शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा गत साउन ३० गते टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु) काठमाडौंबाट पक्राउ परे। सुरूमा ५ दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका लागि समय नपुगेको बताएपछि थप ५ दिन हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको छ। रवि लामिछाने निर्दोष भएको र असली दोषी लुकाउन प्रहरीले उनलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमा नै राखेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थपिएको म्याद आइतबार (आज) समाप्त हुँदैछ।

गत वर्ष भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको 'मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४' मा आत्महत्या दुरुत्साहनको विषय उल्लेख गरिएकाले यसको अभियोग पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय वा ५० हजारसम्मको जरिवाना हुनसक्ने उल्लेख छ। शालिकरामले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनिएको भिडियो सुसाइट नोटमा लामिछानेलगायत ३ जनाको नाम उल्लेख भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएको छ। यो विषय अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद् गगन थापासँग यही परिवेशलाई लिएर छोटो कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सांसद थापासँगको कुराकानीः

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र रवि लामिछानेको हिरासत प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ?
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र सो आत्महत्या दुरुत्साहनको आभियोगमा हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेको सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमलाई मैले सचेततापूर्वक नियालिरहेको छु। यो घटनाले धेरै विषयलाई गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। पहिलो कुरा त, पुडासैनीको आत्महत्याको घटना दु:खद् छ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ। कोही दोषी ठहरिए दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुने कुरा भएन। 

अर्कोतर्फ, पुडासैनीको 'मृत्युकालीन घोषणा' भनिएको आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसमा व्यक्त आरोपका आधारमा यतिबेला रवि लामिछानेका साथै युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु)लाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको घटनाका बारेमा हामीले गर्ने टिप्पणी र पक्षधरताले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत रहनैपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि, आमरूपमा जनताले आफ्नो संशय, अविश्वास र समर्थन प्रष्ट ढङ्गले व्यक्त गरेका छन्। जसको एउटै आशय देखिन्छ, दोषीले उन्मुक्ति नपाओस्, निर्दोष फस्नु नपरोस्।

सोचनीय विषय के छ भने, आमरुपमा रवि लामिछानेका प्रति जुन विश्वास र भरोसा व्यक्त भएको छ, त्यो जनताको भावनात्मक विषय पनि होला। तर, त्यतिकै विश्वास जनताले किन राज्यको संरचना र प्रक्रियाप्रति गर्न नसक्ने अवस्था आयो? रवि लामिछानेले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने विश्वाससँगै गल्ती नगर्नेलाई राज्यले दण्डित गर्दैन। गल्ती गर्नेलाई छाड्दैन भन्ने विश्वास किन जाग्न सकेन? त्यो आक्रोश, अविश्वास र संशय राज्य-संस्थापन र संरचनातर्फ मात्र होइन, राजनीतिक दल, राजनीतिककर्मी, स्थापित सञ्चार माध्यम, कानुन र प्रक्रियाप्रति समेत छ। यो गम्भीर संकेत हो। समयमै सचेत भएर त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिएन भने जनता र राज्य-संस्थापनबीचको दूरी थप बढ्नेछ।

यस्तो किन भएको जस्तो लाग्छ? 
यससँग केही सारभूत विषय जोडिएका छन्। पहिलो विषय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा प्रशासनको  व्यवहार र राज्यका संस्थाहरूप्रति आम जनमानसमा ठूलो अविश्वास भयो। के यो अविश्वास तत्काल विकसित भएको हो? होइन। मेरो विचारमा हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, सञ्चालनकर्ताहरूको व्यवहार र विगतका अनेकन घटनाहरूका आलोकमा जनताको मन मस्तिष्कमा बिजारोपण भएको अविश्वास, असन्तुष्टि र संशयको बिज यतिबेला बलियो ढङ्गले देखिएको छ।

