काठमाडौं- यो वर्षको दसैं तथा तिहारमा मासु र मासुजन्य पदार्थको अभाव नहुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रमुख चार्डपर्वलक्षित पशुपन्छी र पशुजन्य पदार्थको आपूर्ति योजना बनाएर लागू गरेका कारण माछामासुको अभाव नहुने भएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले निरोगिताको प्रमाणपत्रबिना खसीबोका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि माछामासुको हाहाकार भएको भन्दै बिचौलियाले भ्रम छर्ने कोसिस गरेका थिए। मन्त्री खनालले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि व्यवसायीहरुले नेपाली खसी/बोका/राँगालगायतका पशुवस्तुलाई स्थानीय स्तरमा संकलन र बिक्री वितरणमा प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। यसका साथै आवश्यक प्रकिृया पुर्याइ निरोगिताको प्रमाणपत्रसहित छिमेकी मुलुकबाट आयात सुरु गरेकोले नेपालमा मासुका लागि आवश्यक खसीबोका लगायतका पशुवस्तुहरुको अभाव नहुने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हाल उपत्यका तथा मुख्य सहरमा खसीबोकाको औसत माग संख्या प्रतिदिन १ हजार ८ सय ४० रहेकोमा २ हजार ३० वटा नेपाली बजारबाटै आपूर्ति भइरहेको छ। दसैंको ७ दिन र अन्य चार्डको मुख्य दिनसहितको १० दिन काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा औसत माग प्रतिदिन ५ हजार पुग्ने अनुमान अनुसार वर्षभर मासुका लागि आवश्यक खसी/बोकाको संख्या करिब ५० हजार हुन आउने आँकलन गरेको छ।
विगत वर्षहरुको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट मुख्य चाडबाडको १० दिनमा आवश्यक माग ५ हजारमध्ये २ हजार ५ सय खसीबोका काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले बताए। यस हिसाबले काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य सहरमा दशैंको ७ दिन र अन्य चाडको मुख्य दिनमा खसी, बोका र च्याङ्ग्राको कुल माग संख्या ५० हजार (२५ देखि ३० के.जी प्रति जनावर ज्युँदो तौल) हुन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रमुख चाडलक्षित पशुपन्छी तथा पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति, गुणस्तर नियमन तथा बजार अनुगमन योजना, २०७६ अनुसार, ‘हेफर इन्टरनेसनलसँग आबद्ध सहकारीमार्फत् ५ हजार, बाख्रा व्यवसायी महासंघमार्फत् १३ हजार, खसीबोका व्यवसायीमार्फत् १५ हजार, खाद्य संस्थानमार्फत २ हजार ५ सय, खसीबोका र संस्थान एवं व्यापारीमार्फत १० हजार ५ सय च्यांग्रा र स्थानीय व्यापारी मार्फत पोखराका लागि ५हजार च्यांग्रा गरी कुल ५१ हजार खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आपूर्ति गर्ने कार्य योजना बनाई लागू गरिएको महानिर्देशक शर्माको भनाई छ। यो संख्या मागभन्दा एक हजार बढी हो।


यसअघि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै मन्त्री खनालले निरोगिताको प्रमाणपत्र बिना भारतबाट खसीबोका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। जसका कारण भारतबाट खसीबोका आयात ठप्प भएकोमा हालसालै भारतीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेरी मन्त्रालयबाट जारी निरोगिताको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रसहित खोप लागेका, ट्याग नम्बर सहितका खसीबोकाहरु प्रक्रियागत रुपमा कर तिरी नेपाल भित्रने क्रम सुरु भएको पशु क्वारेन्टाइनका उपमहानिर्देशक सम्झनाकुमारी काफ्लेले जानकारी दिइन्।
गत सोमबार मात्र यसरी १ सय ५० खसीबोका कपिलवस्तु नाकाबाट बाकेको एम एस सप्लायर्सले भित्र्याएको काफ्लेको भनाई छ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका, अन्य ठूला शहर र साना हाटबजारमा दैनिक दुई-दुई सयका दरले ६ सय राँगाभैंसीको मासु खपत हुने गरेको छ। यो संख्या वार्षिक २ लाख १९ हजार हुन्छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये २ लाख ८ सय राँगाभैंसीको माग नेपालकै उत्पादनले धान्ने देखिेएको छ।
अस्वभाविक मूल्यवृद्धि किन?
दसैंतिहार नजिकिएसँगै खसीबोकाको मूल्य आकासिएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। एक किलो खसीको मूल्य १३–१५ सयसम्म पुगेको गुनासो उपभोत्ताहरुको छ। भारतबाट खसीबोका आयात नभएको र चार्डवार्डले च्याप्दै लगेपछिव्यापारीहरुले मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि गरेका छन्। तर यसरी मूल्यवृद्धि गर्नु पर्ने जायज कारण र अवस्था नभएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा शर्मा बताउँछन्।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार व्यापारीले किसानबाट प्रतिकिलो जिउँदो खसी३५०–४५० रुपैयाँमा खरिद गरी ढुवानी गरिएका खसीबोका काठमाडौंमा ६००–६८० रुपैंया प्रतिकेजीमा बिक्री वितरण भई रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाल उपभोक्ताले तिर्नु परेको तयारी मासुको मूल्य स्वभाविक र न्यायोचित देखिँदैन। उपभोक्तासम्म पुग्ने मासुको स्वस्थता र गुणस्तर नियमनका साथै प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति सहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजार अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्था विभागलाई भएकोमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।