काठमाडौं- कूटनीतिक र रक्षा मामिलाका जानकारहरूले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’लाई स्वीकार गरिए असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ५१ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ।
विश्व मामिला प्रतिष्ठानले शनिबार ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति र नेपाल’ विषयमा राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) सैन्य शक्तिमा आधारित रणनीति भएको र जुन लक्ष्य उत्तरको छिमेकी चीन विरुद्ध लक्षित भएको भन्दै नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ। यस्तो छ, कूटनीति र रक्षा मामिलाका विज्ञ र जानकारले उक्त अन्तर्क्रियामा राखेको विचार।
सिपी गजुरेल
यो इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति)को जुन विषय छ यसमा आश्यकताको तुलनामा कम चर्चा हुने गरेको पाइएको छ। यसको चर्चा खासगरी जब परराष्ट्र मन्त्री सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिका जानुभयो त्यसपछि हुन थाल्यो। अमेरिकासँग उहाँले यो विषयमा सम्झौता गर्नु भयो कि भएन भन्ने विषयमा ठूलो चर्चा चल्न थाल्यो।
अमेरिकीहरु यहाँ आएर नेपाल इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको विश्वासीलो पार्टनर हो भने। पार्टनर हो भनेपछि विषय अलिकति गम्भीर भयो र छलफल हुन थाल्यो।
दुईवटा कारणले गर्दा यो विषय नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पहिलो, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षासँग जोडिन्छ। दोस्रो, साँच्चै नेपाल सरकार यसको पार्टनर नै बनेको हो भने नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति खारेज हुन्छ। त्यसपछि असंलग्न देश रहँदैन नेपाल। स्ट्राटेजीको पार्टनर भएपछि कहाँबाट असंलग्न हुन्छ? हुँदैन। असंलग्न नीति हाम्रा लागि उपयुक्त विदेश नीति हो। नेपाललाई जोगाउन त्यो नीतिले धेरै काम गरेको छ। अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारै चल्नुपर्छ। तर, हामी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा अमेरिकाको पार्टनर भयौं भने त्यो चाहिँ अवस्था हाम्रो रहँदैन।
अहिले कुरा पनि उठिरहेको छ- यो इन्डो प्यासेफिक रणनीति हो कि नीति हो? कूटनीतिमा सबै कुराहरु खोलेर भनिँदैन। कूटनीति भनेकै त्यस्तै हो। किनभने त्यसलाई मिलाएर आफ्नो अनुकुलतामा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै पनि देशका कूटनीतिज्ञले सबै कुरा खुला कहिले पनि राख्दैनन्। आफ्नो राष्ट्रिय हित कताबाट हुन्छ, घुमाएर त्यतैबाट राख्छन्। तर, एउटा कूटनीतिज्ञक तथ्यलाई नै उल्टाउन त मिल्दैन। त्यसकारण यो इन्डो प्यासेफिक रणनीति होइन नीति हो भन्ने कुरा तथ्यसंगत छैन। अमेरिकाको अहिलेको सरकारको रक्षा मन्त्रालयले भर्खर ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी-२०१९’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले रणनीति नै भनेको छ। शीर्षकमा रणनीति भनेको मात्रै छैन, भित्र विषय वस्तुमा खास खास देशलाई लक्षित गरेको छ। चीन, रुस र उत्तर कोरियालाई त्यसले लक्षित गरेको छ।
हामीले बहस, छलफल गरिरहँदा हामीले यसलाई स्ट्राजेटी नै भनेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चीन र भारतको युद्ध हुन्छ कि हुँदैन? यो रणनीति त्योसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि छ। एक दुईवटा घटना हेर्दा अहिले नै चीन र भारतको युद्ध हुँदैन। दोक्लाम विवादमा दुवै सेनाका जनरल आमनेसामने भए। उनीहरु हतियारसहित थिए, तर कसैले पनि फायर खोलेनन्। त्यही हुँदा त्यहाँ उनीहरुको सेनाले देखाएको संयमले उनीहरुबीच त्यति सजिलै युद्ध हुँदैन जस्तो देखिन्छ। तर, अर्कातिर सबै कुरामा भारत र चीन मिलेको पनि होइन। भारतले प्रस्टै भनेको छ- हामी चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मान्दैनौं।
हामीले यो विषयमा बहस गर्दा चीनको चिन्ता लिनु भन्दा नेपालकै चिन्ता लिएर गर्दा राम्रो हुन्छ। अमेरिकाले चीनलाई हान्दिने पो हाल्ने को कि भनेर त्यति चिन्तित हुन जरुरी छैन। त्यो व्यवस्था चीन आफैले मिलाउँछ। त्यो उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हो। हामी चिन्तित चाहिँ यसले हाम्रै देशमा के हुने हो भन्ने विषयमा हुनुपर्छ। यसकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमि बन्ने खतारा छैन्? त्यो खतरा छैन भन्ने कोणबाट हामीले सोच्न हुँदैन।
