आरक्षणको अभ्यास सरकारी जागिर प्राप्तिसँग जोडिएको देखिन्छ। सरकारी सेवा प्रवेशमा आरक्षणको व्यवस्थासँगै केहीले अधिकार गुमाएको र केहीले पाएको अनुभुति गर्दै आएका छन्। दुभार्ग्य यही हो की आरक्षणको व्यवस्थालाई पाउने/गुमाउनेको नजरबाट बढी र राज्यको विभिन्न निकाय र संयन्त्रमा बहुल समाजको प्रतिबिम्ब स्थापित गर्न खोजिएको प्रयासको रुपमा कम बुझियो छ।

आरक्षण राज्य संयन्त्र पनि समावेशी देखियोस् भन्ने उद्देश्यसहित चालिएको कदम हो। यो विधि आफैंमा समानता, मानव अधिकार जस्तो महान उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ। तर, यसको खास मर्मभन्दा पनि शब्दमा टेकेर बहस गरिंदै आएको छ। लेखिएका वाक्यकै आधारमा आरक्षण कार्यन्वयन गर्ने कोशिस हुँदैछ। आरक्षणको पक्षधर र विपक्षी बिचको जुहारी पनि राम्रैसँग मौलाएको छ।

विरोध गर्नेहरु क्षमताको आधारमा अवसर पाउनुपर्ने दलिल पेस गरिरहेका छन्। आरक्षणका पक्षधरले वर्षाैंदेखिको विभेद सम्बोधन गर्ने अस्त्र भएकोले यसको आवश्यकता औंल्याउँछन्। बहस र विवादबीच आरक्षण चलिरहेको छ।

तर्क-वितर्कको मझदारमा रहेको आरक्षणको मुल मर्म बिरलैले मात्र महसुस गरिएको देखिन्छ। नीतिमा लेखिएको शब्दलाई पढेर मात्र यसको मुल मर्म बुझ्न सकिँदैन। हाम्रो समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई गहिरिएर नियाल्न सक्नुपर्छ। गहिरिएर नियालेपछि थाहा हुन्छ की समाजमा सबै किन समान हुन सकेनन्, समाजमा अंगालिएका संस्कारगत अभ्यासले समुदायहरु कसरी असमान हुन पुगे भनेर।

कुनै खास समयमा खास विधिबाट मापन गरेर व्यक्तिको क्षमता पत्ता लाग्छ भन्नु उचित तर्क होइन।

विगतको असमानताबाट पाठ सिक्दै छिट्टै सामेली/समावेशी समाज निर्माणको लागि तय गरिएको बाटो हो आरक्षण। यसले आन्तरिक रुपमा सबैलाई समान बनाएर हरेकको आत्मविश्वासलाई उचो बनाउँछ। 

निश्चय नै क्षमताको कदर हुनुपर्छ। तर, क्षमताको बारेमा बहस गर्दैगर्दा दुईवटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा मानिस आफैंमा क्षमतावान् प्राणी हो। भलै क्षमताका विभिन्न स्वरुप हुन्छन्, जसलाई पत्ता लगाउन उचित विधिबाट मापन गर्नुपर्छ। दोश्रो कुरा क्षमता निरपेक्ष कुरा होइन, सापेक्ष हुन्छ। यसको सापेक्षता समय, परिस्थिति र यसको मापन विधिसँग जोडिन पुग्छ। तसर्थ, कुनै खास समयमा खास विधिबाट मापन गरेर व्यक्तिको क्षमता पत्ता लाग्छ भन्नु उचित तर्क होइन। कुनै खास विधिबाट मापन गरिने क्षमता कुनै खास व्यक्ति वा समुदायको मानिसमा नदेखिन सक्छ।

व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमता वा गुण पत्ता लगाउन विधि वा प्रकृया पनि बदल्नु पर्ने हुनसक्छ।

साथै मानिस निरन्तर सिक्ने गुण भएको प्राणी हो। मानिसले आवश्यकता र समय हेरि क्षमता बढाउँदै लैजान सक्छ। यसकारण क्षमताको प्रसंग निकालेर आरक्षणको विरोध गर्नुको औचित्य छैन। किनकी बहुल समाजबाट आएको मानिसको क्षमता जाँच्न बहुल विधि अपनाउनु पर्छ। बहुल समाजको मानिसलाई एकल विधिबाट क्षमता चाँज्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो उचित विधि होइन र हुन पनि सक्दैन।

