चितवन जिल्लामा लगाइएको गरिमा भनिएको धान। देशका १३ जिल्लामा लगाइएको धानमा दाना नलागेपछि कृषक चिन्तित छन्। कृषकलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। तस्बिर: विमर्श कँडेल

काठमाडौं- गरिमा जात बिउ भनी लगाइएको धानमा बाला नलागेपछि १३ जिल्लाका हजारौं किसान पीडित बनेका छन्। १ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको धानमा बाला नलागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको छ। तर व्यक्तिगत रुपमा कुन किसानको कति क्षति भएको र कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषय उल्लेख भएको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। 

'कुन किसानले कति क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा बाला नलागेको हो? र कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बीउ विकास अधिकृत मदन थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले शुक्रबार मात्र नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्यास भुसाललाई यो विषयमा ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेको मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जीसीले बताए। उक्त कार्यदलले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि विस्तृत विवरण भने तयार भइसकेको छैन।

जिसीका अनुसार बीउबिजन ऐन २०४५ (संशोधन २०६४) अनुसार उत्पादन गर्ने कम्पनी र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी छ। ‘अहिलेको ऐनले उत्पादक र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यहीअनुसार गराउन मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाएको छ,’ सचिव जिसीले भने। 

भारतको हैदरावादस्थित रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो जातको बिउ नेपालमा आयात प्रस्तावक साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनी, नेपालगञ्ज रहेको देखिन्छ। त्यस्तै यसको आयातकर्ता कम्पनी दाङको लमहीमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो। आयातकर्ता कम्पनी नेपालको भए पनि उत्पादक कम्पनी भारतको भएका कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। 

यस्तो प्रकृतिको घटना पहिलो पटक घटेका कारण कुन प्रक्रियाबाट सुल्झाउने भन्ने विषयमा अलमल रहेको सचिव जिसीले बताए।  ‘भारतीय कम्पनी भएका कारण सरकारी पहल गर्ने र कूटनीटिक माध्यमबाट जानु पर्ने पनि हुन सक्छ। यस्तो प्रकृतिको यो पहिलो घटना भएका कारण ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने नै भएन। क्षतिपूर्तिका विषयमा मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाएर सरकारमार्फत गराउने हो,’उनले भने। 

पालना भएन संसदीय समितिको निर्देशन 
गरिमा जातको धान लगाएर पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई नगर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले गरिमापीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न गत कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘कुनै नियम–कानुन र प्रक्रिया भनेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ नहोस्। क्षतिपूर्ति नपाउँदा किसानहरु कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले पहल गरोस्,’ सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनेकी थिइन्। 

समितिमा छलफलको क्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रकृया सुरु भइसकेको र त्यो एक महिनाभित्र टुंगिने गरी काम भइरहेको समितिलाई जानकारी दिएका थिए। तर समितिले निर्देशन दिएको तीन हप्ता अवधि बितिसक्दा पनि यो विषयमा अपेक्षाकृत प्रगति भने हुन सकेको छैन।

यसरी भयो ठगी
२०७२ सालमा नेपाल सरकारले हाइब्रिड जातको धान भनी गरिमा जात धानको बीउ दर्ता गरेको थियो। ‘पछिल्लो तीन वर्षमा गरिमा जातको बिउ राम्रै फल्यो पनि,’ सचिव जीसी भन्छन्। ‘दुई-तीन वर्ष निकै राम्रो पनि फल्यो तर अहिले प्याकेटमा गरिमा लेखेर अर्कै धान ल्याइएको रहेछ। त्यो हाम्रो अनुसन्धानबाट ठहर भइसकेको छ,’ उनले भने। 

चितवनलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा धानको हाईब्रिड जात ‘गरिमा’ भनेर कृषकले लगाएको धानमा काट्ने बेला भइसक्दा पनि बाला लागेन। यसरी धानमा बाला नलागेर पीडित भएका किसानको संख्या धेरै देखिएपछि गत असोज १८ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ, धनुषाका धान संयोजक डा. रामवरण यादवको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो। 

समितिले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, बिउ तथा धानको बोटको डिएनए परिक्षण र किसानसँगको छलफल पछि उक्त जातको बिउ गरिमा जातको नभई भारतबाट आयात गरिएको अरु नै कुनै जातको धानको पुष्टि गर्‍यो। 

गरिमा भनी बिक्री गरिएको जातको बिउ प्रायः सबै कृषकको खेतमा बोटको वृद्धि राम्रो देखिए पनि धानको बाला भने लागेन। उक्त जातको धान पाक्न लाग्ने अवधि १ सय ५५ दिनभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले बाला पसाउन ढिलो भएको र निरीक्षण गरेकामध्ये सबै कृषकहरूको बालीको प्रिमोडियाको अवस्था भर्खर बन्न सुरु भएको पाइएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘गरिमा जातको धानबाली तोकिएको समयभन्दा २५/३० दिन बाला निस्कन लाग्ने र बाला निस्किसकेको लगभग थप ३० दिनपछि मात्र बाली काट्ने अवस्थामा पुग्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त बिउको विशेषतामा पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन, बोटको उचाई १००/१०५ सेन्टिमिटर, मसिनो दाना भएको, र  सिफारिस गरिएको क्षेत्र तराई र भित्री मधेश रहेको थियो। 

अध्ययन समितिले असोज तेश्रो साता स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त धान बाला निस्कने अवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको र बाला निस्कन थप २० देखि २५ लाग्ने देखिएको थियो। जबकि उक्त धानको पाक्ने अवधि नेपालमा दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिड धानको भन्दा करिब १ महिना बढी समय हो।  

निरीक्षण टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषकहरुले चाँडो पाक्ने जात भनी विगत केही वर्षदेखि गरिमा धान लगाउँदै आइरहेको उल्लेख छ। ‘धान पाकेलगत्तै तरकारी बाली लगाउने योजनामा किसान रहेकोमा सो धान ढिलो तयार हुने देखिएकाले समयमै तरकारी लगाउन पाएका छैनन्। सो धान पाक्ने बेलासम्म पर्खिएमा चरा, मुसा र रोग किराबाट जोगाउन गाह्रो हुने भएकाले थप समस्या सृजना हुने भन्दै किसानहरु चिन्तित बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

गरिमा धानमा भएको क्षति मूल्यांकन र सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १ हजार ४ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको धानमा बाला लागेको छैन। सबैभन्दा बढी चितवनका किसान यो धान लगाएका कारण पीडित बनेका छन्।

चितवनमा ६ सय ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जातको भनी धान लगाइएको थियो।

त्यसैगरी कैलालीमा २ सय ९१ हेक्टर, बाँके र बर्दियामा २ सय हेक्टर, कंचनपुरमा ५७ हेक्टर, दाङमा १ सय ५ हेक्टर, कपिलवस्तुमा ४ हेक्टर, तनहुँमा ४ हेक्टर र नवलपरासीमा १ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जातको भनी भारतबाट आयात गरिएको हाईब्रिड जातको धानको बिउ लगाइएको थियो।

सम्बन्धित समाचारः
‘गरिमाले गरिब बनायो’
चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित
गरिमा धानलाई ‘सिड विपन’को रूपमा प्रयोग गरियो : राजन ढकाल [अन्तर्वार्ता]