काठमाडौं– संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै कानुन बनेका छन्। तर सर्वसाधारण जनताले भने संविधानले गरेका व्यस्थाको फाइदा पाउन सकेका छैनन्।
संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरु जनताले निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत हक जनताले नि:शुल्क पाउने परिकल्पना संविधानले गरे पनि त्यसमा उनीहरुले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। यी हकहरु अहिले शक्तिकेन्द्र निकट व्यापारीहरुको हातमा रहेको छ। जनताले पाउने भनी संविधानमा नयाँ मौलिक हक थपिए तर ती हक पाउने अवस्था निर्माण हुन सकेको छैन।
२००७ सालदेखि उठेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जनताको प्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने आवाज २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको थियो। तत्कालीन संविधानसभा सदस्य तथा संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारी पनि संविधानको कार्यान्वयनबाट असन्तुष्ट छन्। संविधान निर्माण गर्दा दलहरुले बाँडेका ठूला सपना र समृद्धिको नारा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन नसक्दा संविधानमाथि जनताले प्रश्न गरिरहेको उनको बुझाइ छ।
'संविधान दिवसको उत्सवले जनतालाई किन छोएन,' उनी भन्छन्, 'अब यसको खोजी गर्नुपर्छ।'
संविधानमा सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था कडा रुपमा राख्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र मौलिक हकहरु व्यापारीको हातमा पुगेको उनको विश्लेषण छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भण्डारी बताउँछन्।
संविधान भोलिका दिनका सबैको साझा बनाउनका लागि सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै संयन्त्र, नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने उनको विचार छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।