असोज-३ नेपालको इतिहासमा समाजलाई विधिवत रुपमा चिरा पारेको दिन हो। एकातिर हर्षोल्लास अर्कोतिर 'मातम'। एकातिर आतिसबाजी, अर्कोतिर ब्ल्याकआउट। एकातिर खुसी साट-साट, अर्कोतिर परिवार-जनको अन्तिम संस्कार गर्न पाऊँ भनेर प्रसाशनसँग अनुनय-विनय! यसरी फर्केर हेर्दा, के नेपाली जनताले साँच्चै यस्तै संविधान चाहेका थिए, जसले नेपाली समाजलाई एक सूत्रमा बाँध्ने होइन तोड्ने काम गर्यो? यो प्रश्नको उत्तर सायद तीन ठूला भनिएका दलका नेता र मधेशी दलका नेतासँग होला! तर, जनताको तहसम्म हेर्ने हो भने, उत्तरविहीन भएर यो प्रश्न घुमिरहेको छ।
जसले जति 'उत्कृष्ट' भने पनि यो संविधानका धाराहरुमा खोट छ भन्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउन बाधा-अड्काउ फुकाउनुले नै स्थापित गर्छ। यो संविधान तीन ठूला दलका केही नेताको मार्गदर्शनमा कर्मचारीतन्त्रले लेखेको हो। ६०१ सभासद त केवल हात उठाएर 'हो/होइन' भन्न मात्र सीमित भए। होइन भने अन्तरिम-संविधान र पहिलो संविधानसभाको प्रगतिशील उपलब्धिहरुलाई तिलाञ्जली दिइने थिएन।
म एउटा मधेशी युवाले कसरी हेरेँ असोज-३ को घटनाक्रमलाई? अशोज ३ (संविधान जारी भएको दिन) आउँदासम्म मधेश बन्द भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो र ४० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए। संविधान जारी हुने दिनसम्म मधेशमा मानिस आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्किन सकेका थिएनन्। चारैतिर पीडा र आक्रोशको माहोल थियो।
देशको एउटा ठूलो भूभागमा यस्तो जटिल परिस्थिति हुँदा-हुँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो 'यिनीहरुलाई देखाइदिन्छु' भन्ने पारामा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु लागे। जसले गर्दा मजस्ता मधेसी जनतामा यो संविधानप्रति सम्मान होइन घृणा जागृत भयो। हाम्रो माग यति मात्र थियो, यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि जानु भएन र बनाउने 'प्रोसेस'मा हामीलाई सामेल गरियोस। यसो भन्दा ९० प्रतिशतको धाक दिइयो।
मैले एउटा कुरा कहिल्यै बुझ्न सकिनँ, मेरो परिवारले (चुनावको समयमा म देश बाहिर थिएँ) संविधानसभामा चुनेर पठाएका कांग्रेसका सांसदले हाम्रो असन्तुष्टि हुँदा-हुँदै संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा म ९० प्रतिशतमा परेँ कि १० प्रतिशतमा? के कांग्रेस-एमाले-माओवादीका मधेशी सांसदले ह्विप जारी नगरिएको भए यो संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने थिए?
संविधानसभाको जनमतमा त त्यही दिन प्रश्न खडा भयो, जुन दिन लाखौं जनता घाम-पनी नभनी १ हजार किलोमिटरभन्दा लामो हुलाकी सडकमा मानव-साङ्लोका रुपमा संविधानको विरुद्ध एकताबद्ध भए। यो राज्यले मधेश-आन्दोलन र त्यहाँका जनताप्रति कहिल्यै अपनत्व महसुस गराउन सकेन।
२० वर्षपछि आफ्नो गाउँ-ठाउँमा विकाश गर्ने मान्छे चुन्न पाउँदा को हर्षित हुँदैन? त्यसलाई संविधानको अनुमोदनका रुपमा लिइयो भने यो समाजमा परेको चिरा घट्ने होइन बढ्दै जान्छ।
मधेश आन्दोलनको कुरा गर्दा केही 'वरिष्ठ'हरुले नाकाबन्दीको कुरा ल्याउँछन्। मधेश आन्दोलनको ४० दिनपछि नाकाबन्दी हुन गयो। त्यो बीचमा ती 'वरिष्ठ'हरुले मधेसका जनताको आकांक्षा सम्बोधन गराउन के-के गरे? त्यहाँ त्यत्रो हताहात हुँदा पनि कुम्भकर्णझैं उनीहरु किन चीर निद्रामा थिए?
