युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको २० मार्चमा प्रकाशित प्रतिवेदनमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २१ मार्चमा 'गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश!' भनेर ट्विटरमा आफ्नो मत जाहेर गरे। विद्वान ठानिएका नेता नै त्यसरी कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदनले धेरैको ध्यान खिच्नु स्वभाविकै थियो। प्रतिवेदनको एउटा सिफारिसलाई लिएर धेरै मत छरपष्ट भए।
'प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्य हटाउने। सकारात्मक कार्यका प्रावधानहरू नकारात्मक विभेदबाट प्रभावित समूहहरूमा मात्र लागू हुन्छन्,' प्रतिवेदनमा यस सन्दर्भमा लेखिएको छ, 'समानुपातिक प्रणालीले संसद्मा खस आर्यको सहभागिता बढाएको छ। यो समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ। जातीय तथा लैंगिक असमानतालाई अझ नराम्रो बनाउने प्रणालीलाई न्यायसंगत ठहर गर्न सकारात्मक कार्यका प्रावधानहरूको प्रयोग गर्न सकिँदैन।'
इयुको यस सिफारिसलाई डा भट्टराईले मात्र होइन, कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा समेतले विरोध गरे। ट्विटरमा टहलिँदै जाँदा, यसरी विरोध गर्ने ठूला नामहरुमा विशेषगरी खस–आर्य नेताहरु नै देखियो। उनीहरु अनेक राजनीतिक रङका छन्– कम्युनिस्टदेखि राजावादी र नवउदारवादीसम्म। अरु विषयमा राजनीतिक दलहरुमा विरलै देखिने एकता, खस–आर्यको प्रभुत्वको रक्षा गर्दा चाहिँ गज्जबसँग देखिन्थ्यो।
एकछिनका लागि उक्त सिफारिस कसले लेखेको हो भन्ने विषयलाई बिर्सेर, त्यसको अन्तर्यमा मात्रै जाऔं। खस–आर्यको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ३१ दशमलब २ प्रतिशत छ। तर, 'रेकर्ड नेपाल' नामक वेबसाइटमा भोला पासवानको निर्वाचन परिणामको विश्लेषण अनुसार सम्पूर्ण प्रदेशसभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४४ प्रतिशत छ। त्यस्तै, अहिलेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको हिसाब निकाल्दा, केन्द्रीय संसद्मा खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशत छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा खस–आर्यका लागि ३१ दशलमलब २ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएकाले, यस समूहको प्रतिनिधित्व समग्रमा भने आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी नै हुन पुग्यो।
एउटा समूहको प्रतिनिधित्व आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी हुँदा, अर्को समूहको प्रतिनिधित्व त घट्ने नै भयो। उदाहरणका लागि, दलित जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १३ दशमलब ८ प्रतिशत छ, तर केन्द्रीय संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशत मात्र छ। खस–आर्यको यस किसिमको राजनीतिक वर्चस्व अहिलेको संसद्मा मात्र होइन, पहिले पनि छँदै थियो। दोस्रो संविधानसभामा खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत थियो। त्यतिखेर पनि दलितको प्रतिनिधित्व ७ प्रतिशत मात्र थियो।
खस–आर्यको यस खालको वर्चस्व राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र होइन, राज्यका प्रायः अंगमा देख्न सकिन्छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति, मिडिया लगायत हरेक क्षेत्रमा खस–आर्यकै बाहुल्यता रहँदै आएको छ। तराई–मधेस कांग्रेस पार्टीदेखि माओवादी आन्दोलनमा उठेका पहिचानका मुद्दा र तत्पश्चात् भएका मधेस आन्दोलनको मुख्य माग पनि लगभग यही खस आर्य वर्चस्वको विरोध गरेर अन्य सीमान्तकृत जात–जातिको पक्षमा आवाज उठाउनु थियो।
