पूर्वाधार विकासमा नेपालमा एउटा प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम छ। विकासका आयोजनाहरु घाम जस्तै झुल्किन्छन् तर कहिल्यै निर्माण सम्पन्न हुँदैनन्। अर्थात्, विकास आयोजनामा 'सनराइज' हुन्छ तर 'सनसेट' कहिल्यै हुँदैन। आयोजनाका तीनवटा कुरा हुन्छन्- निश्चित लागत, कार्यान्वयनको समय र निश्चित उपलब्धी। यी तीनवटा कुरा भएनन् भने विकास आयोजनाको अर्थ हुँदैन।
तर, अधिकांश आयोजनाहरुको सुरुको अनुमान लागतमा काम हुँदैन, बढेको बढ्यै हुन्छ। यस्ता आयोजनाहरुको अनुमानित समय अनन्त कालसम्म हुन्छ र उपलब्धी मापनयोग्य देखिँदैन।
अन्त्यहीन आयोजना
२०५० सालतिर सगरमाथा राजमार्ग सुरु भयो। सुरुमा त्यो आयोजनाका लागि हरेक वर्ष ३/४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्थ्यो। यसैगरी विनियोजन गरेर काम गर्ने हो भने यो सडक कहिले सकिन्छ भनेर सोध्दा भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु १४० वर्ष लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। यो उदाहरण किन प्रस्तुत गरिएको भने नेपालमा पहिले विनियोजनको यस्तो दुर्दशा थियो। तर अहिले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजनको समस्या छैन। अहिलेको मुल समस्या भनेको आयोजना समयमै सक्नुपर्छ भन्ने भावनाले सुरु नै गरिँदैन।
बजेट विनयोजनका कारण होइन, अन्य कारणले कहिल्यै समयमा पुरा हुँदैन। मैले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको उदाहरण धेरै ठाउँमा दिने गरेको छु। यो आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष भयो, सुरुवाती प्रक्षेपणभन्दा कैयौँ गुणा खर्च भैसक्यो, त्यसबाट आउने पानी किसानको खेतमा पुगेको छैन। तर, आयोजनाको हेडवर्क्स (मुहान) मर्मत गर्नुपर्ने भैसकेको छ। यो जस्तो दुर्दशा विकासमा अरु के हुन्छ? आयोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्राथमिकीकरण भएन। मुहान बनेपछि एउटा क्षेत्रतिर पानी पठाउन थालेको भए त्यतातिरका किसानले त सुविधा पाउँथे। आयोजनाको चरणबद्ध काम गर्ने भन्दा पनि एकैपटक सबै तिर हात हाल्ने र ठेक्का लगाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। तर, आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धा छैन।
विकासका कामको ठेक्का लगाएपछि कहिले सम्पन्न हुन्छ कसैको मतलब छैन। सबैको ध्यान केबल नयाँ ठेक्का लगाउनेमा नै छ। आयोजना प्रमुखहरुसँग तपाईंको आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुको जवाफ आउँछ, 'यो त निरन्तर जान्छ।' विकास आयोजना कहिले सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्दा यो त निरन्तर अघि बढ्छ भन्ने पनि जवाफ हुन्छ? अहिलेसम्म यो आयोजना निरन्तर अघि बढिरहेकै छ, वर्षेनी १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, खर्च पनि भएको छ तर उपलब्धी शून्य। बबई सिँचाइको अवस्था त्यस्तै छ। बाढीले काम बिगार्यो, त्यसपछि काम सुरुबाट अघि बढाउनुपर्ने भयो। यसले त्यहाँ पनि गुणस्तरीय काम नभएको प्रष्ट देखायो।
सडक निर्माणमा यस्तै छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्था झन् दयनीय बन्न पुगेको छ। आयोजना कहिले टुंगिने मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा त बाटो कहाँबाट जान्छ भन्ने पनि यकिन छैन। सिधा गइरहेको सडकअलिमाथि एउटा बस्ती देखिन्छ अनि त्यहाँको प्रभावमा 'अलाइनमेन्ट' नै परिवर्तन हुन्छ। यसले बाटोको लागत बढाउँदै लगिरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाडको बीचबाटै जोड्न खोजेको बाटो गाउँको सामान्य बाटो जस्तो बनेको छ। सिधा जाँदा कम लागतमा बनाउन सकिनेमा अनावश्यक घुमाउँदा समय र लागत दुवै बढिरहेको छ।
गलत डिजाइन
