शासकबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा

प्राडा लोकराज बराल | २०७६ भदौ ३० सोमबार | Monday, September 16, 2019 १५:२०:०० मा प्रकाशित

दलीयकरण र राजनीतिकरणको भिन्नताका विषयमा फरकफरक विचार आइरहेका हुन्छन्। अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्दा दलीयकरण भएको छ। यसलाई राजनीतिकरण भन्न सकिन्न। राजनीतिकरणले त प्रणालीप्रति धारणा बनाउन सहयोग गर्छ। दलीयकरणले प्रणालीप्रति अविश्वास जन्माउँछ।

लोकतन्त्रका लागि ठूलो समस्या वा चुनौती हाल केही छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादका विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसको मोटामोटी विचार उस्तै हो। तथापि झन्डा, चुनाव चिह्न र मार्क्सवाद/समाजवाद फरक छ। तर,कुरा त एउटै छ। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा भिन्नता खास देखिन्न।

लोकतन्त्रमाथि खतरा भएको भनी बितण्डा गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। सैद्धान्तिक रुपमा कुनै लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिएको छैन। धर्मनिरपेक्षका विषयमा धेरै सहमत नै छन्। तर अहिले विवाद किन ल्याइँदैछ? यो विवाद गर्ने बेला होइन। लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यसका कारणहरु पहिले पत्ता लगाउनुपर्ने थिएन?

सत्तारुढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्षको भूमिका पनि सशक्त छैन। जागरण अभियान लिएर गाउँ गएको कांग्रेसले खोइ त सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाएको? गरिब, दलित, जनजाति, मधेसीका पक्षमा कांग्रेसको जागरणमा कुनै मुद्दा उठेको छैन।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा लोकतन्त्रमा खतरा भए वर्तमान सरकारबाटै हुने हो। पूर्वराजाको भूत देखाएर लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको भनाइ सत्तारुढ दलबाट आएको छ। बोली र कार्यशैली यस्तै हुने हो भने आम नागरिकको ध्यान मोडिन पनि सक्छ। कोही एउटा हिरो निस्कियो भने जनता उतै लाग्न सक्छन्।

जनता सचेत छन्। प्रणालीप्रति खतरा नेता र पार्टीहरुबाट आएको छ। विचारको प्रस्टता नआउँदा वितृष्णा बढ्दो छ। सैद्धान्तिक प्रस्टता पार्टी र नेताहरुमा देखिँदैन। संविधानमा समाजवाद भनेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद नै ‘रियालिज्म’ भएको पुस्तकमार्फत विचार पनि आएका छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद भ्रम मात्रै भन्नेहरु छन्। त्यसकारण विवाद गर्नुपर्ने कहाँ रह्यो र?

संविधानमा लेखिएका विषयमा दलहरुको प्रस्टता त हुनुपर्‍यो नि। संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको छ। मतान्तर छ। एउटै पार्टीमा पनि फरकफरक बोली छ। शक्तिमा पुग्ने झगडा छ।आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने प्रवृतिमा वृद्धि भएको छ।

सामाजिक परिवर्तनका लागि धारणा बनेको छैन। सरकार पूरै दोधारमा छ। दैनिक मिटिङ भनिएको छ। डे टु डे काममा लागेका छन्। तर, कहीँ राजनीतिक दिशा देखिन्न।

वर्तमान सरकारको स्थिरताको मापदण्ड दुई तिहाइको मत मात्रै होइन। होइन भन्ने कसरी देखियो भने सरकार तीन महिनापछि नै प्रभावकारी हुन सकेन। सरकार दिशाहीन छ। सामाजिक र आर्थिक नीतिमा सरकार स्पष्ट छैन। दलित, जनजाति, आदिवासीलाई माथि उठाउने विषय के हुन्? सरकार अन्योलमा छ। गरिबलाई राहत वितरणको नीति कुनै छैन।

सामाजिक परिवर्तनका लागि धारणा बनेको छैन। सरकार पूरै दोधारमा छ। दैनिक मिटिङ भनिएको छ। डे टु डे काममा लागेका छन्। तर, कहीँ राजनीतिक दिशा देखिन्न।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्रीले डाक्नुभयो। राजावादीबाट लोकतन्त्रमा खतरा आएको बताउनुभयो। खतरा छ भने उहाँहरुकै कारणले हो। पार्टीहरु ठीक ठाउँमा बस्दिए पूर्वराजाबाट खतराको चिन्ता मान्नु पर्दैन।

हामीले पढेको पुरानो सामाजवादले अब काम गर्दैन। गाउँमुखी समाजवाद हुनुपर्‍यो। ग्रामीण विकासको नीति, शिक्षामा पहुँचको कुरा आजको महत्व हो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाहरुसँग खोसेर सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न सक्नुपर्छ। त्यो हुन सके सामाजिक न्यायको प्रयास हुने थियो। 

सत्तारुढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्षको भूमिका पनि सशक्त छैन। जागरण अभियान लिएर गाउँ गएको कांग्रेसले खोइ त सामाजिक न्यायका मुद्दा उठाएको? गरिब, दलित, जनजाति, मधेसीका पक्षमा कांग्रेसको जागरणमा कुनै मुद्दा उठेको छैन। चेतनाको विकास हुन सकेको छैन। चरम गरिबी छ। पढ्न विद्यालय जान नपाएका बालबच्चा छन्। उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने को? लोकतन्त्र भनेकै जनताको तन्त्र हो। जहाँ जनतालाई उठाइन्छ। जनताको पक्षमा बोलिदिने नै सोसलिज्म हो। 

