संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदको जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने हो। त्यसको नेतृत्व ओनसरी घर्तीले सम्हालिन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनी विवादित समेत भइन्। यता, संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै उनको आलोचना समेत भइरहेको छ।
सभामुख घर्तीको कार्यकाल अब कात्तिक ५ गतेसम्म मात्रै छ। संसदले अहिलेसम्म गरेका काम, एक महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र महाभियोग अघि बढाउँदा विवादित बन्नुपरेको उनको विगत लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र शिशिर ढकालले गरेको कुराकानी:
संविधान कार्यान्वयनका लागि केके काम सम्पन्न भयो?
संविधान कार्यान्वयनका लागि रुपान्तरित संसदको जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो। हामीले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक दर्जनौँ विधेयक पारित गरेका छौँ। संसदले स्थानीय तहको कानुन जारी गरेर त्यसको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस्तै संसदले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कानुन पारित गरिसकेको छ। यो निर्वाचन पनि संविधान कार्यान्वयनको कोशेढुंगा हो। यी बाहेक संसदले बनाएका अन्य कानुन नेपाल सरकारमार्फत कार्यान्वयनको अवस्थामा गइसकेको छ।
दुई वर्षको कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयनको कानुन निर्माणमा कतिको संघर्ष गर्नुपर्यो?
यसबीचमा राजनीतिक दलहरुसँग थुप्रै बहस र छलफलहरु भए। वैज्ञानिक निष्कर्षको लागि ती बहस स्वाभाविक थिए। कानुन निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा मैले पनि केही कुरा भनेँ। विषयमा भने राजनीतिक दलहरुबीच थुप्रै छलफल भएर नै निष्कर्ष आएका छन्। मैलेभन्दा पनि बढी राजनीतिक दलहरु आफैले कानुन निर्माणमा संघर्ष गर्नुभएको छ।
संविधान कार्यान्वयनमा हामी कति सफल कति असफल भयौँ?
संविधान जारीपछिको समय हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि हामी सफल छौँ। दुई वर्षको अवधिमा सबै कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा अलि जटिल विषय हो। संविधानको अधिनमा रही ऐनकानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा लाने काम कार्यपालिकाले गरिरहेको छ। संविधानमा दिएको अधिकारमा जनताहरु खुसी नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम पनि क्रमिक रुपमा भइरहेकै छ।
राजनीतिक दलहरुबाट चाहिँ कस्तो सहयोग पाइराख्नुभएको छ?
संविधान निर्माण भएपछिको ऐनकानुन निर्माण गर्ने कार्य निकै जटिल हो। यसमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दलहरुले मलाई भरपुर सहयोग गर्नुभएको छ। संसदले गरेका कामकारबाही राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा भएको छ। कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मैले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्थ्यो। मैले लिएको निर्णयमा पनि दलहरुले सकारात्मक सहयोग गर्नुभएको थियो।
रुपान्तरित संसदको समय एक महिना बाँकी छ। काम भने थुप्रै बाँकी छन्, संसदको काम अघि बढाउन त निकै जटिल होला…
संसदले अहिले प्राथामिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ। तत्काल हामीलाई निर्वाचन कानुन आवश्यक छ। राष्ट्रियसभा सम्बन्धी निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन यो संसदले पारित नगरे ती कानुन स्वत: निष्क्रिय हुने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन एक महिनाभित्र संसदले पारित गर्छ।
संसदले पारित गर्नुपर्ने विधेयक कति छन्?
अहिले संसदले पारित गर्नुपर्ने विधेयकको संख्या ३५ वटा छ। १२ वटाजति हामी पारित गर्छौँ। समितिको प्रतिवेदन सहित एक दर्जन विधेयक आएका छन्। चार दिनको समय भयो भने हामी १२ वटा विधेयक पारित गर्छौँ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई मात्रै केही समय लाग्छ।
संविधान अनुसारको महाभियोग प्रयोग गर्दा तपाईं विवादित बन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
महाभियोगको संविधानमा स्पष्ट छ। संविधानले दिशानिर्देशन गरेअनुसार हामी चल्ने हौँ। नयाँ अभ्यास गर्दा मानिसहरुलाई नौलो लाग्नु स्वाभाविक हो। मैले प्रक्रियासम्मत रुपमा संसदमा महाभियोग अघि बढाएको हुँ। राजनीतिक दलको सहमतिमा महाभियोग अघि बढेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा सुरुवाती चरणमा राजनीतिक दलहरुबीच विवाद भए पनि टुंगो लगाउँदा सहमति थियो। उहाँहरुमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि मैले संविधानको अधिनमा रहेर संसदको नियमावलीलाई टेकेर नै प्रक्रिया अघि बढाएकी थिएँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