आरक्षणको सवालमा मानिसहरु दुई कित्तामा विभाजित छन्। क्षमताको पक्षधर हुन् वा आरक्षणको पक्षधर, दुवैको ध्यान नोकरी सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ।

विधिमा बहुलता नभएपछि सिमान्तकृतलाई कुनै न कुनै रुपमा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसैको अभ्यास हो आरक्षण।

आरक्षणको सवालमा मानिसहरु दुई कित्तामा विभाजित छन्। क्षमताको पक्षधर हुन् वा आरक्षणको पक्षधर, दुवैको ध्यान नोकरी सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ। मानिसमा यो सोचाई आउनु स्वभाविक पनि हो। किनकि बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। आरक्षणको विरोध वा समर्थनको मनोविज्ञान बेरोजगारीको समस्यासँग पनि जोडिएको छ। आरक्षणको व्यवस्थाले वर्षाैंदेखि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनुभव संगालेको जाति/समुदायको कोटालाई साँघुर्‍याउँछ। उनीहरुलाई आरक्षण पक्षधरताले भन्ने गरेको- 'यो राज्यले प्रदान गरेको अधिकार हो, तिम्रो सम्पत्तिको भाग मागेको हैन' भन्ने जवाफले चित्त बुझ्दैन। अर्काे सत्य के पनि हो भने, राज्यले आरक्षण कोटा निर्धारण गर्दैगर्दा एकथरिलाई मार पर्छ नै। तर, एकथरि मानिसको रोजगारीको सम्भवाना साँघुरिदै गर्दा, अर्काेतिर यसले पार्ने वृहत्तर प्रभाव भुल्नुचाहिँ हुँदैन।

पितापुर्खाको पालादेखि नै सरकारी सेवाको अनुभव संगालेकाहरुलाई आरक्षणको व्यवस्थाले विभेद गरेकै छ। तर, यो विभेदको पछि एउटा पवित्र उद्देश्य लुकेको छ। त्यसैले आरक्षणलाई सकरात्मक विभेद भनिएको हो। समुन्नत जातिको केही युवाले अवसर गुमाउँदै गर्दा, सिंगो सिमान्तकृत समुदायले राज्य संयन्त्रमा आफ्नो प्रतिनीधि पाउँछ भन्ने हो। तसर्थ, आरक्षण नपाउनेले पनि छाति चौडा पार्ने बेला हो यो।

किनकी आरक्षणले सिमान्तकृत समुदायको केही व्यक्तिले जागिर मात्र खाँदैनन्। राज्य संयन्त्रमा हाम्रा मानिस पनि पुग्न थाले भनेर सिमान्तकृत समुदाय उत्साहित हुन्छन्।

आन्दोलनको मर्म एकाधलाई जागिर खुवाउनु मात्र थिएन। आफ्नो समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा पुर्‍याउनु थियो। अनि त्यो राज्य संयन्त्रबाट बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुनु थियो। तर, दुर्भाग्य यसरी जानेहरुको आनीबानी पनि पुराना कर्मचारीको जस्तै छ र ती कर्मचारीमा राणाकालीन सोच छ। जो सेवाग्राहीलाई रैतिको रुपमा देख्छन्।

जसरी आरक्षण नपाउनेले सोचाई फराकिलो बनाउनु जरुरी छ, त्यसरी नै आरक्षणबाट अवसर पाउनेले पनि जागिरभन्दा धेरै कुरा सोच्न जरुरी छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सक्षम समुदायको लागि सरकारी सेवा प्रवेश जागिर खाने माध्यममात्र होला। तर, आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्नेका लागि यो जागिर कम सामाजिक दायित्व बढी हो। आरक्षण कोटाबाट प्रवेश गरेकाले कार्यालयमा बसेर १०-५ बजेको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर मात्र हुँदैन। सिंगो समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने काम र व्यवहार देखाउनु पर्छ। किनकी आरक्षण कोटाबाट प्रत्यक्षरुपमा एकाधले अवसर पाउँछन्। तर, यो अवसरको लागि सिंगो समुदायले आन्दोलन गरेको हो।