पार्टी र शासन सञ्चालनमा कौशलता देखिएन। मानसिक अस्थिरता कायम छ। ‘गभर्मेन्ट इज हाइज्याक बाई गभर्मेन्ट’ अहिलेको परिस्थिति हो। प्रणालीलाई हाइज्याक गरिएको छ। सरकार नै आफैभित्र संकटमा छ।

हिजोको राजाको समयमा जो हुकुम सरकार भन्ने समय थियो। आज त्यस्तो छैन। बिपी कोइरालाले ड्रेस मिल्नेभन्दा दरबारबाट फर्काइएको थियो। बिपीलाई राजा वीरेन्द्रले तिमी भनेर सम्बोधन गर्थे। २०४६ को आन्दोलनपछि गणेशमान सिंहले परिवर्तित अवस्थामा बोलीचालीको भाषा पनि सपार्नुपर्‍यो भनेपछि तपाईं भन्न सुरु गरेका हुन्। महेन्द्रले बरु आदर गर्थे। उनले तपाईं भन्थे। पछि राजालाई कसैले सिकाए, अनि तिमी भन्न थाले। त्यस्तो प्रजातन्त्र अहिले छैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा उपल्लो स्थान गणतन्त्रमा छौं।

समाजवाद भनेको गरिबमुखी कार्यक्रम हो। कुनै क्षेत्रमा सुधार भएको देखिँदैन। मन्त्रीलाई उपहार स्वरुप गाडी नै सुम्पने प्रवृति छ। यो पनि कहीँ लोकतन्त्र हो र? 

विकासक्रममा नेपालको राजनीति हिँड्दैन। कतिबेला कुन घटनाले परिवर्तन गर्छ, थाहै हुन्न। सानो विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै परिवर्तन भएका छन्। इरानमा राजा सकिए भनेपछि हत्तपत्त राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको नाटक रचे। कांग्रेसकै नेताहरुलाई पनि २०४६ को आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने थिएन। जब चन्द्रशेखरहरु आएर गणेशमानको घरमा भाषण गरेपछि माहोल बन्यो। राजामा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भयो। भारतले साथ दिनु तथा यहाँ आन्दोलन उठ्नुले राजाले बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। सानो घटनाक्रमले ठूलो रुप लिनु सानो मुलुकको विशेषता हो। अब पनि यस्तै घटना आए भने के हुन्छ? अस्थिरता निम्तियो भने त्यसको जड वर्तमान शासक नै हुन्। 

अल्टरनेटिभ डेमोक्रेसीको खोजी सुरु भएको छ। जहाँ नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी रोजगारीलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ। यस प्रकारको संसदीय व्यवस्थाले मुलुक चल्न सक्दैन।

पार्टी र शासन सञ्चालनमा कौशलता देखिएन। मानसिक अस्थिरता कायम छ। ‘गभर्मेन्ट इज हाइज्याक बाई गभर्मेन्ट’ अहिलेको परिस्थिति हो। प्रणालीलाई हाइज्याक गरिएको छ। सरकार नै आफैभित्र संकटमा छ। ट्राफिक लाइट बाल्न नसक्ने, सडक पिच नहुने जस्ता सानासाना विषयले वितृष्णालाई प्रश्रय दिन्छन्। सरकारले ठूलोठूलो आश्वासन दिनु नै बेकार छ। आम नागरिकले तत्कालको आवश्यकता हेरेको हुन्छ। जब, सरकारले साना कुरामा ध्यान दिँदैन। असन्तुष्टि त्यही विन्दुबाट सुरु हुन्छ। 

असन्तुष्टि भए मात्रै त सरकारलाई समस्या नहुन सक्छ। कथं असन्तुष्टिले राजनीतिक रुप लियो भने त्यस समयमा आक्रोश झन् बढ्छ। त्यसपछि व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठ्छन्। नेपालको राजनीति तथा प्रणाली जम्प हुँदै आएको छ। यहाँबाट पनि हामी जम्प हुने हो कुन भुंग्रोमा जाकिन्छौं भन्न सकिन्न।

अल्टरनेटिभ डेमोक्रेसीको खोजी सुरु भएको छ। जहाँ नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी रोजगारीलाई सम्बोधन गरिएको हुन्छ। यस प्रकारको संसदीय व्यवस्थाले मुलुक चल्न सक्दैन। शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व नभए कुन बेला यस प्रणालीलाई फाल्छन् भन्न सकिन्न। किनकि जनताका पक्षमा हालसम्म एउटै इन्डिकेटर देखिएन। सफलताको इन्डिकेटर देखिएकै छैन।

यो सरकार जानेबित्तिकै नयाँले पनि कायापलट ल्याउला भन्न त सकिन्न। भएका निकायहरु झन्झन् खिइँदै गएका छन्। चुनौतीहरु थपिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेता र पार्टीबाटै आएको छ। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता हुन सकेको छैन। 

(आइतबार काठमाडौंमा आयोजित 'लोकतन्त्रका चुनौती' विषयक विचार गोष्ठीमा प्राध्यापक तथा पूर्व राजदूत बरालले राखेका विचारको सम्पादित अंश)