काश्मीर : द्वन्द्वको दलदलमा भाजपाको समृद्धि

भानु बोखिम | २०७६ भदौ ४ बुधबार | Wednesday, August 21, 2019 ०९:२८:०० मा प्रकाशित

भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० र ३५ 'ए' खारेज गर्दै काश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार खोसेको छ। विधि र नियमको हिसाबले यो भारत सरकारको कदम हो। व्यवहारत: भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दुवादी अहंकारको परिणाम। भाजपाको यो उन्मादले रैथाने काश्मीरवासीको पीडा अझ गहिरो बनाएको छ।

काश्मीरको भारतमा विलयसँगै काश्मीरवासीको मनमा पीडाले स्थायी बास जमाएको छ। भाजपा नेतृत्वको सरकारले चालेको पछिल्लो कदमले काश्मीरवासीको स्थायी पीडाको आयतन थप फराकिलो बनाएको छ। यो पीडाले कुन रुप लिन्छ? त्यो भविष्यले बताउँदै जाला। तर, काश्मीरवासीको यो पीडामा भारतभन्दा कमजोर राष्ट्रहरु बोल्न सकेका छैनन्।

भारतसँग पौंठेजोरी खोज्न सक्नेहरु नाफाघाटा वा भारतसँगको सम्बन्धको आधारमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। भारतभित्रका अधिकांश मानिस भने खुसी देखिन्छन्। सिने क्षेत्रका हस्तीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको महिमा गाइरहेका छन्। यो मामिलामा तटस्थ बस्नेलाई पनि पीडा हुँदैन। बस्, पीडा छ त रैथाने काश्मीरवासीलाई।

सन् १९४७ को विभाजनमा भारत र पाकिस्तान अलग राज्य भए। त्यो बेला काश्मीर पनि एउटा स्वतन्त्र राज्य थियो। काश्मीरको स्वतन्त्रता पाकिस्तान र भारत दुवैलाई रुचिकर थिएन। तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जहरलाल नेहरुले 'काश्मीर भारतमा आउँदैन भने पाकिस्तानतिर जाओस्, तर स्वतन्त्र नरहोस्' भनेका थिए रे। नेहरुले किन काश्मीर स्वतन्त्र रहेको हेर्न चाहेनन्? त्यसका तात्कालीन राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक कारण वा महत्व थिए होलान्। तर, त्यो बेला काश्मीरको स्वतन्त्रता भारत र पाकिस्तान दुवैलाई मन्जुर थिएन।

भारतीय सरकारको कदमले लगानी भित्रिएर काश्मीरको चोला फेरिन्छ भन्ने विद्धान्‌हरु नेपालमा पनि छन्। तर, रैथानेको रहरलाई दबाएर दुनियाँमा समृद्धि बिरलै आएको छ। अपनत्व नभएको विकासका योजनाले न त गति लिन्छ न त्यसको प्रभावकारिता नै रहन्छ।

भारतमा गाभिएपछि जम्मू र काश्मीरलाई अन्य राज्यको भन्दा फरक स्थान दिइयो। त्यो बेला भारतका प्रधानमन्त्री नेहरु नै थिए। विशेषाधिकारको केही विशेषतामध्ये एक भूमिमाथिको स्वामित्व हो। बाहिरको मान्छेले काश्मीरको जमिन किन्न नपाउने हुँदा यहाँको जमिन रैथाने काश्मीरवासीसँगै रहँदै आयो। यही कारण आजको भूमण्डलीकरणको समयमा काश्मीरमा लगानी भित्रिएन र काश्मीर पछाडि पर्दै गयो भन्ने तर्क पनि छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ।

भारतीय सरकारको कदमले लगानी भित्रिएर काश्मीरको चोला फेरिन्छ भन्ने विद्धान्‌हरु नेपालमा पनि छन्। तर, रैथानेको रहरलाई दबाएर दुनियाँमा समृद्धि बिरलै आएको छ। अपनत्व नभएको विकासका योजनाले न त गति लिन्छ न त्यसको प्रभावकारिता नै रहन्छ।