यो रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुँदन भन्नुपर्यो। यो रणनीतिलाई अस्वीकार गनुपर्छ भन्ने त हाम्रो हैसियत पुग्छ नि। सरकारले कुनै पनि हालतमा यो रणनीतिलाई मान्नु हुँदैन। त्यसमा साझेदार कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन।
मृगेन्द्रसिंह कार्की
इन्डो प्यासेफिक रणनीति होस् वा बिआरआई। नेपालले त्यसमा आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्छ। बिआरआईको काउन्टरमा अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी लिएर आएको छ। यसमा अरु कसैलाई दोषी देख्नु भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अहिले अमेरिका र चीनको बीचमा युद्ध भयो भने वास्तवामा दुईटै देशले हार्छन्। दुईटैको अर्थतन्त्र धाराशायी हुन्छ। त्यो अवस्थामा तेस्रो शक्तिको उदय हुन सक्छ। त्यो कुरा चीनले बुझेको छ। बिआरआई भनेको एक किसिमले अमेरिकाको त्यो शक्ति, अहिलेको त्यो हैसियत शान्तिपूर्वक चीनमा सार्ने हो। त्यसलाई ‘कन्टेन’ गर्ने रणनीति नै हिन्द प्रशान्त रणनीति हो। चीनको अहिलेको बढ्दो रणनीति छ त्यसलाई कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत नै यो आएको हो।
एउटा तहमा भारत र पश्चिमको सम्झौता हुन सक्छ चीनलाई 'कन्टेन' गर्ने। त्यसमा एक नम्बरमा के देखिने? इन्डो प्यासिफिकमा आउने हो भने भारत त्यसको पृष्ठभूमिमा बस्छ भन्ने कुरा होला।
नन्दबहादुर सिंह
एक्काइसौं शाताब्दीको केन्द्रबिन्दु एसिया हुन्छ भन्ने कुरा संसारले बुझेको छ। एसिया सभ्याताको केन्द्र हो भन्ने पनि मानव जातिले बुझेको छ। त्यही कुरालाई अमेरिकीले बुझ्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई आफ्नो रणनीति बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन।
अहिले एसिया र प्यासेफिक क्षेत्रको पुरा भूभागको कुरा होइन। यो महासागरको कुरा छ। एसिया प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा प्रशान्त महासागर सबैभन्दा ठूलो महासागर हो। यसले ४६.६ प्रतिशत समुन्द्र ओगट्छ। तेस्रो महासागर भनेको हिन्द महासागर हो। जसले १९.५ प्रतिशत पानी ओगट्छ। दुइटै जोड्दा ६६.१ प्रतिशत पानीको क्षेत्र यसले ओगट्छ। यसमा धेरै प्राकृतिक स्रोतहरु छन्। यहाँ धेरै तेल र ग्यास छ। २१ औं शताब्दीमा मानिसले लडाई गर्छ भने त्यो उर्जा र पानीका लागि गर्छ। जहाँसम्म एसिया प्यासेफिक क्षेत्रको कुरा छ, यसलाई प्यासेफिक स्ट्राटेजी भनेर ल्याउन खोजिएको होइन भन्ने कुरा होइन।
ट्रम्प आएपछि यसलाई एसिया प्यासेफिक स्ट्राटेजी नै भनेर ल्याउन खोजेका थिए। यसले अर्थ दिन्न भनेर भारतका रणनीतिकारहरुले भनेपछि भारतलाई विश्वासमा लिन यसलाई इन्डो प्यासेफिक बनाइएको हो। सन् २००७ मा पहिलो पटक भारतकै सेनाका क्याप्टेन पहिलो पटक यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। जसलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्न बाध्य भयो।
अहिले जसरी यो मामिलामा भारत र अमेरिका एक ठाउँमा छन् भनेर प्रचार गरिएको छ त्यस्तो छैन। जसले यो शब्दको ‘क्वाइन’ गर्नुभयो उनले नै अबको शीत युद्धपछिको गठबन्धनमा अमेरिका जसरी जाने कुरा गर्दै छ त्यसरी गइयो भने भातरलाई खतरा हुन्छ भनेर आफैँ बोल्दै हुनुहुन्छ।
भातरमा तीनवटा राष्ट्रिय विचार छन। एउटा प्रो इन्डियन विचार छ। अर्को प्रो इन्डियन र अर्को प्रो-अमेरिकन छ। अहिले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रो-चाइनिज र प्रो-इन्डियन विचार एक ठाउँमा आउँदा त्यो विचार बहुमतमा छ।
यसलाई हेरेर पनि चीन र भातर एकअर्काविरुद्ध लडाइ गर्छन् भन्दा पनि एकअर्कासँग सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। र, उत्तेजित हिसावले यी दुईबीच लडाई हुन्छ भनेर नेपालमा भयावह अवस्था सिजर्ना गर्नु ठिक छैन्।
भारतका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच चीनको उहानमा वार्ता भयो। डोक्लाम विवाद गलत भयो भनेर त्यहाँ भारतले रियालाइज गर्यो र त्यो विवाद रोकियो।
