काठमाडौं- सञ्चार माध्यमको समाचार सम्प्रेषणले फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा समस्या परेको निष्कर्ष अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले निकालेका छन्।
राजधानीमा चलेको तीन दिने संयुक्त सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमको समाचार सम्प्रेषणप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
पुस ४ देखि ६ गतेसम्म चलेको सम्मेलनले घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २५ मा यसलाई समेटेको छ। पछिल्लो पटक कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलत्कार हत्या प्रकरणमा सञ्चार माध्यमले गरेको गलत रिर्पाेटिङका कारण मुख्य अपराधीसमक्ष पुग्न नसकेको निष्कर्षसहित यो सम्मेलनले यो बुँदा समेटेको हो।
सूचनाको हक प्रयोगका क्रममा अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिँदा निर्मला प्रकरण टुङ्गोमा पुग्न नसकेको जिकीर सरकारी पक्षले गरिरहेको अवस्थामा उक्त सम्मेलनले यो बुँदा समेटेको हो।
‘कतिपय अवस्थामा सूचनाको हकको प्रयोगबाट अपराध अनुसन्धानको संवेदनशीलतामा ध्यान नपुगेको अनुभव भएको छ, लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकाधिक सम्मान हुनुपर्दछ’ सम्मेलनको बुँदा नम्बर २५ मा भनिएको छ‚ ‘स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन नसक्ने तथ्य समेतलाई मनन गरी अपराध अनुसन्धानको गम्भीरता, यसको संवेदनशीलता र अनुसन्धानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ।’
आमसञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न बनेका कानुन एवम् आचार संहिताहरुले गरेका विशेष व्यवस्थाहरुप्रति सम्मान गर्दै सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा नागरिकको कर्तव्यसमेतलाई मनन गरी अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाको प्रवाह गर्ने विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
‘यसरी प्रकाशन र प्रशारण हुने समाचारले समाजमा र अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी संवेदनशीलता अपनाउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
३३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा बढ्दो साइवर क्राइम र वैदेशिक रोजगारी तथा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध पनि समेटिएको छ।
घोषणापत्रले अपराध अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने वा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा असहयोग गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई समेत कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
जघन्य, संगठित एवम् जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्न अपनाइने अण्डर कभर अपरेशन, कन्ट्रोल डेलिभरी, दूर सञ्चार अभिलेख र विशेष प्रक्रियाबाट गरिने प्रमाणको संकलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने भनिएको छ।
यस्तो अनुसन्धानमा असल अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत, कानूनी र प्रविधिगत प्रबन्ध हुनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि घोषणापत्रले माग गरेको छ। अपराधको अनुसन्धानको कार्य अब परम्परागत रुपमा मात्र गरेर सम्भव हुने घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सामुदायिक सेवा, खुला कारागार, सप्ताहन्त कैद, श्रमसहित कैद, प्रोवेसन, प्यारोल, रात्रीकालीन कारावास लगायतका सुधारात्मक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्य पनि घोषणापत्रले समेटेको छ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार,संरचना निर्माण एवम् कार्यविधिगत व्यवस्थाका लागि प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम चेक सटही नभएको विषयमा पर्ने बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको विषयलाई पनि सम्मेलनले समेटेको छ।
यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारबाट हेरिने गरी कानुनी सुधार गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्याधिक मात्रामा थपिँदै जानुका साथै गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता केन्द्रित हुँदा कार्यसम्पादन गर्न असर परेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन हुन उपयुक्त हुने सुझाव सम्मेलनले दिएको छ।
अपराधको कुनै राजनीतिक आवरण हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास प्रकट गर्दै फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन कानूनले परिभाषित गरेको विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले गरेको छ।
अनुसन्धान र अभियोजन नियतवस नगरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
कानूनको सर्वोच्चताको मान्यताप्रति समर्पित हुँदै कानूनले परिभाषित गरेको कसूरमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीको विस्तार एवम् विकसित मुलुकमा आप्रवासन गर्ने चाहनाजस्ता कुराहरुले गर्दा मानव तस्करीका घटनाहरू निरन्तर वृद्धि हुँदै गएकोप्रति सम्मेलनले चासो व्यक्त गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव तस्करीलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक कानुन बनाउन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको तीन दिने सम्मेलन ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सकिएको छ। फौजदारी अपराध अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ४,५ र ६ गते काठमाडौंमा चलेको थियो।
सम्मेलनमा ६ सय २५ जनाको सहभागीता रहेको थियो। प्रहरी अधिकृत ३ सय २०‚ सरकारी वकिल २ सय ७० र पर्यवेक्षक ३५ जना सहभागी भएका थिए। सम्मेलनमा विभिन्न १४ विषयका कार्यपत्र पेश गरिएको थियो।
सम्मेलनले फौजदारी अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने बाटो खोज्ने लक्ष्य राखेको थियो। मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिल र प्रहरीबीचको सहकार्यलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य सम्मेलनले लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