विकासको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार यसको लागि काम गर्नुपर्छ वा हुनुपर्छ। तर, काम त्यसै हुँदैन। कामको लागि नेतृत्वको चाहना र श्रोतसाधनको व्यवस्थापनले मात्र पनि पुग्दैन। कुनै काम सम्पन्न हुन उचित वातावरणसमेत हुनुपर्छ। यसको लागि शान्तिशुरक्षा पहिलो सर्त हो। तर, जहाँ कर्फ्यू लगाएर कुनै पनि भूगोल वा स्थान विशेषमा बस्ने मानिस वा समुदायको विशेषाधिकार निलम्बन गरिन्छ, ति मानिसले कर्फ्यू हटेपछि प्रशासन तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई तालीले स्वागत गर्दैनन्।

भारतको कुनै पनि सरकारमाथि काश्मीरवासीको भरोसा थिएन। पछिल्लो कदमले उनीहरुको शंकालाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ।

काश्मीरवासीले निश्चय नै भाजपा सरकारको कदमलाई प्रतिरोध गर्नेछन्। यसका केही झलकहरु देखिन थालेका छन्। निसन्देह काश्मीर थप अशान्त हुन्छ। तत्काल अशान्त नहोला। वा तत्काललाई अशान्तको मात्रा कम होला।

भारतका मुख्य दलले काश्मीरमा क्षेत्रीय दल तथा नेतालाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसकारण भारतको मुख्य दलको राजनीतिक अभिष्ट काश्मीरवासीले राम्ररी बुझेका छन्। भारतको कुनै पनि सरकारमाथि काश्मीरवासीको भरोसा थिएन। पछिल्लो कदमले उनीहरुको शंकालाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ। शंकाको दायराले विश्वासको आयतन खुम्चाउँदै लगेपछि सहकार्य र मित्रताको सम्भावना क्षिण भएर जान्छ। सत्रुता अझ बढेर जान्छ। भारतको केन्द्रीय सरकार र काश्मीरवासीको सम्बन्ध दुःखद हुने सम्भावना देखिएको छ।

एकथरि विश्लेषक वा विद्धान काश्मीर मामिलालाई बेलायतीको ‘फुटाउ र राज गर’ नीतिको परिणाम ठान्छन्। तर, उनीहरु भुल्छन् कि राजनीति आफैंमा शक्तिको खेल हो। बुझ्नुपर्ने यो हो कि अरुले षडयन्त्र गरे भन्नेहरुले चाहिँ के गरे? उनीहरुले काश्मीरको जमिन मात्र खोजे कि काश्मीरवासीको मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिए?

प्रधानमन्त्री मोदीले काश्मीरवासीको हितकै लागि पछिल्लो कदम उठाएको बताउँछन्। मोदीका अनुसार भारतको केन्द्रीय सरकार र बाह्य लगानीले काश्मीरमा उद्योगधन्दा खोलिनेछन्। यसले रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ। रोजगारीको सृजनाले काश्मीरवासीको आयआर्जन वृद्धि हुनेछ अनि उनीहरुको जीवनस्तर उकासिनेछ।

तर, काश्मीरमा समृद्धिको सम्भावना देखाउने मोदीको कदम भने द्धन्द्ध निवारणको सिद्धान्तविरुद्ध छ। काश्मीरमा विकास र समृद्धि ल्याउन त्यहाँका राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, वुद्धिजिवी र सामान्य नागरिकसँग सरसल्लाह गरेर कदम चाल्नुपर्थ्यो। तर, मोदी सरकारले त्यहाँ सबै मानिसलाई घरभित्रै कैद गरेर एकतर्फी योजना सुनाएको छ। यसले अवसर सृजना गर्ने मोदीको योजनाले मुल काश्मीरवासी विश्वस्त पार्दैन।