विकास आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नै कमजोर गर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रसस्तै छन्। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरु पनि राम्रो पूर्वतयारी विना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिने देखिन्छ। उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवालाई लिन सकिन्छ। यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ र अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि छ।
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूको आयोजना डिजाइन र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षत: अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहँदैन तर, आयोजना डिजाइनमा देखिएका त्रुटि र कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीको अपजस अर्थ मन्त्रालयले भोग्दै आएको छ।
यो आयोजनाको टर्मिनल हेर्ने हो भने आन्तरिक विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको मात्रै बनाइएको छ। विमानस्थलको अन्य संरचना अन्तर्राष्ट्रिय जहाज ओराल्ने र उडाउने गरी बनाइएको छ तर यात्रु व्यवस्थापनका लागि चाहिने कक्ष भने आन्तरिक विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा पनि सानो छ। विकासमा अदूरदर्शिता र अन्त्यहीन आयोजना बनाउने प्रवृत्ति यहाँ पनि देखिएको छ।
यो आयोजना सुरुमा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने भनेर डिजाइन गरियो। सन् २००९ मा डिजाइन भएको आयोजना २०१९/२०२० मा कार्यान्वयन भइरहेको छ। १२ वर्षअघिको नेपाल हेरेर डिजाइन गरेको आयोजना १२ वर्षपछि बनिसक्दा काम नदिने हुन लागिसक्यो।
सुरुवातमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी डिजाइन गरेको भए यो समस्या हुने थिएन। निर्माण ढिलो हुँदा समयक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्ने पनि भयो। जग्गा किनेर रन वेविस्तार गरेपछि ठूला जहाज ओर्लिन सक्छ भने त्यही त हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्ने सोचले काम गरिएको छ। यो एउटा उदाहरण हो।
सडक आयोजनाहरु पनि अदूरदर्शिता र गलत डिजाइनको शिकार भएका छन्। सुरुमा सडक बनाउँदा एक लेनको बनाउने र तदअनुरुप न्यूनतम जग्गा दरिद गर्ने अनि ४/५ वर्षमा सडक विस्ताको नाममा बाटो पुर्याकएर महँगो भएको जग्गा खरिद गर्दा विकास महँगो हुन गएको छ।
मानव संशाधनको क्षमता
नेपालमा सरकारी वा निजी क्षेत्रमा विकासलाई गति दिनसक्ने मानव संशाधनको अभाव छ। खासगरी सरकारी क्षेत्रमा मानव संशाधन उत्पादनका लागि लगानी पनि कम छ भने कुशल र दक्ष जनशक्तिको रुची निजामती प्रशासनमा कम हुने गरेको छ। दोस्रो कुरा, दीर्घकालीन सोच राख्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ।
कुशल र दक्ष जनशक्तिको अभावकै कारण सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी हुन सकेन। मानव संशाधनमा व्यावसायिकता कायम गराउन नसक्दा विकास कमजोर भएको छ। तसर्थ मानव संशाधनको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। अहिले धेरै कर्मचारीले काम गर्दै सिक्दै जानुपर्ने अवस्था छ। यसलाई विश्व परिस्थित अनुरुप बनाउँदै लैजानुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुको आयोजना डिजाइन र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षत: अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहँदैन तर, आयोजना डिजाइनमा देखिएका त्रुटि र कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीको अपजस अर्थ मन्त्रालयले भोग्दै आएको छ। क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको विषयमा, प्राथिमकताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको प्रत्याभूति दिने हो, विनियोजन प्रस्ताव गर्ने मात्र हो। तसर्थ, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम अनुरुप आयोजना तर्जुमा, डिजाइन, त्यसको कार्यान्वयनको सबै जस/अपजस क्षेत्रगत मन्त्रालयकै हो। यद्यपि, कार्यान्वनयको शीघ्रतामा अर्थ मन्त्रालयले चासो राख्छ र आवश्यकता अनुरुप सहजीकरण गर्छ नै।
(अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
