२०७६ पुस ११ गते नेपाल लाइभ डट कममा प्रकाशित भानुभक्त आचार्यको ‘व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग’ शीर्षक लेखप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ। आरोपका लागि आरोप नै लगाउने हो भने त जसले जसलाई जे भने पनि हुन्छ। पत्रकारिता विभाग र यसमा कार्यरत जनशक्तिका विषयमा लेख्नुअघि विभागमा सम्पर्क गरेर यथार्थ जानकारी हासिल गर्ने विकल्प सदैव खुला छ।
पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश गर्न न्यूनतम रूपमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह पूरा गरेको हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरानै व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्था विभागीय प्रमुखले मात्र गर्ने होइन। त्रिविले उपयुक्त ठानेर नै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। कसैलाई यस्तो व्यवस्था अनुकूल नलागेमा सोझै स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयहरू पनि छन्।
यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, प्राध्यापक लगायतका पदहरूको परीक्षाका लागि योग्यता र मापदण्डको निर्धारण कुनै पनि विभागले गर्ने होइन, त्रिविले नै गर्ने हो। त्यसलाई लिएर लाञ्छना लगाउनुको अर्थ रहँदैन। त्यसैगरी प्राध्यापक नियुक्ति वा बढुवाका लागि दिइने अंक ‘उधारो’ मा भयो भन्ने तर्क अज्ञानताभन्दा केही होइन। त्रिविका कुनै पनि परीक्षा निश्चित मान्यता, नियम र कार्यविधिका आधारमा हुने भएकाले यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य देखिँदैन।
जहाँसम्म पिएचडीका शैक्षिक कार्यक्रमको सवाल छ, यो त्रिविको डिन कार्यालयबाट सञ्चालित हुन्छ। पत्रकारिता विषयको हकमा पी खरेल प्राध्यापक हुनु भएपछि यस विषयमा पिएचडी सुरु भएको हो। त्रिविले पिएचडी शोध निर्देशक सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्दा मुख्य निर्देशकको मापदण्ड फेरेकाले यस विभागका शोधार्थीलाई पर्न गएको असुविधाबारे डिन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न डिन कार्यालयले पहल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।
जहाँसम्म विभागीय प्रमुखको निमित्त जिम्मेवारी दिने सन्दर्भ छ, विभागमा धेरै समय दिनसक्ने मध्येबाट तोकिएको हो। आवश्यकता अनुसार निमित्तको जिम्मेवारी विभागका सदस्यमध्ये जसलाई पनि दिन सकिन्छ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस/कलेजहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षा गराउँदा वाह्य परीक्षकलाई दिइने पारिश्रमिक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही आधारमा वाह्य परीक्षकले पारिश्रमिक लिने गर्दछन्।
पत्रकारिता विभाग न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबाट सुरु गरिएको विभाग हो। अहिले पनि यसको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन। विभागमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी र यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको साथ र सहयोगमा कक्षाहरूको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भवन निर्माण प्रक्रिया त्रिवि आर्थिक व्यवस्था तथा खरिद सम्बन्धी नियमअनुसार भइरहेको छ र त्यसलाई कुनै एक व्यक्तिले लत्याउन सक्दैन।
विभागका तर्फबाट कुनै पनि विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा मानसिक तनाव दिने, अंकका लागि बार्गेनिङ गर्ने भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। जहाँसम्म यस विभागमा आवद्ध प्राध्यापकहरूको शैक्षिक उन्नयनको सन्दर्भ हो, त्यो हरेकको व्यक्तिगत सवाल हो। त्रिविमा न्यूनतम योग्यता नभई कोही कुनै सेवामा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसपछिका अध्ययनको विषय व्यक्तिको स्वेच्छामा भर पर्ने भएकाले कसैको दबाब वा आग्रहले प्रभाव पार्न सकिने कुरा होइन।
सीमित स्रोत, साधन र जनशक्ति भएकै अवस्थामा पनि विद्यार्थीको बढ्दो चापले यो विभाग कुन अवस्थामा छ, सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। सुधार गर्नुपर्ने विषयप्रति विभाग सधैँ सकारात्मक छ। तर, अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कुरा प्राज्ञिक मर्यादा सुहाउने विषय होइन।
( लेखक विभागीय प्रमुख हुन्।)
[सम्पादकीय नोटः त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका विषयमा स्वस्थ वहस अघि बढोस् भन्ने हेतुले विभागीय प्रमुखले पठाएको यो सामग्रीलाई स्थान दिएका छौं। धन्यवाद ]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।