भनिन्छ 'मर्ता क्या नही कर्ता' मधेश आन्दोलनसँग ठ्याक्कै त्यस्तै भयो! यो राज्यले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको साटो आफ्ना दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीलाई मारिरहँदा मधेशले नाकाबन्दीको बाटो लिनपुगेको हो। जसमा भारतको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग हुन पुग्यो। आफ्नो स्वार्थका निम्ति तीन ठूला दलका नेताले चाहेका बेला भारतको सहयोग लिएकै छन्। त्यो कसैले भन्नु पर्दैन, इतिहास पल्टाए पुग्छ। मधेश आन्दोलनमा नाकाबन्दीको फाइदा-बेफाइदा विश्लेषण हुँदै गर्ला, तर नाकाबन्दी सुरु भएपछि मधेसमा राज्यको बन्दुक पड्किन धेरै हद-सम्म बन्द भयो, हाम्रा लागि यो नै तत्कालीन लाभ थियो।
संविधान जारी हुँदै गर्दा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सांसद र जनतालाई संसदको रोस्ट्रमबाटै संविधान संशोधन मार्फत असन्तुष्टि सम्बोधन हुने वचन दिए। तर, विडम्वना त्यो वाचा गरको दुई वर्ष भइसक्यो राज्यले मधेसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा 'गलाउने-थकाउने' रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ।
मुख्यत एमालेको खोक्रो राष्ट्रवादले तत्कालिक लाभ लिन खोज्दा परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको हो। मधेस आन्दोलन विशुद्ध मधेशी जनताको असन्तुष्टि हो। मधेसी पार्टीका नेताहरुले त केवल ‘लिड’ मात्र लिन खोजेका हुन्। कांग्रेस-एमालेले असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगरिदिँदा मधेसी पार्टीहरुले खाली ठाउँमा स्थान ओगटेका मात्र हुन्।
केही नेता र 'वरिष्ठ'हरु अहिले फेरि स्थानीय निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाइ आफ्नो 'स्वार्थ' हिसाबले 'मधेसमा संविधानप्रति केही असन्तुष्टि नै नरहेको' भनेर विश्लेषण गर्दैछन्। उनीहरुको यो भन्दा अदूरदर्शिता अरु केही हुँदैन।
२० वर्षपछि आफ्नो गाउँ-ठाउँमा विकाश गर्ने मान्छे चुन्न पाउँदा को हर्षित हुँदैन? त्यसलाई संविधानको अनुमोदनका रुपमा लिइयो भने यो समाजमा परेको चिरा घट्ने होइन बढ्दै जान्छ। निर्वाचन परिणाम ‘मसल्स’, स्थानीय मुद्दा, चुनाव लडेको व्यक्ति र संगठनमा भर पर्छ। जसको राम्रो छ उसैले जित्ने हो। यसलाई मधेसमा संविधानको स्वीकार्यतासँग जोड्यो भने त्यो महाभुल हुनेछ। मधेस आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा मधेसी पार्टीका नेताहरुको अदूरदर्शिताले पनि काम गरेको छ।
समय चक्र हो यो, एकैनासको कहिँल्यै हुँदैन। मुद्दा जीवित रहिरह्यो भने फेरि कुनै न कुनै रुपमा सडकमा प्रकट हुने नै छ। र, त्यतिखेर काठमाडौँले मधेशको नयाँ नेतृत्वसँग 'डिल' गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेभन्दा कठिन र कठोर हुनेछ।
अन्त्यमा, 'माना कि अन्धेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