रवि लामिछाने एकजना प्रतिनिधि माध्यम बनेका छन्। राज्य संयन्त्रबाट बारम्बारको बेवास्ताको कारण आम मान्छे कुनै व्यक्तिप्रति आशातित भएर ठोकिएको छ। र, राज्य प्रणाली तथा प्रक्रियामा षड्यन्त्र छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

राज्य संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर र आफ्नो अनुकूल बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आम जनतामा राज्यले विवेक पुर्‍याउँछ, सत्यतथ्य छानबिन गर्छ, न्याय दिनसक्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ र जनतालाई संरक्षण गर्छ भन्ने नै लाग्न छाड्यो।

निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा राज्य संयन्त्रले गरेको व्यवहार र केही समययताका घटनाहरू हेर्ने हो भने जनताको त्यो अविश्वासलाई थप बल पुर्‍याएको छ। यही घटनाको सन्दर्भमा पनि आम जनताको बुझाई छ- 'रवि लामिछानेले घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर आफैं पहलकदमी लिएको बेला जुन ढङ्गले कार्यालयबाट उनलाई गिरफ्तार गरियो, प्रहरीले संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमाणको सार्वजनिकीकरण जसरी भयो, किटानी दिनको लागि परिवारलाई प्रहरीले नै दबाब दिएको भन्ने सुनियो, कुनै ठोस आधार र औचित्यता बिना म्याद थप गरियो र अनुसन्धानका विविध पाटोहरूलाई नसमातिकन निश्चित निष्कर्षका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयो' यी लगायतका विषयहरूले प्रहरीप्रशासन र राज्यसंयन्त्रप्रति आमरूपमा थप संशय बढाएको छ।

फौजदारी संहिता लागू भएपछि एक वर्षमा आत्महत्यामध्ये १ सय ३१ वटा घटनामा दुरुत्साहन भएको भन्दै मुद्दा चलेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ। कानुन निर्माताको रुपमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई कानुन आफैंमा पनि अस्पष्ट छ भन्ने लाग्दैन?
आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरे दण्डित हुने प्रावधान हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो। फौजदारी संहितामा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेर एक लाइन उल्लेख छ। त्यही प्रावधानका आधारमा अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहेको छ। अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले पनि हामी यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक चरणमा छौं। यस विषयमा अदालती 'नजिर' स्थापित हुन बाँकी छ। नजिरको अभावमा कानुनमा लेखिएको दुई वाक्यले 'आत्महत्यामा दुरुत्साहन'सम्बन्धी हाम्रो कानुनी अभ्यास हुने देखियो।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अभ्यास पुगेको छैन भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको हुँ। यो प्रसङ्गले त्यसलाई झन उजागर गरेको छ। ठ्याक्कै यसो भयो भने दुरुत्साहन हुन्छ भन्ने कुरामा न कानुन स्पष्ट छ, न कानुन बनाउने नै। न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै प्रष्ट छ।

लामो समय शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको, आत्महत्या गरेको स्थापित भए दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले संहितामा यो प्रावधान राखिएको होला। तर, प्रयोग हुँदा आत्महत्या हुनासाथ कोही न कोहीले दुरुत्साहनको अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ। पुडासैनीको आत्महत्यामा पनि उनको मृत्युकालीन घोषणा भनिएको भिडियोमा औंला उठाएकाहरूले शालिकरामलाई कुनै शारीरिक/मानसिक यातना दिएको पुष्टि नभए के गर्ने? अथवा शालिकरामले नै अस्मितालाई मानसिक यातना दिएको देखिए के दुरुत्साहन दिएकै भन्ने? यी विविध पाटाहरूमा अनुसन्धान होला नै।

फौजदारी कसूरका सन्दर्भमा स्पष्ट नहुनु भनेको व्यक्तिको मौलिक हक र अधिकार सरल र सहज रुपमा राज्यबाट खोसिनसक्ने बाटो खोल्नु हो। यो प्रावधान जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने हतियार बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ। यो प्रकरणमा जसरी व्याख्या गरिन्छ हाम्रो अभ्यास त्यही बन्छ। त्यसकारण पनि यसलाई संवेदनशील रुपमा लिनुपर्छ।

