व्यवसायीलाई सधैं छुट!

विचार

नेपाल लाइभ शनिबार, मंसिर ७, २०७६, ११:३९

नेपालमा गरिमा जातको धानको सिफारिस २०७२ सालमा भएको हो। यसको प्रयोग चितवनमा भने सिफारिस भएको एक वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको हो। सिफारिस गर्नुअघि अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि कुनै पनि बाली लगाउन पाइने हुँदा यसलाई पनि ‘पाइपलाइन प्रोडक्ट’को रुपमा चितवनमा एक वर्षअघि नै रोपिएको थियो।

गरिमा धान सामान्यतया समुद्र सतहदेखि ६ सय मिटर वा सोभन्दा तलको उचाइमा फल्ने वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष छ। यसबाहेक २५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रममा यसको खेती गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो ४ वर्षको उत्पादन अनुपात हेर्ने हो भने यस क्षेत्रका लागि गरिमा उपयुक्त धान हो। तर, यसपटक उत्पादनकर्ता कम्पनीको चलाखीले सिफारिस भएको भन्दा भिन्न जातको धान पठाइँदा यस्तो समस्या आएको छ। यसअघि किसानले गरिमा धानको बीउ लगाउँदा एक कठ्ठा जमिनबाट २ देखि सवा २ क्विन्टलसम्म उत्पादन लिएका थिए। यो उत्पादन तथ्यांक नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)ले गरेको अध्ययनसँग पनि मेल खान्छ।

हाल भारतीय कम्पनी रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालि, हैदरावादले गरिमाको उत्पादन गर्दै आएको छ। यस वर्ष दाङको लमही नगरपालिका-३ स्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले नेपालमा बजार परिचालन गरिरहेको छ। गलत बीउकै कारण फसल उत्पादन नभएको र कृषक मर्कामा परेको भन्ने नै हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष हो। सोही निष्कर्ष र क्षतिपूर्तिको मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन नै हामीले केन्द्रमा पठाएका छौं।

गलत ‘प्याकेजिङ’का बावजुद कृषकलाई बीउसम्बन्धी गलत सूचना दिइँदा पनि बढी क्षति पुगेको छ। धानमा ढिलागरी भए पनि बाला लागेको छ, तर फूल खेल्ने बेलामा पानी र मलखादको व्यवस्था गर्न सूझाइएन। यस अलावा १ सय २० दिनमा पाक्छ भनेर गलत बीउ ल्याएर वितरण गरिएकोले पनि अहिले फसल उत्पादनमा समस्या आएको हो।

गलत बीउकै कारण फसल उत्पादन नभएको र कृषक मर्कामा परेको भन्ने नै हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष हो।

बाला लाग्न ढिलाइ भएको अवस्था जगजाहेर हुँदा पनि धानमा ‘इसेक्ट म्यान्जमेन्ट’मा समेत ध्यान नदिनु पनि फसल उत्पादनमा ह्रास आउनुको मूख्य कारण हो। यसमा सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने एग्रोभेट, सहकारी, कृषि प्राविधिक तथा कृषि ज्ञान केन्द्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसमाथि कृषकले पनि बाला लाग्दैन भनेर गरिएको हल्लाको पछि नलागीकन धानमा विशेष ध्यान दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

अहिले नहुनुपर्ने क्षति त भइसकेको छ नै। त्यही अवस्थाबाट पाठ सिक्दै अब चाल्नपर्ने कदमबारे ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यस्तो कदम पहिलो चरणमा विशेषगरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएने र पीडित कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने सवालमा केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यले परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। नत्र कृषकहरु कृषि पेसाबाटै पलायन हुनसक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ। यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा नै अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ।

अर्कोतर्फ गलत सूचना दिएको र गलत बीउ बिक्री गरेको देखिएकोले व्यवसायीसमेत कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। तर व्यवसायी कहिले कारबाही प्रक्रियामा सामेल होलान्, क्षतिपूर्ति देलान्, दोषी प्रमाणित भए जेल जालान् भनेर कुरेर बस्नुभन्दा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दै सरकारले तत्कालै आफ्नो तहबाट कृषकलाई भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। वर्षभरि खानका लागि उब्जनी गर्ने तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने सोच बनाएका कृषक पलायन हुनु त भएन नि?

