काठमाडौं- नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। २०७४ सालदेखि सरकार र विपक्षीले दायर गरेका ४ थान मुद्दा २ वर्षदेखि सर्वोच्चको एकपछि अर्को इजलासमा सर्दै आएका छन्। 

सरकारले दायर गरेको मुद्दामा दुई वर्षपछि बल्ल पहिलो पटक सुनुवाइ मंगलबार भएको छ। नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदनमा मंगलबार फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। 

उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिएपछि सरकारले पुन मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले ठगी मुद्दाका पुनरावेदन २ थान  र युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित अन्य प्रतिवादीले कम्पनी ऐन अनुसार सजाय हुनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेका २ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचराधीन छन्। युनिटीका सञ्चालकले हालेको मुद्दामा भने यसअघि नै पहिलो सुनुवाई भई विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाईका लागि साउन २६ गते (आइतवार) पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेसी रहेको थियो। 

२०७४ चैत २१ मा सरकारले दायर गरेका २ थान मुद्दा पेसीमा चढेर सुनुवाई भएको थियो। उक्त मुद्दा पनि न्यायाधीशद्वय कार्की र शाहीको इजलासले नै आदेश गरेको थियो। सरकारले हालेको ठगी मुद्दा १४ न्यायाधीशको इजलास हुँदै सो इजलासमा पुगेको थियो। यसअघि उक्त मुद्दाको किनारा गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफैं कस्सिएका थिए। उक्त मुद्दा राणाको इजलासमा २०७५ फागुन २८ र २०७६ असार ४ गते पेसीमा चढेको थियो। तर दुवै पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। 

यो मुद्दा सातौं पटक पेसीमा चढेको हो।  यसअघि ६  पटक यो मुद्दाको सुनुवाइ सरिसकेको छ। दुई पटक पक्षका कानुन व्यववसायीले हटाएका थिए भने दुई पटक हेर्न नभ्याउने र एक पटक हेर्न नमिल्ने र एक पटक बेञ्च बस्न नभ्याउने हुँदै  सुनुवाइ सरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार २ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न सक्ने अधिकार छ। उक्त अधिकार अब उनीहरुले पाउने छैनन्। 

यसअघि नै युनिटीका सञ्चालकहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। सञ्चालकहरुले २०७५ चैत १२ गते कम्पनी ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा हालेका थिए भने सरकारले ९ दिनपछि (चैत २१ गते) पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो।  सर्वोच्चको एकल इजलासले उनीहरूको निवेदनमा फाइल मगाउने आदेश गरेपछि सुनुवाई रोकिएको थियो। 

युनिटीका सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि २ पटक सर्वोच्च पुरे पनि हारेका थिए। दुवैचोटि अदालतले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय सुनाए पनि उनीहरु तेस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन्।

उच्चको फैसलाअघि नै युनिटीवाला सर्वोच्चमा 
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नपर्खी अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित सञ्चालकहरु सिधै सर्वोच्च पुगेका थिए। 

उच्च अदालतबाट फैसला भएको ३५ दिनभित्र चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरवलोकनमा जान पाइन्छ। तर, युनिटीका सञ्चालकहरु सरकारले पुनरवलोकन गर्नुअघि नै आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन सकिने प्रयासका साथ सर्वोच्च पुगेका थिए। 

युनिटीका सञ्चालकहरु पहिलोपटक ०६४ कात्तिक २२ गते युनिटीमाथि गैह्रकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। ०६२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। युनिटीले गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्ने विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, सरकारले अनुसन्धान गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगे।

०६७ बैसाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले गैह्रकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

सो मुद्दामा ०६८ चैत १५ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले युनिटीको कार्य गैह्रकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सरकारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा युनिटी सञ्चालकविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध लगायतका मुद्दा दायर गरेको थियो। 

करिब ४ अर्ब ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दोषी ठहर भएपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध ०७१ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका थिए।  तर, सर्वोच्चले ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात फर्काएको थियो।

युनिटीको अपराध संगठित ठहर 
जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायाण कुँवरको इजलासले उनीहरुको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षत्री, कृष्ण क्षत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।

अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।

यता, सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतमा फैसलाको तयारीमा रहेको समयमा सर्वोच्चले युनिटी ठगी काण्डको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। 

त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसाय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरिरहँदा त्यसविरुद्ध आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको थियो। 

न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले प्रसाद भनिने काशी गुरुङसहित १ सय ९४ जना विरुद्ध पुनरावेदन  दायर गरेको थियो। 

यी हुन् मुख्य आरोपी 
प्रसाद भनिने काशिराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खङ्गी मुद्दाका मुख्य आरोपी छन्।