काठमाडौं– सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए।
२०७१ माघ १४ गतेदेखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का आफ्नो कार्यकालभरि विवादित रहेका थिए । पछिल्लो पटक आयल निगमको जग्गा गरिद प्रकरणमा ठूलो रकम घोटाला गरिएको देखिएपछि भने उनलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने स्थितिमा पुर्यायो।
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न संसदको उपभोक्ता हित समिति, आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति तथा लेखा र सुशासन समितिले सिफारिस गरेका थिए।
संसदको तीन वटा समितिको विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि खड्काले जग्गा खरिदमा साढे एक अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्य भेटिएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गर्न भनेको थियो।
खड्काका प्रमुख घोटाला
सडक विभागमा हुँदा सधैं विवादमा रहेका खड्का र विवाद सधैं पर्याय जस्तै बने । विवादित छवि भए पनि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले उनलाई आयल निगममा भित्र्याएका थिए । सहज र शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा आयल निगममा उनी भित्रिएका थिए।
देशभर एकाधिकारी रहेको निगममा विवादास्पद व्यक्ति भित्र्याउन तत्कालीन समयमा सबै दलका नेता सहमत देखिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत यसमा एकमत भएका थिए।
माओवादी र एमालेको सरकार भएको समयमा खड्का आयल निगममा धमिराको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । निगममा पसेसँगै उनी आफ्नो पुरानो छविमा फर्किए र एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा हात हाल्न थाले।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला आयल निगमलाई भार पर्नेगरी बिना प्रतिस्पर्धा र प्रचलित मूल्यभन्दा माथि हुनेगरी खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन खरिदको जिम्मा दिएका थिए । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने गरी विराट पेट्रोलियमले जिम्मा पाएको थियो।
पेट्रोल र डिजेल होलसेल मूल्यमा प्रतिलिटर सय रुपैयाँमा नेपाल ल्याउन सक्ने प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई पाखा लगाउँदै खड्काको अग्रसरतामा निगमले विराटलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीलाई कामै नगरी अग्रीम २० करोड रुपैयाँ पेश्की दिइएको थियो ।
खड्काले एउटा क्षेत्रको डिपोबाट अर्को क्षेत्रमा तेल वितरण गर्न नपाइने नियम आफैंले सुरु गरेका थिए । तर, पछि त्यही नियम लत्याएर काठमाडौंको हामा पेट्रोलपम्पमका लागि भैरहवा डिपोबाट १२ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए।
नाकाबन्दीका समयमा प्रतिट्याङ्कर आठ लाख रुपैयाँ लिएर तेल वितरण गरेको पाइएपछि उनका सहयोगी थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खड्काले एकल निर्णयका आधारमा १२ वटा ग्यास उद्योगलाई इजाजतपत्र दिइएको थियो।
नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिन रोकिएको भए पनि खड्काले आर्थिक लाभका लागि नाकाबन्दीको मौकामा यस्तो कार्य गरेका थिए । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै १८ उद्योगले शाखा विस्तारको अनुमति समेत पाएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खड्कालाई संरक्षण गरेपछि त उनको हौसला झनै चुलियो।
नाकाबन्दीमा इन्धन अभाव भएपछि सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा किन्ने निर्णय गरेसँगै खड्का झन् ठूलो घोटालामा संलग्न भए । जुन घोटालाले खड्कालाई अन्ततः पदमुक्त बनाउने अवस्थामा पुर्यायो।
९० दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि उनले निजी जग्गा खरिद गर्नतिर लागे । उनले सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका थिए।
संसदीय समितिको अनुगमन गर्दा खड्काले स्थानीय प्रचलनमा रहेको भन्दा चार गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेको भेटियो । खड्काले प्रचलित मूल्यभन्दा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढीमा जग्गा किनेका थिए।
पटक-पटक कारबाही सिफारिस तर उन्मुक्ति
खड्काले २०७१ सालमा आयल निगममा नियुक्ति पाएयता उनीमाथि विभिन्न प्रकरणमा कारबाहीका लागि पटकपटक सिफारिस भएको थिए । खड्काले गरेका आर्थिक घोटाला छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न २०७२ मंसिर ३ गते आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले कुनै सिफारिस गरेको थिएन।
यस्तै, मंसिर ११ गते मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेश्की दिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खड्काले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनलाई खड्कामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि कुनै कारबाही भएको थिएन।
संसदको लेखा समितिले जग्गा खरिदमा खड्का दोषी देखिएको भनी निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखापछि सुशासन समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि संसदको अर्को समिति उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले पनि निर्देशन दिएको थियो।
एकपछि अर्को घोटालामा संलग्न भए पनि खड्काले सधैं उन्मुक्ति पाइरहे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रभावशाली व्यक्तिहरु दाहिना हुँदा उनी उम्कन सफल भइरहे।
सम्बन्धित समाचार
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई हटाउन प्रधानमन्त्रीको ठाडोे प्रस्ताव
संसदीय समितिको प्रतिवेदन भन्छ- 'खड्काले अधिकारको दुरुपयोग गरे'
खड्कालाई निलम्बन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुशासन समितिको पत्र
आयल निगमका खड्कालाई कारबाही गर्न बनाइएको प्रतिवेदन नै गायब!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
