काठमाडौं- बाबरी मस्जिद-राम मन्दिर विवादमाथि भारतीय सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित स्थल राम मन्दिरलाई दिन र मस्जिदका लागि छुट्टै जमिन दिन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायधिशले अन्य ४ न्यायाधीशका साथ शनिबार उक्त विवादमाथि फैसला सुनाएका हुन्। ४० दिनसम्मको लगातार सुनुवाइ १६ अक्टोबरमा सकिएको थियो। 

न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासले ४० दिनसम्म लगातार सुनुवाइ गरेको थियो। उक्त सुनुवाई १६ अक्टोबरमा सकिएको थियो।

गोगोईले शुक्रबार उत्तर प्रदेश उच्च अधिकारीलाई बोलाएर फैसलाका दिन कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएका थिए। फैसलालाई ध्यानमा राखेर अयोध्यामा भारी मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भारतीय संचारमाध्यामले जनाएका छन्।

सुरक्षाकै कारण उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली रराजस्थानमा विद्यालय र कलेज बन्द गरिएको छ। 

के थियो विवाद? 
राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादको सुरुवात २२–२३ डिसेम्बर १९४९ मा मस्जिदभित्र लुकाएर मूर्ति राखिएबाट सुरु भएको मानिन्छ। सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा पहिलेदेखि कायम रहेको राम चबुतरेमा पुनः लैजाने वा अहिले जुन स्थानमा भेटिएको छ।

त्यहीँ पूजा गर्ने भन्ने थियो। तर ६० साल लामो यो लडाइँ विवादकै घेरामा घुमेको थियो। ६ दशकको अदालती प्रक्रियामा विवादित मस्जिद हिन्दु मन्दिर भत्काएर बनाइएको थियो? के यो रामको जन्मभूमि थियो? भन्ने विषयमा विवाद कायम थियो। 

सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा राखी रामको नियमित पूजा-आरधना हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि यो विवाद कायमै रहेको हो। यो मामलामा केही कानुनी प्रश्न समेत देखिएका थिए। 

इमारतका तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रिया दत्त रामलाई उक्त मूर्तिको पूजा गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तत्कालीन जिल्ला मजिस्ट्रेट केके नैयरको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले मस्जिदभित्र मूर्ति राख्यो उनी पनि उनीहरुकै पक्षमा लागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त मूर्ति हटाउनका लागि निर्देशन दिंदासमेत उनले तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरेका थिए।

१६ जनवरी १९५० मा हिन्दुहरुको महासभामा एक कार्यकर्ता गोपालसिंह विशारदले सिभिल कोर्टमा निवेदन दिँदै उक्त क्षेत्रबाट मूर्ति हटाउन नमिल्ने र एक राम भक्तको रुपमा उनलाई पूजा-अर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन माग गरेका थिए। सिभिल कोर्टले पूजाका लागि पुजारी राख्नसक्ने व्यवस्था गर्न भन्यो। तर सरकारलाई जानकारी भने दिइएन।

१९५९ मा हिन्दुहरुको पञ्चायती संस्था निर्मोही अखडाले अदालतमा तेस्रो निवेदन दायर गर्‍यो। निवेदनमा– उक्त स्थान सदियौंदेखि रामको जन्मस्थान मन्दिर रहेको थियो, त्यसैले यो निर्मोही अखडाको सम्पत्ति हो। त्यसबाट अन्य पुजारी हटाएर उसले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने देखिन्छ।

मन्दिरलाई विभिन्न समयमा तोड्ने प्रयास भएको तर सफल भएका थिएनन्। हिन्दुहरुले नै सधैं उक्त स्थानमा पूजा गर्दै आएका थिए। १९३४ को दंगापछि मुसलमान उक्त क्षेत्रमा जान छोडेको र नमाज पढ्नसमेत छोडेकोले हिन्दुहरुको दावा पर्याप्त भएको जिकिर गरिएको थियो।

लमानहरु आस्थाका कारण तयार नहुदाँ यो मुद्दा यहीँ अड्केको छ।