जापनमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढेसँगै नर्सिङ केयरको माग पनि बढेको छ। नेपालबाट पनि जापानले नर्सिङ केयर गर्ने कामदार लैजान प्रक्रिया सुरु भएपनि मोडालिटी भने टुंगो लागेको छैन। तस्बिर: निक्केई एसियन रिभ्यू
काठमाडौं- जापानले नेपाली श्रमिक लैजाने सम्झौता गरेसँगै जापान जाने श्रमिकको भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण भइसकेपनि मोडालिटीको टुंगो भने लाग्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा नर्सिङ केयर कामका लागि भन्दै जापानले भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण समापन गरेको हो। सिप परीक्षण र भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई कुन मोडालिटीमा जापान पठाउने भन्ने टुंगो पनि नलागेकाले आवेदन दिएका युवामा अन्यौल बढेको छ।
लक्की ड्रमार्फत् इच्छुक छनोट गरी पहिलो चरणको भाषा परीक्षा अक्टोबर २७, २८ र २९ मा भइसकेको छ। भने नोभेम्बर ५, ६ र ७ मा जापान फाउन्डेसनले उनीहरुको सिप परीक्षण समेत गरिसकेको छ। कतिजना श्रमिकहरु भाषा परीक्षामा आबद्ध थिए, परीक्षामा कति पास भए र सिप परीक्षणमा कति सहभागी भए भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई नआएको दाबी गरिएको छ।
‘जापानले सबै मुलुकबाट एउटै मोडालिटीमा आप्रवासी श्रमिकहरु लैजाने धारणा राख्दै आएको छ, तर नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच यही मोडालिटीमा कामदार लैजाने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले नेपाल लाइभलाई बताए। नेपाल सरकारले गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट (जिटुजी) मोडलमा नेपाली श्रमिकहरु जापान पठाउने कुरा उठाएको थियो। तर जापान सरकारले जिटुजीमार्फत् नेपाली श्रमिकहरु लैजान चाहेको छैन। जसले गर्दा कुन मोडालिटीमा नेपाली श्रमिक जापान पठाउने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो लागेको छैन। यससम्बन्धी छलफलका लागि खडा भएको जापान युनिटको पनि सक्रियता देखिएको छैन।
नेपालबाट श्रमिक छनोट गरी लैजाने जिम्मा जापान सरकारले जापान फाउन्डेसनलाई दिएको छ। फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणको जिम्मा प्रोमेट्रिक कम्पनीलाई दिएको छ। सो कम्पनीले जापान जान इच्छुकहरुबाट आवेदन माग गरी लक्की ड्रमार्फत् छनोट गरेको थियो। लक्की ड्रमार्फत छनोट भएकाले मात्र जापानी भाषा मूल्यांकन परीक्षामा सामेल हुन पाउँछन्।
जापानले नेपालबाट श्रमिकहरु लैजाँदा सम्बन्धित काममा दक्षता भएका (एसएसडब्लुआई) र उच्च दक्षता भएका (एसएसडब्लु आइआई) कामदार लैजाने जनाएको छ।
भाषा र सिप परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कत्ति अंक?
जापानले लिने भाषा तथा सिप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ६० अंक प्राप्त गर्नुपर्दछ। ६० अंक पाएकाहरु फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्ने स्किल टेस्टमा सोमल हुन पाउँछन्। स्किल टेस्टमा पनि ६० अंक प्राप्त गरे उनीहरु उत्तीर्ण भएको मानिन्छ। स्किल टेस्टमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुले योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी) प्राप्त गरेपछि रोजगारीका लागि बाटो खुलेको मानिन्छ।
रोजगारदातासम्म कसरी जोडिन्छन् श्रमिक? कसरी आउँछ योग्यताको प्रमाणपत्र?
जापान सरकारले एसेप्टिङ अर्गनाइजेसनमार्फत् योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका श्रमिक रोजगारदातासम्म जोडिन्छन्। रोजगारदाताहरुले आवश्यकता अनुसार कामदार छनोट गर्छन्। श्रमिकहरु र रोजगारदातबीच सम्झौता हुन्छ। सम्झौतापछि श्रमिकहरुको सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटीका लागि रोजगारदाताले श्रमिकहरुको आवश्यक डकुमेन्ट पेस गर्छन्।
डकुमेन्ट हेरेर ब्युरोले कामदारको सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी प्रदान गर्दछ। यो सर्टिफिकेट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक डकुमेन्ट हो। यसिपछि श्रम स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढ्छ। श्रमिकहरुको श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धमा आवश्यक प्रकृयाका लागि सरकारले जापान युनिट खडा गरेको छ।
जापानमा कामदार संकट निम्तिएसँगै जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ। ५ वर्षभित्रमा नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, फिलिपिन्सबाट श्रमिक लैजाने जनाएको छ। यी मुलुकहरुबाट जापानले ३ लाख ४५ हजार हाराहारि कामदार लैजाने भएको हो। कुन देशबाट कति श्रमिक लैजाने भन्ने विषयमा जापानले खुलाएको छैन।
यी १४ क्षेत्रमा लैजाँदै श्रमिक
जापानले १४ वटा क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरु लैजाने तयारी गरेको छ। जसमा स्याहार कर्ता (नर्सिङ केयर), भवन सरसफाई व्यवस्थापन(आन्तरिक भवन), उपकरण उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग, निमार्ण उद्योग, पानीजहाज निमार्ण उद्योग तथा पानीजहाज मेशिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मत सम्भार, एभिएसन उद्योग (विमानस्थल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, मर्मत), आवास उद्योग(सत्कार तथा रेष्टुरेन्ट), कृषि (खेतीपाती, गोडमेल, उत्पादन, प्रशोधन), माछापालन र अक्वाकल्चर, खाना र पेय पदार्थको उत्पादन, तथा खाद्य सेवा उद्योग छन्।
दोस्रो चरणमा कृषि क्षेत्रका कामदार
जापानले नेपालबाट दोस्रो चरणमा कृषि क्षेत्रका कामदार लैजाने सम्बन्धमा गत कात्तिक २६ गते छलफल गरिसकेको छ। यस विषयमा जापानका लागि नेपाली राजदूत मासामिजी साइगो र तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफल गरेका थिए। नेपालबाट कृषि क्षेत्रका लागि श्रमिक लिन जापान इच्छुक देखिएको छ।
नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको जापान र नेपालबीच गत वर्षको चैत ११ गते श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी भइसकेको छ। अब समझदारी अनुरुप नेपाली श्रमिकहरुले जापानमा जापानी नागरिक सरह काम तथा सेवासुविधा पाउँछन्। यसअघि कन्सल्टेन्सीलाई १२ देखि १५ लाखसम्म बुझाएर नेपाली श्रमिकहरु जापान जाने गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
