काठमाडौं- सरकारले पछिल्लो २ वर्षसम्म रोकिएको भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने साना कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको विधि (मोडालिटी)मा दुवै देश सहमत भएपछि यो कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो।
दुवै वर्षसम्म रोकिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको नयाँ मोडालिटीमा दुवै देश सहमत भइसकेका छन्। यद्यपि समझदारीमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ। 'हाम्रो बजेटरी फ्रेमभित्र पर्ने गरी सहयोग दिन भारत सरकार सहमत भएको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'समझदारीमा हस्ताक्षर भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।'
सन् २०२० को अन्त्यसम्म नेपालमा भारतीय दूतावासको सहयोगमा सञ्चालन हुने साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुई देशले मोडालिटी टुंगो लगाउन लागेका हुन्। 'पछिल्लो करिब २ वर्ष कुनै पनि आयोजना अघि नबढेकोमा हामी अहिले कसरी काम गर्ने भन्ने विधि टुंगो लगाउँदैछौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सन् २०१७ को अगस्टमा यो कार्यक्रमको म्याद सकिएको थियो। त्यसको करिब ३ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर २०१७ मा ३ वर्षका लागि यसको म्याद थपिएको थियो। 'म्याद थप भए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, '२ वर्षअघि म्याद थप भए पनि लगानीको मोडालिटीमा कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।'
नयाँ समझदारीअनुसार भारतीय दूतावासले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहसँगको सह-लगानी (को-फाइनान्सिङ)मा मात्रै आर्थिक सहयोग गर्न पाउनेछ। यसअनुसार दूतावासले आयोजनाको कूल लागतको ८० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नु पर्दछ।
भारतीय दूतावासले लगानी गर्ने ८० प्रतिशत रकम ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै हुन पाउने छैन। यसको अर्थ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहले कूल लागतको २० प्रतिशत अर्थात १ करोड २५ लाख र भारतीय दूतावासको ५ करोड रुपैयाँ गरी कूल ६ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्रै साना अनुदान कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुन सक्नेछ।
सुरुमा भारतीय दूतावासले नेपालको बजेट प्रणालीभित्र रहने गरी आर्थिक सहायता दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर बजेटबाहिरबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने नेपालको अडानपछि बजेट प्रणालीभित्रैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन भारत सहमत भएको हो।
यसैगरी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालन हुने त्यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र लेखापरीक्षण संयुक्तरुपमा गर्न सकिने गरी ढाँचा बनाइएको छ। यस्तै आयोजना अघि बढाउन कार्यान्वयन इकाइ नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुने गरी दुई देशबीच समझदारी हुन लागेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको थियो।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपालमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्। तर दूतावासमार्फत त्यसरी दिइने आर्थिक सहयोगको नेपालमा निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789955860.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
