काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले रुघाखोकी लगायतका औषधि बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्युडोफेड्रिन’लाई लागुऔषधको रुपमा दुरुपयोग गर्ने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी हुने मुद्दामा मुख्य अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएका घिमिरेलाई मन्त्रिपरिषदले गरेको निलम्बन समेत गैरकानुनी देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
मुख्य अभियुक्तलाई मुद्दा दर्ता नगरी बचाउने घिमिरेलाई निलम्बन गर्दा प्रक्रिया नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्चले कारबाही नगरी काममा फर्काउन भनेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले घिमिरेले दर्ता गरेको रिटमा मंगलबार फैसला गर्दै आफ्ना कुरा राख्ने मौका समेत नदिई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर निलम्बन राखेको देखिँदा काममा फर्काउन दिनु भनेको छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ दिन पाउने मौका समेत नदिइएकाले निलम्बनमा राख्ने निर्णय खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
ठुलो मात्रामा आर्थिक प्रभावमा परी मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अध्ययन टोलीले निलम्बनमा पठाउने सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसलाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषदले निलम्बनको निर्णय गरेको थियो।
घिमिरेमाथि थप अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति समेत गठन भएको थियो। उक्त समितिले अध्ययन थालेपछि घिमिरे चैत १६ मा सर्वोच्च गएका थिए। उनको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले अनुसन्धान प्रक्रिया समेत रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले फैसला मार्फत मन्त्रिपरिषदको निलम्बनलाई नै गैरकानुनी ठहर गरेको हो।
रुघाखोकीको औषधी निर्माणका नाममा खरिद भएको स्युडोफेड्रिन नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका घिमिरेले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको थियो।
मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिबाहेकलाई प्रतिवादी नबाई अभियोग पत्र दायर गरेको पाइएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले छानबिन गरेको थियो । तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको अगुवाइमा भएको छानबिनमा घिमिरेले आर्थिक प्रलोभनमा मुख्य अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको देखिएको थियो।
स्युडोफेड्रिन दुरुपयोगमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले दिएको विवरणमा चलखेल गर्दै घिमिरेले फागुन १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लागूऔषध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य आरोपित मधुसुदन अग्रवाल, आशिष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई औषधी कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम स्युडोफेड्रिन खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो। एसआर ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम स्युडोफेड्रिन औषधि नबनाई अन्यत्र पठाएको भेटिएको थियो। त्यस क्रममा रसायन औषधि निर्माणकै क्रममा खपत भएको देखाउन बिएमआर (ब्याच मेनुफ्याक्चरिङ रेकर्ड) समेत नक्कली बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
ठूलो परिमाणको लागूऔषध मुद्दामा संगठित अपराध अन्तर्गत सजाय माग गर्नुपर्नेमा आरोपपत्रमा यस्तो माग गरिएको थिएन। संस्थालाई बदनाम गराउने, पदको दुरुपयोग गर्ने र अनियमितता गर्ने काम गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २५ गते घिमिरेलाई निलम्बन गरेको थियो।
लागूऔषध मुद्दामा प्राप्त प्रमाण र घटनाको वस्तुपरक विश्लेषण नगरी औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दालाई प्रभाव पार्न सक्ने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने देखिएको जनाउँदै घिमिरेलाई निलम्बन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टेकबहादुर घिमिरे, धादिङ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख दयाशंकर अधिकारी र ललितपुर लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले औषधि बनाउने केमिकल अर्थात् ‘प्रि–क्रसर केमिकल्स’ को आवश्यकताभन्दा धेरै आयात गरेर लागूऔषधका रूपमा बेच्ने काममा संलग्न रहेको भन्दै सांघाई ग्रुपको सञ्चालनमा रहेको ‘आर्या फर्मा ल्याब’ माथि साउन दोस्रो सातादेखि अनुसन्धान थालेको थियो।
उजुरीका आधारमा प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले उक्त कम्पनीमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आवरणमा औषधि, प्रयोग लागुऔषधमा
विभागको तथ्यांक अनुसार औषधि निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा ल्याइने एक किलो स्युडोफेड्रिनको मूल्य करिब ८०–९० अमेरिकी डलर (८–९ हजार नेपाली रुपैयाँ) पर्छ। यसरी औषधि बनाउन भन्दै वैध बजारमा खरिद गर्न पाइने स्युडोफेड्रिनको मूल्य अवैध बजारमा निकै उच्च छ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार, लागूऔषध तस्करहरुले स्युडोफेड्रिनलाई प्रतिग्रामकै करिब २८ डलर तिर्ने गर्छन्। स्युडोफेड्रिनको औषधि बनाएर वैध व्यापारभन्दा अवैध रुपमा लागुऔषध करोबारीलाई बिक्री गर्दा करिब ३ सय ५० गुणा मुनाफा आउने भएपछि औषधि कम्पनीहरुले स्युडोफेड्रिनको औषधि नबनाई लागुऔषध व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालेका हुन्।
एसआर, टौरस र आर्या फर्मास्युटिकल्सले हरेक वर्ष औषधि बनाउने नाममा कच्चा पदार्थको रुपमा स्युडोफेड्रिन आयात अनुमति लिने र नेपालमा ल्याएपछि त्यसलाई लागुऔषध कारोबारीलाई बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको हो।
औषधि उत्पादन कम्पनीहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थका आधारमा उत्पादित औषधिहरुको तथ्यांक राख्नुपर्छ। आयात र खपतको अनुपात सन्तुलित भएमा मात्रै कच्चा पदार्थका रुपमा आयातित स्युडोफेड्रिन सदुपयोग भएको ठानिन्छ र त्यसका आधारमा कम्पनीहरुबाट थप कच्चा पदार्थको माग भए आयात अनुमतिका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिसपत्र दिन्छ।
तर, लागुऔषध दुरुपयोग विवादमा मुछिएका तीन कम्पनीका सञ्चालकहरुले बजार मागको अत्यधिक बढी र नक्कली कागजात तयार गर्दासमेत औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन र नियमन गरेको भेटिएन। कतिसम्म भने विवादित कम्पनीका कर्मचारीहरुले नै सञ्चालकहरुसँग विभागका कर्मचारीहरुको नियमित सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान हुने गरेको र त्यसका आधारमा नक्कली बिएमआर तयार गरेको बयान दिएका थिए।
कच्चा पदार्थका रुपमा आयातित स्युडोफेड्रिन अन्यत्र वितरण गर्न मिल्दैन। तर, उही सञ्चालकहरुको बाहुल्य रहेको एसआर र टौरस कम्पनीबीच संवेदनशील कच्चा पदार्थ आदानप्रदान भएको भेटिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