एकातिरबाट शंकाको तिर छोडेपछि अर्काेतिरबाट पनि चल्छ। यो शंकाको दलदलमा भाजपाले भने जस्तो 'काश्मीरमा समृद्धि आउँछ' भन्न सकिँदैन। तर, अतिवादी हिन्दुको आडभरोषाले भाजपा भने अझ समृद्ध हुनसक्छ। तसर्थ, मोदी सरकारको कदमले काश्मीरवासी जति पिडीत हुन्छन्, उति नै समृद्ध हुनसक्छ भाजपा।

अर्काेतिर काश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीसँगै काश्मीरको भू-स्वामित्वमाथि हस्तक्षेपको बाटो खुलेको छ। आजको युगमा भू-स्वामित्व रैथानेहरुको नाममा मात्र सिमित हुनु तर्कसंगत छैन। तर, यो कदम काश्मीरवासीलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्थ्यो। अविश्वासले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ। रैथाने काश्मीरवासीलाई भारत सरकारमाथि पहिलेदेखि नै अविश्वास थियो। हाल त्यो अझै बढेर गएको छ।

यो अविश्वासको मात्राले द्वन्द्वलाई पनि बढाउँछ। द्वन्द्वले चुनौती दिने भनेको शान्तिसुरक्षालाई हो। शान्तिसुरक्षाको चुनौती भएको ठाउँ लगानीमैत्री हुँदैन। अर्काेतिर शान्तिसुरक्षाको चुनौतीले राज्यकोषको धेरै रकम सुरक्षा व्यवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। काश्मीरमा पहिलेदेखि ने यस्तै अवस्था छ र यस्तो खर्च अझ बढेर जान सक्छ। पछिल्लो कदम चाल्नुअघि भारत सरकारले काश्मीरमा थप ३८ हजार सेना परिचालन गरेर यसको संकेत गरिसकेको छ।

भारत सरकारको कदमसँग दुई धार्मिक समुदाय जोडिन पुग्नु थप ठूलो खतराको संकेत हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भाजपाको पहिचान नै हिन्दुवादी पार्टी हो। ऊ हिन्दुइतर समुदायसँग असहिष्णु छ भन्ने तथ्यहरु स्थापित भइसकेका छन्। उसको मुस्लिम समुदायमाथिको क्रुरता अझ बढी छ।

राजनीतिमा कपाल फुलाएका मोदीलाई अविश्वास बढाएर शान्ति र समृद्धि आउँदैन भन्ने राम्रैसँग थाहा छ। तर, शक्तिको उन्मादले उनको अवचेतन चाहनालाई उक्स्याएको छ। भाजपाले रोपेको द्वन्द्वको यो वृक्ष लामो समय मौलाउन सक्छ।

काश्मीर आफैंमा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो। जहाँ हिन्दुको उपस्थिति बढी भएको क्षेत्रबाट कर्फ्यू हटाउन सुरु गरिएको छ। यो आफैंमा काश्मिरी मुसलमान माथिको शंका पनि हो। एकातिरबाट शंकाको तिर छोडेपछि अर्काेतिरबाट पनि चल्छ। यो शंकाको दलदलमा भाजपाले भने जस्तो 'काश्मीरमा समृद्धि आउँछ' भन्न सकिँदैन। तर, अतिवादी हिन्दुको आडभरोषाले भाजपा भने अझ समृद्ध हुनसक्छ। तसर्थ, मोदी सरकारको कदमले काश्मीरवासी जति पिडीत हुन्छन्, उति नै समृद्ध हुनसक्छ भाजपा।

जम्मू र काश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी अन्य धर्ममाथि असहिष्णु मोदी सरकारको अर्काे एक कदम मात्र हो। राजनीतिमा कपाल फुलाएका मोदीलाई अविश्वास बढाएर शान्ति र समृद्धि आउँदैन भन्ने राम्रैसँग थाहा छ। तर, शक्तिको उन्मादले उनको अवचेतन चाहनालाई उक्स्याएको छ। भाजपाले रोपेको द्वन्द्वको यो वृक्ष लामो समय मौलाउन सक्छ। यसको राजनीतिक मुनाफामा पनि भाजपाले लामै समयसम्म लिनसक्छ।