पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको प्रशिक्षणलाई अघिल्लो हप्ता राजधानीमा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने– 'एकीकृत पार्टीको संगठन बनाउँदा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्छ। नभए एकता हुँदैन।'
त्यसपछि पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि सोही आशय व्यक्त गरिसकेका छन्।
दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा प्रचण्डको प्रस्ताव माओवादीको माथिल्लो हैसियतको दाबीसहित आएको छ। गत असोज १७ बाट सुरु भएको एकता प्रक्रियापछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादीले ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा गरेका थिए। तर, राष्ट्रियसभाको चुनावमा भने उनीहरुले ७० र ३० प्रतिशतको भागबण्डा गरे। दुई पार्टीबीच चुनावपछि ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश र संघमा पनि विभिन्न पदमा बाँडफाँट भएका छन्। तर, ती कुनै बाँडफाँट पनि ५०/५० प्रतिशतमा आधारित छैन।
तर, एक्कासी माओवादीले ५० प्रतिशत मागेपछि प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।
माओवादीसँग जोडिएकाहरुलाई मात्रै होइन, बाहिरकाले पनि सजिलै भन्न सक्ने कुरा के हो भने, यो एकता प्रक्रियामा माओवादीको हैसियत एमालेभन्दा कम नै हो। उनीहरुले जुन भागबण्डा गरेर चुनाव लडे र पदहरु बाँडेर लिए, त्यसले सो कुराको पुष्टि गर्छ। जुन किसिमले भागबण्डा गरेर चुनाव लडियो, परिणाम सोही अनुसार आयो। अर्थात्, एमाले र माओवादीको चुनावी परिणाम लगभग ७० र ३० को हाराहारीमा छ।
एकता प्रक्रियाको सुरुवातमा एमालेले प्रधानमन्त्री पाउँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने आम अनुमान थियो। तर, दुवै जना अध्यक्ष हुने सहमति भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने वा नहुने स्पष्ट छैन। माओवादीले हुनेजस्तो र एमालेले नहुनेजस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा पनि माओवादीभन्दा एमाले नै माथि देखिन्छ।
एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त 'मार्क्सवाद–लेनिनवाद' रहने उल्लेख छ। तर, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई माथि पार्न खोजिरहेको छ। आन्तरिक बैठकमा जति तनाब 'जनताको बहुदलीय जनवाद'ले निम्त्याएको छ; माओवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले छैन। गत फागुन ७ को ७ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदाले दुवै पार्टीले अंगिकार गरेका सिद्धान्तलाई छलफलमा लैजाने स्पष्ट त पारेको छ। तर, तेस्रो बुँदामै जबजको मान्यताप्रति माओवादी पनि सहमत भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, अहिले पनि सांगठनिक संरचनामा माओवादीको हैसियत ३३ प्रतिशत जति हुने, चुनाव चिह्न सूर्य नै हुने लगायतका विषयलाई एमालेले दुई दलीय बैठकको प्रस्तावमा ल्याएको छ।
अहिलेको एकता प्रक्रियामा त्यसले पनि अवरोध ल्याइरहेको छ। तर, माओवादीले ५० प्रतिशतबारे कार्यदलमा प्रस्ताव गरेको छैन। 'कार्यदलको बैठकमा माओवादीले बराबरीबारे कुनै प्रस्ताव ल्याएको छैन', कार्यदलका एमाले सदस्य बेदुराम भुसालले भने, 'छलफल पनि भएको छैन।'
यसबाट के बुझिन्छ भने, प्रचण्डले भाषणवाजी गरिरहेका छन्। कार्यदलमा प्रस्ताव लैजाने र सहमतिको प्रयास गर्नेभन्दा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहेका छन्। त्यसले कुनै प्रतिफल दिइरहेको छैन। जस्तो कि चुनावी नजिता आएको केही दिनपछि चितवनमा पत्रकारहरुसामु प्रचण्डले भने– 'पार्टी एकतापछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भएको छ।' अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने वा नहुने टुंगो छैन भने सहअध्यक्ष हुने सहमति भइसकेको छ।
'कार्यदलमा हाम्रो तर्फबाट बराबरीबारे प्रस्ताव गएको छैन', माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने।