डेढ दिनमा उहानमा उनीहरूबीच ७ पटक ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ। उहाँहरुबीच एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा दुई विशाल देशबीच लडाइ होइन, हामी दुई देश मिलेर जानुपर्छ भन्ने अत्यन्त गहिरो समझदारी भएको छ। त्यसकै दोस्रो संस्करण अहिले भारतमा हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसकारण पनि भारत र चीन लडाइमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
केही महिना अघि सिंगापुरमा भएको सांग्रिला डाइलगमा पनि भारतीय विदेश मन्त्रीले एसिया प्योसेफिक क्षेत्रका देशका विरुद्धमा यो रणनीति प्रयोग गर्ने पक्षमा छैनौं भन्ने कुरा राख्नुभयो। अबको २१औं शताब्दीको नेता चीन र भारत एकै ठाउँमा जुट्यो भने संसारलाई राम्रै विकास गर्छन् र विश्वको नेतृत्व पनि लिन्छन्। अहिले त्यो बाटोमा भारत र चीन एक ठाउँमा आएका छन्।
युवराज घिमिरे
कुनै पनि उदाउँदो रणनीतिक, सैन्य गठबन्धन एउटा कमजोर मुलुकका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता उदाउँदा रणनीतिक गठबन्धनको आफ्ना शक्ति हुन्छ। हामीले आफ्नो शक्तिका आधारमा उनीहरुसँग डिल गर्न सक्छौं। हामी पूर्ण रुपमा यस्ता कुराबाट अलग हुन सकदैनौं होला।
हामी इन्डो प्यासेफिकमा जान्छौं कि जाँदैनौं भन्ने कुरा त आन्तरिक राजनीति र राजनीतिक एजेन्डा नै हामी बाहिर बुझाउँछौं भने आज, इन्डो प्यासेफिकको कुरा छ, बिआरआईको कुरा छ। त्यसपछि भारतको कुरा आउला। त्यसमा हाम्रो चारित्रिक विचलन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा हामी विदेशीको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्छौं भने त्यसमा जटिल परिस्थिति आउँछ। हाम्रो परम्परागत कूटनीति अनि बाहिरका समीकरणबाट कुन सर्तमा के फाइदा लिन सक्छौं भने निर्धारण गर्ने हैसियत, चरित्र हामी बनाउँछौं कि बनाउँदैनौं भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, दुर्भाग्यवश अहिले हामीले त्यसमा आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ।
इन्डो प्यासिफिकको महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेकै चीनलाई कन्टेन गर्ने छ। त्यो गर्ने क्रममा नेपाल खैल मैदान त हुँदैन? त्यो बेला हाम्रो के हुन्छ? त्यो बेलामा हामीले कुन रणनीति अपनाउनु पर्ने हो? हाम्रा स्पष्ट मान्यता के के हुन्? हामीले चीन, भारतसँग कसरी नेगोसियट गर्ने? त्यसमा हाम्रो कूटनीतिक लक्ष्मण रेखा के हुन्छ? लक्ष्मण रेखमा हामी त्यो बेला कुरा गर्न सक्दैन। जति बेला हामी भिखारी बनेर व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थका लागि हात फैलाउन जान्छौं।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा हुँदैछ, हामी एउटा पार्टीको दिवङ्गत नेताको नाममा रहेको फाउन्डेसनले के पाउँछ भन्ने कुरा हेर्दैं छौं। हामी मुलुकका लागि एउटा ठूलो राष्ट्रसँग कसरी नेगोसिएट गर्ने भनेर हेर्दै छैनौं। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो बृहत्तर स्वार्थलाई कसरी परिभाषित गर्छौं, हामी एक ठाउँमा आउँछौं र कसरी बाहिरी दुनियाँसँग नेगोसिएट गर्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। १२ बुँदे अघिसम्म आन्तरिक राजनीतिमा मतभेद भए पनि विदेश नीति र रक्षा मामिलामा एक ढिका भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामीले सम्मानजनक स्थिति बनाएका थियौं त्यो अहिले धाराशायी भएको छ। अहिले पनि हामीलाई त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती छ। मुलुकको विदेश नीति र सुरक्षा नीतिलाई विभाजित अवधारणा राखेर होइन, बृहत्तर अवधारणा राखेर, बुझाई राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।
प्रेमसिङ बस्नेत
कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सु्रक्षा नीति र त्यसपछि राष्ट्रिय रणनीति आउँछ। अहिले अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलाई स्ट्राटेजी होइन पोलिसी हो भनेको कुरा आइरहेको छ। यदि त्यो हो भने अझ यसलाई माथिल्लो तहमा राखिएको हो। हामीलाई चलाखीपूर्वक मुर्ख बनाइएको हो।
इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी सैन्य गठबन्धन, शक्तिमा आधारित छ। यस्तो गठबन्धनमा नेपाल सहभागि हुनुहुँदैन। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले यस्ता रणनीति, गठबन्धनमा सहभागि हुन अनुमति नै दिँदैन। यदि सहभागी भइयो भने त्यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
