रोल्पा- रोल्पाका स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा न्याय माग्नेहरूको संख्या घट्दै गएको छ। जनताको घरदैलोमा न्याय दिलाउन नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिमा सुरुमा जनताको भरोसा देखिए पनि हाल आएर त्यस्तो विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ।
निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष रोल्पा नगरपालिकामा ४५ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसको पछिल्लो वर्ष १८ वटामात्र परे। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाबित्दा ७ वटामात्रै उजुरी परेको रोल्पा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य नवराज आचार्यले बताए। महिनामा एउटाका दरले मात्र उजुरी आउने गरेको आचार्यले बताए।
पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष दुईवटा मात्र उजुरी परे। दोस्रो वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा समेत उजुरी निकै कम आएपछि न्यायिक समितिको कामभन्दा अन्य काममा समय दिन पाइएको न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा घर्तीले बताइन्।
रोल्पा नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य आचार्यका अनुसार अदालत र प्रहरी कार्यालय नजिक भएकाले यस्तो उजुरी दिने अधिकांश त्यतै गएका हुन्। तर उनको भनाइ उति मिल्दो देखिँदैन किनभने टाढाका मानिसहरू पनि स्थानीय सरकारका निकायमा उजुरी दिनुका सट्टा यस्तो उजुरी दिन घण्टौं धाएर सदरमुकामस्थित प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।
सुनिलस्मृति गाउँपालिका २ की ललिता पुरी यसको एउटा प्रमाण हुन्। उनले श्रीमान रामलाल पुरी, ससुरा लिलु पुरी र सासु केशरी पुरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाकोे महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा उजुरी दिएकी छिन्। सो सेलकी ईन्चार्ज मीना विकका अनुसार यस विषयमा अहिले सो सेलले छलफल चलाईरहेको छ।
यो विषयमा उनले आफ्नै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुपर्ने हो तर ३० मिनेट टाढाको गाउँपालिकामा जानुभन्दा उनी घण्टौं हिँडेर सदरमुकाम लिवाङको प्रहरी कार्यालय पुगिन्।
रोल्पा नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मनकुमारी घर्तीका अनुसार उजुरी कम पर्नु राम्रो हो। यसले मान्छे मिलेर बस्न थालेको संकेत गर्छ। उनका अनुसार, सानातिना उजुरी वडाले पनि मिलाउन थालेकाले पनि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी घटेको हुन सक्छ। रोल्पा नगरपालिका ४ नम्बर वडाले मेलमिलापकर्ता राखेर उजुरी मिलापत्र गरिरहेको घर्तीले बताइन्।
सुनछरी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक घर्तीले पनि मगरवाहुल्य क्षेत्र भएकाले उजुरी कम आएको हुनसक्ने बताइन्। ‘न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्नु भनेको समाजमा झैझगडा, द्वन्द्व र वैमनस्य कम हुनु हो,’ घर्तीले भनिन्। दुर्गम ठाउँ भएकाले कतिपय नागरिकलाई गाउँपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएकाले उजुरी कम परेको हुनसक्ने घर्तीले बताइन्।
तर झगडा नभएका होइनन्। स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा जानु पर्ने उजुरी प्रहरी कार्यालयतिर जाने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक लिलाराम आचार्यका अनुसार प्रहरीको सबेभन्दा बढी चाप नै यही विषयमा छ। प्रहरीमा आउने उजुरीमध्ये ७५ प्रतिशत घरेलु हिंसाका हुने उनले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा लैंगिक हिंसाका १५ र घरेलु हिंसाका १ सय १७ समेत १ सय ३२ उजुरी परेका थिए। ९७ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराइएको थियो र ३१ वटा उजुरीलाई सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएको थियो। सो वर्ष ४ वटा उजुरी बारेमा छिनोफानो हुन बाँकी थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा लैंगिक हिंसाका ९१ वटा र घरेलु हिंसाका २२ वटा गरि कुल ११३ उजुरी परे। ८६ वटा उजुरी मिलापत्रमा टुंगिए। १२ उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत गए। १५ उजुरी छिनोफानो गर्न बाँकी थिए।
उक्त वर्ष सेलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो संख्या ५३ पुगिसकेको छ। घरेलु हिंसाका ५० र लैंगिक हिंसाका ३ उजुरी दर्ता भई ३५ वटा मिलापत्र भईसकेका छन् भने १० वटा उजुरी सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पठाइएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा उजुरी फस्र्योट गर्न बाँकी छन्।
मानव अधिकारकर्मी खेम बुढामगर न्यायिक समितिप्रति जनताको आकर्षण घट्नमा धेरै कारण जिम्मेवार ठान्छन्। उनका अनुसार न्यायिक समिति व्यवसायिक नहुनु, लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकाले प्रहरीमा उजुरी गर्ने चलन हुनु, न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कामको बारेमा जनतामा जानकारी कम हुनुजस्ता कारण छन्। जात, धर्म, विचार, नाता सम्बन्धलगायतका आधारमा होइन प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने चलन भए न्यायिक समितिप्रति जनताको विश्वास बढ्ने बुढाले बताए।
न्यायिक समितिको पूर्ण बेञ्चबाट सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। न्याय र कानुनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन्। कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ। विवाद मिलाउने बेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ। तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउँछिन्। हाम्रो नजरमा सबै नागरिक समान भएकाले आफूले दलीय आधारमा भेदभाव नगर्ने उनले बताइन्।
प्रहरीमा सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यता आकर्षण बढेको हुनसक्ने घर्तीले बताइन्। ‘स्थानीय सरकारले समेत सुरक्षा दिन्छ भन्ने जनविश्वास भए बिस्तारै आकर्षण बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन्। उजुरीको संख्या कम भए पनि वर्षौं मिल्न नसकेका कैयौं उजुरीसमेत मिलापत्र गर्न सफल भएको पनि उनले बताइन्।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्रयुद्धका बेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमान–श्रीमतीबीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। जिल्ला अदालत रोल्पामा मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने आचार्यका अनुसार त्यस्ता मुद्धामा स्थानीय न्यायिक समितिले राजनैतिक पूर्वाग्रह त्यागेर निष्पक्ष न्याय दिनु पर्छ।
सम्भव भए हरेक वडामा र नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरुपणका काम अझ सहज हुने कुरा न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताए। कतिपय विवाद गाउँमै मिलाउन सकिने खालका भए पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म आउँदा दुवै पक्षले अनाहकमा दुःख पाउनु परेको उनीहरूले बताएका छन्।
कस्तो विवाद न्यायिक समितिले फैसला गर्न सक्छ?
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ। सो ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलापमात्र गराउन पाउने गरि दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिएको छ।
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाट बाँडफाँड तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, ज्यालामजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंछी हराएको वा चोरेको, जेष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको जस्ता विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।
आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गाछेउ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नु पर्ने जग्गा नछोडी घर बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पु¥याएको जस्ता समान्य प्रकृतिका पारिवार, समाज तथा छरछिमेकमा पर्ने विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।
यस्ता विवादमा न्यायिक समितिले फैसला नै गर्नसक्छ। तर सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा कानुनले जोड दिएको छ।
एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्काले च्यापी, मिचि वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेका मुद्दामा न्यायीक समितिले मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने प्रावधान छ।
यसबाहेक अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोग रहेको जग्गामा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको र प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउँछ। यी विवादमा न्यायिक समितिले फैसला गर्न भने पाउँदैन। यस्ता प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिले किनारा लाउन नसकेको तीन महिनाभित्र अदालत पठाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
