काठमाडौं- तारे होटल तथा विभिन्न ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका झन्डै एक दर्जन क्यासिनोका सञ्चालकले सरकारलाई लामो समयदेखि कर तिर्न अटेरी गरेका छन्।
क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने रकम पाउने सरकारी संस्थाले पनि वार्षिक रकम जोडदै जाने काम मात्रै गरेका छन्। समयमै क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत राजस्व र रोयल्टी नतिर्ने उनीहरुलाई केही कारबाही भएको छैन।
सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गर्नु अगाडि र त्यसपछि सञ्चालन भएका अधिकांश क्यासिनोबाट रोयल्टी र राजस्व रकम संकलन गर्न सकेको छैन।
सरकारले क्यासिनोबाट उठाउनु पर्ने बक्यौतामात्रै पौन २अर्ब पुगिसेको छ। जसमा २०७२ साल अगाडिको बक्यौता एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।यो २०७२ चैत मसान्तसम्ममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पुगेको बक्यौता रकम हो।
पर्यटन विभागले २०७२ मा क्यासिनो सञ्चालनबाट रकम असुलीका लागि भन्दै कुमारी चोकसँग सहयोग मागेको थियो। कुमारी चोकले पनि असुली प्रक्रिया थालेसँगै सबै क्यासिनो अदालतको शरणमा पुगेका थिए। तीमध्ये मल्ल होटलमा सञ्चालन भएको क्यासिनोले पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेको छ भने सोल्टी होटलले भने सर्वोच्चबाट रकम तिर्न नपर्ने गरी मुद्दा जितेको थियो। तर, सोल्टी होटलको नाममा रहेको ६ करोड १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कसले तिर्ने केही खुलेको छैन। पर्यटन विभागले पनि कोसँग उक्त रकम लिने भन्दै रकम उठाउने प्रक्रिया थालेको छैन। कुमारी चोकमा पुगेको अन्य क्यासिनोको मुद्दा भने विचाराधीन छ। त्यस्ता मुद्दा किनारा नलागेको भन्दै सबैले अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।
कुमारी चोकमा पुगेको २०७२ चैत मसान्तसम्मको क्यासिनो बक्यौता रकम मात्रै १ अर्ब १९ करोड २ लाख ५३ हजार छ। यसको ४ वर्षको जरिवाना, ब्याज केही हिसाब हुन सकेको छैन।
जसमा रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ, दी फुलबारी रिसोर्ट पोखराका नाममा २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, ह्यापी आवरका नाममा ६ करोड ९९ लाख २७ हजार, अन्नपूर्ण होटल इन्टरनेश्नलका नाममा ११ करोड ७९ लाख १५ हजार, दी एभरेष्ट होटल १० करोड ३५ लाख ६२ हजार र याक एन्ड यतिको नामका ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। कुमारी चोकमा गएको ८ वटा क्यासिनोमध्ये मल्ल होटल प्रालिका नामका रहेको बक्यौता चुक्ता भइसकेको छ। मल्ल होटलमा सञ्चालन भएको भेनस क्यासिनोले मुद्दा हारेपछि बक्यौता रकम तिरेको हो। तर, सोल्टी होटलले तिर्नुपर्ने ६ करोड १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भने तिर्नु नपर्ने भन्दै फैसला भएपछि उक्त रकम सरकारको खातामा नआउने निश्चित भएको छ।
दायित्व कसको?
क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअगाडि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनोको लाइसेन्स पाउँदैन थिए। होटलले लाइसेन्स लिएर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई भाडामा दिँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। नयाँ क्यासिनो नियमावली आएपछि भने क्यासिनो सञ्चालनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले समेत नेपाल सरकारले तोकेको सर्त पुरा गरे लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भयो। जसका कारण पुराना क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेनन् र सरकारलाई रकम पनि तिर्न छाडे। सरकारले बक्यौता रकमका लागि पत्र काटे पनि होटलले तिर्न मानेन। उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेसँगै पुरानो सवा एक अर्ब बक्यौता रकम ४ वर्षदेखि उठन सकेको छैन।
‘घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरवहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्छ,’ पर्यटन विभाग स्रोतले भन्यो।
अहिले होटलका मालिकले मैले त भवनको भाडा मात्रै लिएको हो भनेर रोयल्टीबापतको बक्यौता रकम तिर्नबाट पछाडि हट्न नपाउने स्रोतको भनाइ छ। कि त अदालतले स्टे अर्डर दिनुपूर्व पुरानो बक्यौता रकम पनि बुझाउन आदेश गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
नयाँ बक्यौता पनि नाघ्यो आधा अर्ब
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा थपिएको क्यासिनो बक्यौता रकम पनि बढेर आधा अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। अघिल्लो आवमा ४ वटा क्यासिनोको बक्यौता रकम ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर ५२ करोडभन्दा बढी भएको पर्यटन विभागको भनाइ छ। पछिल्लो सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत रोयल्टी र राजस्व रकम नतिर्ने क्यासिनोमा केही पुराना पनि छन्। पर्यटन विभाग स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयको क्यासिनो बक्यौतामा सबैभन्दा बढी रकम ह्यापी आवरकै छ। यसको नयाँ बक्यौता मात्रै १८ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पुगको छ।
यसैगरी गिल्ट क्यासिनोको १३ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। साथै र्याड क्यासिनोको ११ करोड र रर्क (मिनि क्यासिनो) को ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। रकम असुली गर्ने सरोकारवाला निकाय मौनजस्तै देखिएको छ। हरेक वर्षको हिसाब किताबमा क्यासिनो मालिकले नतिरेको रकमको ब्याज र जरिवानामात्रै जोडेर खातामा देखाउने काम भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘रकम असुलीको कारबाही प्रक्रिया थालेसँगै माथिबाट दबाब आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ बन्दको त कुरै छोडौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
