। यी विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरि सकेकाले प्रतिनिधीमा पेश हुँदैछन्।
प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले ८ विधेयकमाथि अध्ययन गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई शान्ति र सुरक्षा विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, २०७५, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ अध्ययनका लागि वितरण भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
