काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेको करिब डेढ वर्षपछि निजीकरण समितिको बैठक बोलाएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको समीक्षा गर्न भन्दै भदौ ३ गते मंगलबार निजीकरण समितिको बैठक बोलाएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा हालसम्म निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थिति समीक्षा, उनीहरुको सम्पत्ति एवं दायित्व व्यवस्थापन, चलअचल सम्पत्तिको उपयोग र उपलब्धिका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। यसैगरी बैठकमाफत् निजीकरण गरिएका संस्थानहरुको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
'कुनै एउटा सार्वजनिक संस्थानको विषयमा भन्दा पनि निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको विषयमा जानकारी अध्यावधिक गर्ने र आवश्यक रणनीति तयार गर्ने गरी बैठक बोलाइएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था बारे के कस्तो अध्ययन गर्ने र उनीहरुको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।'
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका १८, बहुमत स्वामित्व रहेका १७ र आशिंक स्वामित्व रहेका ४ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। निजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा भित्र्याइएका सार्वजनिक संस्थानसमेत सोचेअनुरुप सञ्चालन हुन नसकेपछि त्यसबारे छुट्टै अध्ययन गर्न लागिएको हो।
'सरकारले लगानी मात्रै गरिरहने र प्रतिफल नदिने सार्वजनिक संस्थानहरु छुट्टै हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा अब हामी पुगेका छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेर नै अघि बढ्छौँ।' अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुको कूल चुक्ता पुँजी २ खर्ब २१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये नेपाल सरकारको ९२.४७ प्रतिशत स्वामित्व छ भने संस्थानहरुकै स्वामित्व २.५४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४.९८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
यस्तो छ संस्थानको योगदान
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुको कूल सञ्चालन आय ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत हो। त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १२.३९ प्रतिशत थियो।
सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानबाट राजस्वबापत ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। त्यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम ५९.७३ प्रतिशतले बढेको हो। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्थामा सुधार आउँदा राजस्वमा समेत योगदान बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले देखाएका चुनौती
अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गरेका संस्थानहरुबाट सोचेअनुरुप प्रतिफल प्राप्त नभएको विवरण औपचारिकरुपमा नै सार्वजनिक गरेको छ। 'संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६' मा 'विनिवेश भएका करिब ३० संस्थानहरुबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएन। उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि १२ वटा संस्थानहरु मात्रै सञ्चालनमा छन्। लिजमा दिइएका संस्थानहरु पनि राम्रो गतिमा आएका छैनन्,' भनिएको छ।
मन्त्रालयले संस्थान सञ्चालनमा ६ वटा चुनौती रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। उद्देश्यगत चुनौती, व्यवस्थापकीय चुनौती, व्यावसायिक चुनौती, विनिवेश भएका संस्थानहरुको चुनौती, संस्थागत सुशासनको चुनौती र स्थापनाको कानुनी आधारमा एकरुपता नहुनु जस्ता चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थले सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमा बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखाप्रणाली अवलम्बन नहुनु, लगानीको तुलनामा न्यून प्रतिफल आउनु, नेतृत्वको छिटो छिटो परिवर्तन जस्ता कारणले संस्थान चलाउनै समस्या भएको उल्लेख गरेको छ।
संस्थानबारे खतिवडा सुरुमै विवादित
अर्थमन्त्री भएको करिब एक महिनामै खतिवडाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनले त्यसमा 'लहड'का भरमा निजीकरण गरिएको उल्लेख गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा मोडालिटी र मूल्यांकन तय नै नभइ लहडका आधारमा निजीकरण गरिएको र निजीकरणको अभ्यास असफल देखिएको तथा आवस्यकताका आधारमा नभएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
खतिवडाले निजीकरणलाई लहडका भरमा गरिएको भनेपछि पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको कडा आलोचना गरेका थिए। श्वेतपत्र सार्वजनिक भएको केही दिनमा निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै महतले निजीकरणलाई लहडका आधारमा भन्ने खतिवडाको अभिव्यक्ति नै लहडका भरमा आएको दावी गरेका थिए। सार्वजनिक संस्थानहरुका अस्तित्व नै नरहने गरी विगतमा भएका निजीकरणका मोडलप्रति समीक्षा गर्नुपर्ने विज्ञहरु नै बताउँछन्।
३० वर्षमा ३० संस्थान निजीकरण
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीय भार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइएको थियो।
त्यसयता आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ३० सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर विक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रिया अपनाइ निजीकरण गरिएको छ।
सरकारले विभिन्न समयमा स्थापना गर्दै ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान खोलेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुको संख्या ३९ मा ल्याइएको छ। यीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी तथा नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनी खारेजीको निर्णय भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भैसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