खासगरी उत्पादनकर्ता विदेशी कम्पनी भएकोले पनि दुई देशको समन्वय आवश्यक पर्ने हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय यसमा बढी जिम्मेवार हुन्छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गतको बीउबीजन बोर्डले यति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने निर्णय गर्छ। सोही निर्णयानुसार तीनै तहका सरकार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
यसकारण आफ्ना जनतालाई कुन तवरमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरु पनि सचेत हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ बीउ आयात गर्ने तथा बिक्री गर्ने व्यवसायी समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्।

कमजोरी कसको?
नेपालमा नार्कअन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्रविधिकहरुले अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् मात्रै बीउको सिफारिस गर्छन्। तर, त्यो भन्दैमा यसपटक नार्ककै कमजोरी हो भन्न मिल्दैन। किनकि नार्कले सिफारिस गरेको गरिमा जातको धान यसपटक आएकै होइन। यसपटक गरिमा प्रिन्ट गरिएको कभरमा ‘शंकर धान’ समेत उल्लेख गरी बीउ कृषकलाई दिइएको छ। यद्यपि यो धान कुन हो भन्ने विषय अनुसन्धानकै घेरामा छ। त्यसकारण पनि यसमा नार्कको कमजोरी छ भन्न मिल्दैन।

गरिमा भन्दै बिक्री गरिएको बीउबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने काम नेपाल सरकार अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ। खासगरी उत्पादनकर्ता विदेशी कम्पनी भएकोले पनि दुई देशको समन्वय आवश्यक पर्ने हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय यसमा बढी जिम्मेवार हुन्छ।

कारबाही प्रक्रिया परराष्ट्र, अर्थ, कृषि तथा गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।

कतिपयलाई बीउ सिफारिस तथा नेपालमा आयात गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय नचाइने तर अहिले कारबाही गर्न दुई देशको आपसी समन्वय किन चाहिने, स्वयम् नेपालमा बीउ आयात गर्न स्वीकृति दिने बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई कारबाहीको अधिकार किन नहुने भन्नेजस्ता प्रश्न पनि उब्जिन सक्छन्। तर, व्यवहारिक तथा काननुनतः भने त्यस्तो व्यवस्था छैन। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बीउ आयात गर्न बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले लाइसेन्स दिनसक्छ। तर बीउ आयात तथा निर्यातका हकमा कुनै पनि गलत काम गर्ने तथा बीउमा कमजोरी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कारबाही भने गर्न सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया परराष्ट्र, अर्थ, कृषि तथा गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसकारण सम्झौता गर्ने कम्पनीले सम्झौता बमोजिमकै कार्य गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ। सँगसँगै उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि उत्तिकै बफादार हुन जरुरी छ।

बीउ जाँच प्रकियाको अफ्ठ्यारा र व्यापारमा डगमगाएको विश्वास
हाइब्रिड बीउ हरेक वर्ष उत्पादन हुन्छ। त्यसका लागि हरेक पटक (परीक्षण) ट्रायल गरिन्छ। त्यस्तो परीक्षण एकै दिनमा सकिँदैन। ३ महिना, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय पनि लाग्नसक्छ। त्यत्रो समयावधि लगाएर अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् सिफारिस गरिएको बीउमा फेरि आयात गर्दा सबै बोरा एकएक गरेर सिफारिस गरिएअनुसार नै आयात भयो भएन भनेर जाँच गर्ने अवस्था पनि त हुँदैन। त्यसमाथि सीमा भित्र्याउनुअघि हामीले ट्रायल गर्न लिएको ट्रकको कुनै एक बोराको नमूना राम्रो हुने तर अरु बोराको बीउ खराब हुने पनि त हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा सबै बोराको नमूना जाँच गर्न सम्भव हुँदैन।

