काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमै अग्नि सापकोटाको नाम टुंगो लगाएको हो।
प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेका कारण नेकपा उम्मेदवार सापकोटाको सभामुखको कुर्सीसम्मको यात्रा सहज छ। तर त्यसपछिका दिन भने सहज छैनन्। पदमा रहेकै कारण आइपर्ने परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराका अतिरिक्त उनलाई विगतका कतिपय सन्दर्भले कठिनाइ थप्नेछ।
विचाराधीन मुद्दा
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सभामुखमा सापकोटाको नाम चर्चामा आएदेखि नै उनलाई सोही मुद्दासँग जोडेर मतमतान्तर सुरू भइसकेको थियो। सभामुखको रूपमा उनले बिताउने अबको दिनमा पनि यो विषयले उनलाई छाड्ने छैन।
त्यसो त द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सहज अवतरणका लागि सोसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा दलहरूले नयाँ नामहरूमा सहमति जुटाइसकेका छन्। त्यसैले सापकोटाका निम्ति त्यतातर्फबाट चुनौती हुनेछैन। तर, आम रूपमा उठ्ने प्रश्नले उनको पदीय नैतिकतालाई प्रहार गर्छ नै।
शीरमाथि एमसिसी तरबार
एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्न विषयमा नेकपाभित्र मत विभाजित छ।
गुटकै आधारमा भन्दा, पूर्व माओवादी र माधव नेपाल समूहका धेरै नेता एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरूले एमसिसीलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानको विषय बनाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत धेरै मन्त्रीहरूले एमसिसी संसदबाट पारित हुने र गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त एमसिसी पारित नगरेकोमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
आम मत पनि यो विषयमा विभाजित छ। कतिपयले महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा तिरस्कार गरे पनि एमसिसीको विषयमा प्रशंसा गरेको पाइन्छ। कतिपय त एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नमानेकै कारण उनलाई षडयन्त्रको सिकार बनाइएको बताउँछन्। सापकोटाको चुनौती यहीँबाट सुरू हुन्छ।
एमसिसी पारित गराए उनलाई यही विषयसँग जोडेर धेरैले लामो समयसम्म लाञ्छित गर्नेछन्। त्यसो त, ओलीले लामो समयसम्म आफ्नो अनुकूलका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसको औचित्य एमसिसीजस्ता विषयमा सहजताका लागि नै थियो।
सापकोटाको नाममा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनुअघि ओलीले यस्ता विषयमा सहयोगको प्रतिबद्धता गराएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सभामुख बन्नुअघिको दौडधुपको असर
सापकोटाको नाममा नेकपाले सहमति जुटाउनअघि नेकपा कठिन दिनबाट गुज्रियो। नेकपाभित्र पूर्व पार्टीको छाँया स्पष्ट देखियो। राष्ट्रपतिसमेत मुछिइन्। पूर्व माओवादीभित्रको अधिक दबाबका कारण यो प्रकरणमा प्रचण्डले कडा अडान राख्न सके। आफ्नो अडानमा सफल हुन पूर्व एमालेका मध्यमार्गी नेतालाई समेत साथमा लिएर गोप्य भेला गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे। सभामुखकै रस्साकस्सीले अध्यक्षद्वयबीच दुरी बढाइदियो।
सबै कसरतको असर सापकोटाको बाँकी कार्यकाललाई पर्न सक्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेर लिएको पदको स्वभाविकता यसअघि थियो। अब पार्टीको एउटा हिस्साका लागि हाम्रा नेताभन्दा पनि पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता सभामुख हुन् भन्ने सोच्न सक्छ। त्यस्तै, प्रचण्डलाई पनि नेकपा अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरिरहेको र भावी दिनमा पनि देख्न नचाहने समूहलाई यो प्रकरणले थप दृढ बनाउन सक्छ।
प्रचण्डकै विश्वासपात्र हुनुको कारण सापकोटामा पनि त्यसको असर पर्छ नै।
द्वन्द्व मैदानको नेतृत्व
सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू मात्रै नभई, सञ्चार माध्यममा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले दिनहरू बिताउँदै गर्दा पनि उत्साहजनक काम गर्न सकेको छैन। बरू, कतिपय काम र निर्णयका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिका बीचमा संसदमा प्रतिपक्षी समूह संख्यात्मक र मुद्दागत रूपमा बलियो बन्दै गएको छ। संसदमा त्यसको असर पर्ने नै छ। निवर्तमान सभामुख महराले यस्तो मामलामा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आलोचना गर्ने गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा थप द्वन्द्व मैदान बन्ने पूर्वानुमानका बीच सापकोटाको चुनौती पनि पूर्वानुमानको विषय हो।
नयाँ हुनुको दु:ख
सांसदका रूपमा सापकोटा नयाँ अनुहार होइनन्। पछिल्ला तीन सभामा उनको उपस्थिति छ। त्यसैले संसदीय अभ्यास उनका लागि नयाँ विषय होइन। तर, सभामुखका रूपमा उनी नयाँ पात्र हुन्। यसअघि, नयाँ पात्र भएकै कारण महराले सभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अनुभवजन्य कमजोरी पनि उनमा देखिएको थियो। जनयुद्धको अवधिभर सहयोद्धाले झैं सापकोटाले पनि संसदीय प्रक्रियाको आलोचना गरे,र अविश्वास देखाए। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा सैद्धान्तिक रूपमै अस्वीकार गरेको प्रक्रियामा खरो उत्रनु उनका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।
आफ्नै दल नेकपाको शक्ति पनि सापकोटाको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। कारण, सोही शक्तिको आधारमा सरकारले बेलाबखत संसदलाई लतार्ने र बलमिच्याइँ गर्ने विगतमा पनि देखिएको थियो। तसर्थ, सभा सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने कठिनाइलाई किनारा लगाउन, प्रतिपक्षसँग संवाद र सहमति कायम गर्न उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले उनलाई सभामुखको रूपमा सफलताको नम्बर दिलाउने छ।
सम्बन्धित समाचारः
अग्नि सापकोटाविरुद्ध ३ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन, अब के होला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।