खस–आर्यको विरोध नहोस् पनि कसरी? उनीहरुकै भाषा, धर्म, भेषभुषा, चाडवाड र सौन्दर्य नेपालको मुख्यधार हुनुपर्ने संकीर्णताको तार्किक निष्कर्ष आखिरमा नश्लवाद नै हो। भलै पहिचानको आन्दोलनद्वारा सिर्जित चेतनाबाट राजनीतिक दलहरुमा 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' हुनुपर्ने बाध्यताका कारण, उग्र खालका नश्लवाद नसुनिएलान्। तर, खस–आर्य वर्चस्व तोड्नलाई केही नगर्ने, समस्यालाई चुपचाप पचाइदिने र भरसक सिमान्तकृत पहिचानबारे कुरै नउठाउने लक्षण पनि नश्लवादकै सुसुप्त रुप हो।
समस्या पहिलेदेखि नै चलेको खस–आर्य वर्चस्व मात्र होइन, यस अन्यायपूर्ण प्रभुत्वलाई तोड्नुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक दलका खस–आर्य नेताहरुमा नआउनु पनि हो। पहिलेका संविधानका तुलनामा अहिलेको संविधानमा उत्पीडित जात–जातिका सम्बन्धमा प्रगतिशील धाराहरु छन्। यी धाराहरु पनि कसैको निगाहमा राखिएका होइनन्, पहिचानको आन्दोलनको राप–तापले गर्दा उत्पीडितका अधिकार संविधानमा किटान गरिएका हुन्। सँगसँगै, खस–आर्य वर्चस्वलाई कुनै न कुनै रुपमा जीवित राख्ने ध्याउन्न पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संविधानको धारा ८४ मा देखिन्छ। यस धाराको आधारमा पहिलेदेखि नै राजनीतिक दबदबा राख्दै आएका खस–आर्यलाई पनि थप ३१ दशमलब २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पिरिट सुरुमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिन बञ्चित सीमान्तकृत जात–जातिको प्रतिनिधित्व संसद्मा बढाउने तथा अहिलेसम्म खस–आर्यको अप्राकृतिक प्रतिनिधित्वलाई घटाउने थियो। तर, उक्त समूहको दबदबालाई कुनै हिसाबमा पनि चुनौती नदिई, समानुपातिक प्रणालीले संसद्मा खस–आर्यको वर्चस्वलाई जारी नै राख्यो।
इयुको उक्त सिफारिसको विरोध गर्नेहरुको एउटा प्रमुख अश्त्र भएको छ– राष्ट्रवाद। कुनै विदेशी संस्थाले हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको निर्णयहरुमा प्रश्न गर्न नमिल्ने जिकिर गरियो। सरसर्ती हेर्दा यस्तो तर्क गर्ने ठाउँ छ। तर, यो सिफारिस त्यसै आएको त होइन। निर्वाचन आयोगको विधिसम्मत निमन्त्रणामा गरिएको पर्यवेक्षणबाट उक्त निचोड इयुले निकालेको हो।
कुनै विदेशी संस्थालाई आफैंले आफ्नो निर्वाचनलाई पर्यवेक्षण गर्न बोलाएपछि, उसले देखेको कुरा सुन्ने हिम्मत हामीसँग हुनुपर्छ। सरकारले विज्ञप्ति निकालेर इयूलाई आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन दबाब दिनु वास्तवमै उपेन्द्र यादवले भने झैं, अपरिपक्व छ। कुनै खास जातिबारे दिइएको सुझाबमाथि सरकार हदैसम्म रक्षात्मक देखिएपछि, हो न हो सरकार त्यही जातिको पक्षपोषण गर्दैछ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा पुगेन होला त?
वास्तवमा यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियवादको कोणबाट पनि हेर्न मिल्छ। सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा जसले पनि जहाँको विषयमा पनि बोल्न पाइन्छ र बोल्नुपर्छ। हामी पनि भनौं न– इयु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ग्रिसजस्ता राष्ट्रको प्रजातान्त्रिक निर्णयलाई पंगु बनाउँदै, त्यहाँका जनतामाथि नव–उदारवादी खर्च कटौती नीति लाद्नु गलत थियो। अमेरिकी राजदूतले नेपालमा सामाजिक न्यायको उपदेश दिइराख्दा अमेरिकामा झाँगिएको रङभेद र नश्लवाद गलत हुन् भन्ने पनि आँट गरौं न। तर, कसैले हाम्रा कमजोरी औंल्याइदिँदा, कम्तिमा सहने हिम्मत त गरौं।
पहिचानको आन्दोलनको आँधीबेहरीले ल्याएको सामाजिक न्यायको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पनि आफ्नो समूहको स्वार्थका लागि प्रयोग गरेर, मुख्य खस–आर्य नेताले सरासर आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गरेका हुन्। त्यो निर्णयले नेपालको सामाजिक–राजनीतिक भेदभावलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त गलत कदम सच्याउने एक माध्यम खस–आर्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट हटाउनु नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
