काठमाडौँ- सात दशकदेखि पाइरहेको विशेष स्वायत्ततासहितको अघिकार भारत प्रशासित जम्मु-काश्मीरबाट खोसीएको कुराले विश्व राजनीति तातेको छ। विश्वका संचार माध्यमका ‘स्पेस’जम्मू-काश्मीरकै घटनाले ओगटेको छ। 

तर, काश्मीरसँगको भौगोलिक दुरी र यसले पार्ने प्रभावका हिसाबले ‘नाकै अघि’को घटनालाई दक्षिण एसियाली देशहरु नदेखे झैँ गरिरहेका छन्।

नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मू-काश्मीरबाट लद्दाख फुटाउने र दुवैलाई केन्द्र शासित प्रान्त बनाउने कदम गत सोमबारै चालेको थियो। त्यसको ७ दिन बितिसक्दा पनि दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशले यो प्रकरणलाई ‘नोटिस’सम्म गरेका छैनन्। 

काश्मीर मुद्दामा भारत र पाकिस्तान ‘स्वार्थ बाझिने देश’ भएकाले यो क्षेत्रका अन्य देश नेपाल, बंगलदेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, भूटानले लगायतले यसप्रति चासो व्यक्त गर्न स्वभाविक हुन्थ्यो।

भलै भारतले चालेको कदमको विरोधमा उभिएका नहुन्, ७ समुद्र पारिका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान लगायतका देशले यसमा आफ्नो ‘चासो’ जनाएका छन्।

उनीहरूले राखेको धारणा मूलतः कूटनीतिक छ। यो यस अर्थमा कि धारा ३७० को खारेजी (जसलाई भारतले विशुद्ध आफ्नो आन्तरिक मामिला भनेको छ)लाई नछोएरै नियन्त्रण रेखामा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न, व्यक्तिगत मानवअधिकारको रक्षा गर्न र काश्मीरी जनतासँग संवाद गर्न भारतलाई आग्रह गरेका छन्। 

धारा ३७० खारेजी विरुद्ध नबोले पनि दुई देशबीचको सिमा शान्त राख्न, काश्मीरी जनताका अधारभूत अधिकारमा संकुचन नल्याउन र उनीहरूको कुरा सुन्न भन्न सक्थे तर कसैले भनेनन्। 

नबोल्नुका २ डर
काश्मीर क्षेत्रमा विकसित घटनाबाट हामी पनि प्रभावित हुन्छौं त्यसलै यसमा हाम्रो पनि ‘कन्सर्न’ छ भनेर पनि ती देशले भन्न नसक्नुका २ कारण छन्। 

प्राचीन प्रभाव
माथि उल्लेखित दक्षिण एसियाली देशमा भारतको जबरजस्त प्रभाव छ। भारतीय प्रभावका मुख्यतयाः दुई ‘अस्त्र’ छन्। मूलतः समान समाजिक-सांस्कृतिक परिवेश भारतीय दबदबाको पहिले आधार हो। साहित्य र कलामा हिन्दी भाषामार्फत् भारत हाबी छ। बलिउडमार्फत दक्षिण एसियाली देशका हरेक टेलिभिजन सेटमा भारत पुगेको छ। 

दक्षिण एसियाली देशका अन्य देशका तुलनामा भारतको भीमकाय भूगोल र जनसंख्या छ। यसकै साहाराले भारतले अन्य देशमाथि आफ्नो प्रभाव देखाउँछ। आर्थिक विकासमा पनि भारतकै भरमा रहनु पर्ने भएकाले ‘भारतलाई चिँड्याउनु हुँदैन’ भन्ने समान भाव ती देशमा देखिन्छ। 

आफ्नो संवेदनशीलतामा खेलिदिने डर
भारतबारे दक्षिण एसियाली देशको समान बुझाइ भारत ‘बिग ब्रदर एटिच्युड’ देखाउँछ भन्नेमा पनि हो। सामाजिक-सांस्कृतिक अवयवबाट प्रभावशाली रहेको भारत यो क्षेत्रमा राजनीतिक रुपमा पनि हाबी छ। 

राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजर’को भूमिकामा समेत ओर्लने भारत आफ्नो देशको भौगोलिक खण्डता र सार्वभौमिकताका लागि समेत खतरा हो भन्ने अधिकांश देश ठान्छन्। 

काश्मीर प्रकरण आफ्नो विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो भनेर भनिरहेको भारत विरुद्ध गएर बोल्दा त्यसको बदलामा भारत आफूहरुका संवेदनशीलतामा खेलिदिने हो कि भन्ने चिन्ता सबै देशहरुमा पाइन्छ। 

तराई-मधेश नेपालका लागि संवेदनशील भूमि हो। ३ तिरका सिमाना भारतसँगै जोडिएको र तराई-मधेश क्षेत्रमा खुला सीमासमेत रहेकाले भारत यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ हो। तराई-मधेशमा चलेको आन्दोलनमा भारतले पुट दिएको निकट विगत नेपालसँग छ। काश्मीर मुद्दामा अहिले नेपाल बोल्दा तराई-मधेशको संवेदनशीलतामा भारत खेलिदिन्छ कि भन्ने चिनता नेपालको हो। 