अहिले गरिमा जातको धानलाई कारोबार गर्न नपाइने गरी बीउबीन बोर्डले रोक लगाएको छ।

यसमा अन्य पाटाहरु पनि जोडिएका हुन्छन्। व्यापार व्यवसायका हकमा विश्वासको वातावरण उच्चतम रुपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसमा उपभोक्ता, उत्पादनकर्ता, आयात-निर्यातकर्ता तथा देश उत्तिकै संवेदनशील हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ। अहिले ‘हाइ ट्रस्ट’को वातावरण नबन्नुमा यहाँका कृषकहरुको दोष छैन। अहिले आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बदमासीले सोही विश्वासको वातावरण खल्बलिएको छ। यदि बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीबाटै बदमासी भएको हो भने उसले यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्छ। नत्र नेपालको हकमा आयातकर्ताको भूमिकामा रहने कम्पनी नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। उसैलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनसम्मत आवश्यक कारबाही र जरिवानासमेत तिराइनुपर्छ।

अहिले गरिमा जातको धानलाई कारोबार गर्न नपाइने गरी बीउबीन बोर्डले रोक लगाएको छ। किसानलाई क्षतिपूर्ति र व्यवसायीलाई कारबाहीबारे मंसिर ७ भित्र देशभरकै कृषि ज्ञान केन्द्रले तयार पारेको क्षतिको मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले प्राप्त गर्छ र सोही आधारमै सरकारले आवश्यक निर्णय लिन्छ।

मध्य तथा पश्चिम तराईका जिल्लाहरु चितवन, कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, तनहुँ, गोरखा तथा मकवानपुरसम्म यो बीउको प्रयोग भएको छ।

व्यवसायीलाई सधैं छुट!
गत वर्ष पायोनियर र श्रेष्ठा जातका मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएपछि सरकारले राहतको व्यवस्था पनि गरेको थियो। तर, यस घटनामा उत्पादनकर्ता र नेपालमा वितरणकर्तासमेत भारतीय कम्पनी रहेकोले यसमा सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सकेन। अब प्रश्न उठ्छ हरेकपटक किन बीउमै समस्या देखिने अनि कृषक पीडित भइरहने? अनि व्यवसायीलाई चाहिँ कारबाही नहुने?

खासमा त्यतिबेला माथि उल्लेखित दुवै जातका मकैको बीउमा समस्या थिएन। समयमै उम्रियो, घोगा लाग्यो तर घोगा थोते हुने तथा दानै नलाग्ने सम्म समस्या देखियो। यसको खास कारण उच्च तापक्रम तथा हावामा पानीको मात्रा रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो।

यसमा व्यवसायीहरु नै मुख्य दोषी छन्।

बैसाख-जेठको चर्को घाममा तराई क्षेत्रमा अत्यधिक तापक्रम हुने भएकोले मकैमा पर्याप्त मात्रामा परागसेचन नहुँदा दाना नलागेको हो। किनकि उच्च तापक्रममा यो जातको मकैको पराग नै नष्ट भएको भेटिएको थियो। यदि १५ दिन मात्रै छलेर रोप्ने हो भने त्यही बीउबाट राम्रो फसल उत्पादन हुन्छ। सोझो अर्थमा भन्ने हो भने मकै रोप्ने सिजन नमिलेको मात्रै हो।

तर, धानको हकमा भने बीउ नै गलत प्याकिङ भएर आएपछि समस्या भेटिएको हो र यसमा व्यवसायीहरु नै मूख्य दोषी छन्। अब सरकारले विस्तृत अनुसन्धानपछि पक्कै व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनेछ र यही मानक नबनोस् भन्न तथा कृषकहरुलाई पलायन हुन नदिन पनि कारबाही हुनेछ भन्नेमा आशावादी बनौं।

‘नक्कली गरिमा’ धान तराईका लागि पूर्णरुपमा अनुपयुक्त
अहिले आयात भएको धानको बीउ हेर्दा १ सय ५० देखि १ सय ७० दिनसम्म पाक्ने देखिन्छ। यसबाट कृषकलाई नयाँ बाली लगाउन झन्डै ४५ देखि ५० दिन ढिला हुने देखिन्छ। यसरी ढिलाइ हुँदा धान खेतीमा किरा नियन्त्रण, उचित सिँचाइ तथा मलखादको प्रयोग आदिमा समस्या पर्नुका साथै नयाँ बाली लगाउनसमेत कृषकलाई अड्चन हुन्छ।