प्रचण्डका विश्वास प्राप्त नेताहरुले ठाउँमा कुरा राख्नुभन्दा बाहिर हल्ला गरिरहेकाले पनि पार्टी एकतामा एमाले हाबी बन्दै गएको छ। 'आलोपालोको भद्र सहमति भनेर पनि उहाँहरुले हल्लामात्रै गर्नुभएको थियो', भुसालले भने, 'त्यसैले त्यो सम्भव भएन।'
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक बैठकहरुमा भने पार्टी एकता सम्मानजनक रुपमा हुन गइरहेको छैन भन्ने गरेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्। ठूलै किसिमले नभए पनि सानोतिनो असन्तुष्टि अन्य नेताले पनि राख्ने गरेका छन्।
'आन्तरिक छलफलमा अध्यक्षले पनि सम्मानजनक एकता भइरहेको छैन भन्ने गर्नुहुन्छ', एकजना माओवादी नेताले भने, 'साथीहरुले पनि सानोतिनो असन्तुष्टि राख्ने गर्नुहुन्छ।'
'एकता प्रक्रियाबाट फर्किने ठाउँ छैन, पुल भत्काएर अघि बढिसकेका छौं' भनेका प्रचण्ड 'जस्तो पर्छ, टर्छ'को सूत्रमा मात्रै एकोहोरिएका छन् भन्ने होइन। एकता प्रक्रियामा आफूलाई प्रतिबद्ध देखाउन प्रयास गरेका थिए/छन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर, असन्तुष्टिलाई मूर्तरुप दिन कुनै रणनीतिक प्रयास पनि गरिरहेका छैनन्। यसर्थ प्रचण्ड न सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्ने, न असुन्तुष्टिलाई मूर्तरुप दिने अप्ठ्यारो मनोविज्ञानमा देखिन्छन्। उनमा देखिएको अप्ठ्यारोपन एकतापछिको हैसियतको अनुमानले निम्त्याएको हुनसक्छ।
चुनावी जीतपछि पार्टी एकताबाट माओवादीलाई पुग्ने फाइदा भनेको ठूलो पार्टीको सहअध्यक्ष बाहेक अन्य देखिएको छैन। एमालेसँग मिल्न गएको पार्टीलाई महाधिवेशनमार्फत सम्मानजनक हैसियत प्राप्त होला भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन।
एमालेको चुस्त र प्रतिबद्ध संगठनले माओवादीको भद्रगोल संगठनलाई छायाँमा पार्नेछ। त्यतिबेला आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने संशयले प्रचण्डलाई बिथोलेको हुन सक्छ। लामो समयसम्म पार्टीको अध्यक्ष रहेका र एकल निर्णयमा चलिरहेका नेतालाई एमालेभित्रको 'लोकतान्त्रिक' पद्धति र सहअध्यक्षको पदले खासै सुखानुभूति नदिने पूर्वाभास हुन सक्छ।
अहिले एकताको नाममा आफ्नो मात्रै व्यवस्थापन गर्दै गरेका प्रचण्डलाई भोलि एकीकृत पार्टीमा कसले साथ दिन्छ? माओवादीबाट गएकाले किन दिने? एमाले पृष्ठभूमिकाले किन दिने? प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिको सेरोफेरोमा यस्तै प्रश्नहरु जोडिएका हुनसक्छन्।
एकताबाट फर्किने अवस्था लगभग नरहेकाले प्रचण्डको चाहना एकीकृत पार्टीमा आफ्नो समीकरणलाई उल्लेखनीय बनाउन सकियोस् भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। सायद प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, माग्दैमा ५० प्रतिशत पाइने होइन। तर, माग्नु नै छ भने बढी किन नमाग्ने? कम्तिमा त्यसले ३० प्रतिशतमा झरिसकेको हैसियत ४० वा ४५ तिर उकाल्ने सम्भावना त रहन्छ।
चुनावमा केही प्रतिशत तलमाथि हुनु ठूलो कुरा नभए पनि पार्टी एकताकै कुरामा भने दलीय हैसियत हेरिने एकता कार्यदलमा रहेका एमाले नेता बेदुराम भुसाल बताउँछन्। 'त्योभन्दा अर्को विकल्प नै के हुन्छ ?' उनले प्रश्न गरे।
'संख्याको बराबरीमा चाहिँ एकता हुँदैन', भुसाल भन्छन्, 'एकता हुँदा कहिले पनि बराबरी भएको थिएन। माओवादीसँग मिल्न आएका पार्टीले बराबरी हैसियत पाएका थिए र?'
माओवादीका नेताहरु भने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई नै गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। तयारी र रणनीतिका साथ कुरा नउठ्नाले यस्तो भएको हुनसक्छ। 'सम्मानजनक होस् भन्ने कुरा हो', रायमाझीले भने, '५०, ६०, २०, ८० जस्ता किटानीको कुरा होइन।'
माओवादीले 'मिल्यौं' भन्न मिल्ने र एमालेले 'निल्यौं' भन्न मिल्ने अवस्थामा पार्टी एकताको प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउँदै थियो। तर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिले यो प्रक्रियामा थप बहस सिर्जना गरिदिएको छ। अब 'मिल्ने–निल्ने' काम नै हुन्छ कि 'एकीकरण' नै हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
