काठमाडौं– सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशमा प्रमुखलाई पदमुक्त गरेपछि कांग्रेसले अन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि तीन बुँदामा बताएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले प्राथमिकताको हिसाबले पदमुक्त गर्न नमिल्ने, प्रतिपक्षसँग द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्न खोजिएको तथा नैतिक रुपमा पनि सरकारले यसो गर्न नमिल्ने बताए।
उनले प्रस्तुत गरेको तीन कारण यसप्रकार छ–
– अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रदेशका प्रमुखहरुको बर्खास्तगी गर्ने कुरा हो? वा, आफूले जनतासमक्ष गरेको बाचा बमोजिमका विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि जाने हो? प्राथमिकताको हिसाबले मिलेन।
– प्रतिपक्षसँग संवाद र सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्नेमा अघिल्लो सरकारबाट भएका निर्णयलाई यसरी पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कदम चाल्नु भनेको प्रतिपक्षसँग द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गर्ने विषय हो।
– अहिले मुलुकमा उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेको बेलामा सरकारले ट्याक्कै प्रदेश प्रमुख हटाउन नपाउने कहीँ लेखिएको नहोला रे, तर सभ्य लोकतान्त्रिक समाजमा नैतिक प्रश्न हुँदैन? नैतिक रुपमा सरकारले गर्न मिल्ने विषय होइन।
कांग्रेस नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ माघ ३ गतेको निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो। सरकारले एमाले–माओवादीसँग सहमति जुटाइ प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो। तर उनीहरुले चाहना नदेखाएपछि कांग्रेस एक्लै अघि बढेको थियो। उसले अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएको थियो। तत्कालीन सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा राजपा र प्रदेश ५ मा फोरमले पाएको थियो भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।
त्यतिबेलासम्म चुनावबाट पहिलो पार्टी बनिसकेको तत्कालीन एमाले र उसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नियुक्तिप्रति त्यतिबेला पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। ती पार्टीका कतिपय नेताहरुले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई आफ्नो सरकार बनेपछि उल्टाउने चेतावनी दिएका थिए। तर सरकार गठन भएको झन्डै २१ महिनासम्म निर्णय परिवर्तन गरिएको थिएन।
यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले उप-निर्वाचनको आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरुलाई विना कारण हटाएर सरकारले स्वेच्छाचारी चरित्र देखाएको बताएका छन्।
'प्रदेश प्रमुख हटाउन पाउने संवैधानिक अधिकार सरकारलाई छ। कि सरकार गठन लगत्तै हटाउनु पर्दथ्यो तर अहिले आएर गरिएको यो निर्णयले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ,' उनले भने, 'सरकारको यो निर्णयले सहकार्यको राजनितीको ढोका बन्द गर्ने काम गरेको छ। संघीयतालाई असफल बनाएर मुलुकलाई फेरी द्धन्दमा लैजाने खेल सरकारबाटै भैरहेको छ।'
सरकारको यो कदमले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स'को सिद्धान्त कुल्चने प्रयास गरेको उनको दाबी छ। राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै सरकार अधिनायकबाद तर्फ अगाडि बढिरहेको समेत उनको टिप्पणी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्– सातै प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