घटानाक्रमसँगै आत्महत्या प्रकरणसँग जोडिएर पृष्ठभूमिका विविध विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। अर्कोतर्फ आत्महत्या अगाडि लगाइएको आरोपलाई मृत्युकालीन घोषणाको रूपमा प्रमाण मान्ने वा नमान्ने भन्ने बहस पनि छ। सुसाइड नोटलाई आधार मानेर आत्महत्याको दुरुत्साहन भन्ने वा नभन्ने अर्को विषय हो। कानुनीरूपमा यी विषय प्रष्ट छैनन्। यी न्यायिक निरुपणका विषय हुन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्कै पनि यस्ता समग्र विषयहरूको खोजी होला नै।

तपाईंको विचारमा अब घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ होला?
विगतमा थुप्रै घटनाक्रमले हाम्रो प्रहरी प्रशासनले एकपछि अर्को जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। अहिलेको जनआक्रोश त्यसकै परिणाम हो। निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि प्रमाण संरक्षणमा प्रहरीबाट गम्भीर लापरबाही भएको थियो। यस प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको आरोप छ।

पछिल्लो समयमा अपराध अनुसन्धानमा समेत प्रहरीको कार्यकुशलतामा पटक-पटक प्रश्न उठ्न थालेको छ। कसैको इच्छा वा दबाबमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आम आशंका छ। नेपाल प्रहरीका निम्ति यो 'टेस्ट केस' हो। जनताको विश्वासको अग्निपरीक्षामा परीक्षण हुने समय हो, आफ्नो गुमेको शाख स्थापित गर्ने समय पनि हो। प्रहरीले आफूलाई प्रमाणित गरोस्, आशंका गलत सावित होस्।

यो प्रकरणमा प्रहरीले समय थप गरी-गरी अनुसन्धान गरेको छ। मलाई विश्वास छ घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ। हामीले थाहा नपाएको, जनताले सोच्दै नसोचेको कुनै कुरा रहेछ र रवि लामिछाने वा अन्य कोही साँच्चै दोषी रहेछन् भने बाहिर जति दबाब भए पनि अनुसन्धान प्रभावित हुनुहुँदैन। न्यायिक प्रक्रियाबाटै दोषीले सजाय र निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ। तर, अनुसन्धानबाट केही ठोस प्रमाण भेटिएन भने नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती रुपमा आफ्नो 'अहम्'लाई जोगाउनका लागि कसैलाई 'जसरी पनि दोषी बनाउने’ वा अमुक चाहनाको तुष्टीकरणका लागि वा सत्तालाई रिझाउनका लागि तथ्य बिना जबर्जस्ती निर्दोषलाई कोपभाजनमा पारियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

म यो क्षणमा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु, यदि यतिका दिन अनुसन्धान गर्दा केही ठोस प्रमाण प्रहरीको हात लागेको छ भने बाहिर जस्तोसुकै दबाब होस्, वास्ता नगरी आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रस्तुत गर्नेछ। तर, यतिका दिनको अनुसन्धानपछि पनि कुनै प्रमाण छैन भने अब प्रहरीले अझै म्याद थप्ने, अल्मल्याउने र थप शंकाको वातावरण सिर्जना गर्नेछैन।

अझ त्योभन्दा ठूलो विश्वास अदालतको गर्न चाहन्छु। कथम् कदाचित प्रहरी चुकेछ भने पनि यस प्रकरणमा अपराध गरेको भए, नाम, पहुँच वा जतिसुकै शक्तिशाली पनि उम्कँदैन। तर, अपराध गरेको छैन भने जुनसुकै शक्ति लागे पनि फस्दैन भन्ने जनविश्वासलाई हाम्रो अदालतले अझ बलियोसँग स्थापित गर्नेछ।