ढिलो गरी नयाँ बाली लगाउँदा हिउँदमा सित तथा तापक्रमले उच्चतम फसल उत्पादन हुँदैन। तरकारी लगाउन पनि कार्तिक तेस्रो साताभन्दा पछि जानु उपयुक्त हुँदैन। मंसिरमा तरकारी लगाइयो भने तापक्रम तथा सापेक्षिक आद्रताले फल नै लाग्दैन। त्यसकारण ‘लेट भेराइटी’हरु यहाँ उपयुक्त मानिँदैन। हाम्रोमा धानको हकमा कात्तिकको दोस्रो सातासम्म काट्न मिल्ने जात नै उपयुक्त हुन्छ।

सरकारले आफ्नो बीउ प्रणाली (सिड सिस्टम)लाई परिचालन गर्न सकेन।

कतिपय कृषकले यही धानमा पनि बाला राम्रो लागेको छ, फसल पनि राम्रो उत्पादन भएको छ, घोल खेतमा राम्रो टाँडी खेतमा बोट नै मरिसक्यो पनि भन्नु भएको छ। तर, म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो जुनसुकै जातको बीउ भए पनि गरिमा धान होइन र जति नै उत्पादन भए पनि चितवनसहित तराईका हकमा यो कुनै पनि मानेमा उपयुक्त छैन।

कहाँनेर भयो चुक?
सरकारले आफ्नो बीउ प्रणाली (सिड सिस्टम)लाई परिचालन गर्न सकेन। बीउका लागि आन्तरिक रुपमा स्रोत परिचालन गरेको भए, आफ्नै तहमा उन्नत जातका बीउ उत्पादन गरेको भए र स्वदेशमै उत्पादन भएका बीउ प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई सुसूचित गरेको भए यतिसम्मको समस्या आउने थिएन।

व्यवसायीहरुले पनि विदेशबाट बीउ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दा बढी मुनाफा हुने र कृषकहरुले पनि विदेशी बीउलाई बढी विश्वास गर्ने र प्रयोग गर्ने परिपाटी छ। बाहिरी धान बढी बिक्री गर्नु भनेको अज्ञानता पनि सँगसँगै बढ्नु हो। कुन बीउ कति उचाइ, तापक्रममा लगाउन मिल्छ तथा सिँचाइ र मलखादको मात्रा कति हुने लगायतमा किसानहरुले सबै जातलाई उही रुपमा लिनुहुन्छ। यसकारण पनि नेपालमा समस्या छ।

भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउका कारण समस्या उत्पन्न भएकाले कारबाही प्रक्रिया कूटनीतिक तहबाट ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वैज्ञानिक रुपमा परीक्षण गरेर सिफारिस गरिएका जातहरु तथा मुलतः स्थानीय रुपमै उत्पादन भएका बीउहरुको प्रयोग गर्दा कृषकहरुका लागि बढी हितकर हुन्छ। यदि आजको अवस्थामा देशभित्रकै कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने कारबाहीको प्रक्रियामा जान पनि सहज हुनेथियो। तर, भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउका कारण समस्या उत्पन्न भएकाले कारबाही प्रक्रिया कूटनीतिक तहबाट ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो समेत हुन्छ।

विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउका कारण कृषक पनि समस्यामा पर्ने अनि नेपाल सरकारले कहिलेसम्म त्यसको क्षतिपूर्ति दिँदै अघि बढ्ने? यस सम्बन्धमा कृषक, व्यवसायी, यस क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लागेका विज्ञ, नीति निर्माता तथा सरकार सबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ।

नेपालको बीउबीजन क्षेत्रलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

त्यसकारण सिड सिस्टमलाई बलियो बनाउनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा हितकर हुन्छ। यसका लागि वैज्ञानिक तथा विज्ञ उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई कृषि क्षेत्रको अध्ययनमा लाग्न र उनीहरुको लागि आवश्यक पूर्वाधार, विज्ञ तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालको बीउबीजन क्षेत्रलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

(पौडेल कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका बाली विकास अधिकृत हुन्। नेपाल लाइभका विमर्श कँडेलसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर यो सामग्री तयार पारिएको हो।)

सम्बन्धित समाचारः
‘गरिमाले गरिब बनायो’