श्रीलंकाको तमिल विद्रोहमा भारत खेलेको इतिहास जगजाहेर छ। अझै पूर्ण रूपमा नसुल्टिएको त्यो मुद्धा श्रीलंकको संवेदनशीलता हो। तमिल विद्रोह दबाउँदा भएका मानवअधिकार उल्लघनका कुरा भारतले नठाइदियोस् भन्ने चिन्ता पनि श्रीलंकाको छ। 

पूर्व पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउन भारतले भूमिका खेलेको कुरा सर्वविदितै छ। विपक्षीलाई कडा दमन गरेर शक्तिमा रहिरहेकी शेख हसिनालाई आफ्नो स्थायित्वमा भारतले निरन्तरता दिइराखोस् भन्ने चाहाना छ। 

द्वन्द्वको चपेटामा रहेको अफगानिस्तान त्यसबाट उम्किन खोजिरहेको छ। अमेरिका, भारत र पाकिस्तानको सहयोगमा त्यहाँका विद्रोहीसँग शान्ति वार्ताको प्रयास भइरहेको छ। आफै कमजोर अवस्थामा रहेको अफगानस्तान मोदी सरकारको कदममा टिप्पणी गरेर जोखिम निम्त्याउन चाहँदैन।

नेपाललाई पर्ने असर
जम्मू-काश्मीरको परम्परागत भू-स्वरुप समेत परिवर्तन हुने गरी मोदी सरकारले चालेको राजनीतिक कदमपछि त्यहाँ के होला भन्ने चासो सर्वत्र छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय धारणा मोदी सरकारको कदमलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालका छैनन्। त्यसैले पनि काश्मीर अब के होला? भन्ने प्रश्नको जवाफ आन्तरिक फ्याक्टर नै मुख्य चिज हो भन्ने कोणबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। 

जम्मू-काश्मीरलाई पाकिस्तानमा मिलाउनुपर्छ भन्ने पृथकतावादी संगठन र अहिलेसम्म आफूहरुले पाइरहेको अधिकार अनाहाकमा खोसिन हुँदैन भन्ने मत राख्ने त्यहाँका जनता नै जम्मू-काश्मीर क्षेत्रका मुख्य फ्याक्टर हुन्। 

मोदी सरकारले आफ्नो कदमबाट काश्मीरी असन्तुष्ट नरहेका भन्ने दाबी गरेको भए तापनि शुक्रबार कर्फ्यू केही खुकुलो बनाउने बित्तिकै देखिएको प्रदर्शनले त्यो दाबी गलत रहेको देखाउँछ। 

अहिले घरमै नजरबन्दमा रहेका स्थानीय नेता मेहबुवा मुफ्ती, उमार अब्बदुल्लाह लगायतले जनतामा रहेको त्यो असन्तुष्टिको नेतृत्व गरेर सरकार कदम विरुद्ध उत्रिने सम्भावना छ। त्यहाँको अलगाववादी समूहले पनि सरकारी निर्णयको प्रतिवाद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ। यी दुई सम्भावना जोडेर हेर्दा सरकार निर्णय विरुद्ध हिंसात्मक आवाज समेत उठ्ने र त्यसलाई सरकारले दबाउने कोसिसबीच जम्मू-काश्मीरमा हिंसा भड्किने सम्भावना उत्तिकै छ। 

जम्मू-काश्मीरमा हिंसा भड्किए नेपाललाई पर्ने असर के हुन्छ त ? यसका असर नेपालले मुख्यगरी ३ कुराबाट भोग्नु पर्ने देखिन्छ। 

पहिलो, गोर्खा रेजिमन्टका रूपमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली। धेरै नेपाली गोर्खाली सेनाका रुपमा भारतीय सेनामा काम गर्छन्। भारत-पाकिस्तानबीच पहिले भएका ३ वटा लडाइमा गोर्खाली सेना पाकिस्तानी सेना विरुद्ध भारतका तर्फबाट लडेको थियो। काश्मीरमा द्वन्द्व भड्किए गोर्खाली सेना भारतले त्यहाँ पठाउने कुरा पक्का छ। र, त्यहाँ हुने जनको क्षतिमा नेपाली पर्ने कुरा टार्न सकिँदैन। 

दोस्रो, धेरै नेपाली जम्मू-काश्मीरका कठुवा, साम्बा, जम्मु सहर, उद्यमपुर, कश्मीरको श्रीनगर, पहलगाम, कार्गिल, बारामुला, पुलवामा, गुलमोहर र लद्दाख क्षेत्रमा मजदुरी, चौकिदारी, भान्से, भरिया र स-साना व्यवसाय गर्छन्। यदि त्यहाँ आए उनीहरु सिधै प्रभावित हुनेछन्।  

तेस्रो, भारतसँग रहेको खुला सिमानाका कारण पनि नेपालले दुःख पाउने अवस्था रहन्छ। काश्मीरमा द्वन्द्व भड्कीए पृथकतावादी समूहले नेपला-भारतबीचको खुला सिमानाको उपयोग गर्न सक्छन्। जसले गर्दा नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो थपिने देखिन्छ। 

यसमा नेपाली सेनाका सेनाका पूर्वउपरथि विनोज बस्न्यात पनि सहमत छन्। ‘खुला सिमानाका कारण नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो थपिने सम्भावना म देख्छु,’ बस्न्यातले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा गुप्तचर निकाय र प्रहरी अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ । नेपाली सेनाले पनि परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’