आन्दोलनको मर्म एकाधलाई जागिर खुवाउनु मात्र थिएन। आफ्नो समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा पुर्‍याउनु थियो। अनि त्यो राज्य संयन्त्रबाट बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुनु थियो। तर, दुर्भाग्य यसरी जानेहरुको आनीबानी पनि पुराना कर्मचारीको जस्तै छ र ती कर्मचारीमा राणाकालीन सोच छ। जो सेवाग्राहीलाई रैतिको रुपमा देख्छन्। तसर्थ, सिमान्तकृत समुदायले सरकारी सेवा प्रवेशलाई जागिरको रुपमा मात्र लिए भने त्योभन्दा ठूलो भुल केही हुँदैन। उनीहरुले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्नो समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ।

नेपाल जस्तो बहुल समाजको राज्य संयन्त्र जति समावेशी हुन्छ, उति राम्रो। यसो गर्दा सबैले अपनत्वको महसुस गर्न पाउँछन्। सबैले अपनत्व महसुस गरेको ठाउँमा सकरात्मक सोचले बढी स्थान पाउँछ। सकरात्मक सोच भएकाहरुको देश सभ्य, समृद्ध र समुन्नत हुन बेर लाग्दैन।

आरक्षण समतामुलक समाज निर्माणको लागि चालिएको कदम हो। तर, समतामुलक समाज निर्माणमा चाहिने फराकिलो सोच भने देखिएको छैन।

भाग गुम्यो कि मिल्यो भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् मानिसहरु। यस्तो साँगुरो सोचले उपलब्धि हाँसिल हुँदैन। अर्काेतिर आरक्षण कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा विभिन्न तर्कहरु पनि आउन थालेका छन्। आउनु स्वभाविक पनि छ। किनकि अभ्यासको क्रममा नयाँ कुरा सिकिँदै गइन्छ। त्यसअनुरुप सुधार गर्दै पनि जानुपर्छ। तर, आरक्षणबारे लेखिएका शब्दमा खेलेर संख्या घटाउने, बढाउने काम चाहिँ उचित होइन।

मुख्य कुरा आरक्षण राज्यलाई समावेशी बनाउन चालिएको एक विधि हो भनेर महसुस गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो बहुल समाजको राज्य संयन्त्र जति समावेशी हुन्छ, उति राम्रो। यसो गर्दा सबैले अपनत्वको महसुस गर्न पाउँछन्। सबैले अपनत्व महसुस गरेको ठाउँमा सकरात्मक सोचले बढी स्थान पाउँछ। सकरात्मक सोच भएकाहरुको देश सभ्य, समृद्ध र समुन्नत हुन बेर लाग्दैन।

सबैमा आत्मविश्वास भरिएपछि, सबैले सबैलाई सराबरीरुपमा सक्षम व्यवहार गर्ने वातावरण बनेपछि आरक्षण बन्द गर्न सकिन्छ। तर, अहिले सबै जाति तथा समुदायमा समान तहको आत्मविश्वास निर्माण गर्न आरक्षणप्रति सकरात्मक हुनैपर्छ।

आरक्षण सबै जाति–समुदायलाई समान भएको अनुभुति गराउँदै राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास हो। तर, यो अन्तिम विकल्प भने होइन। तसर्थ, यो माध्यमबाट सबै जातजातिलाई चाँडोभन्दा चाँडो राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने र सबै जाति तथा समुदायलाई समान हैसियत दिलाउनुपर्छ। तर, यसको लागि आरक्षणको विरोध वा समर्थनमा जुहारी खेलेर उपलब्धि हाँसिल हुँदैन। यो व्यवस्थाप्रति सबै इमानदार हुनुपर्छ। यसको मर्मलाई महसुस गरेर व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्र सामेली समाज निर्माणको कामले गति लिन्छ।

सबैमा आत्मविश्वास भरिएपछि, सबैले सबैलाई सराबरीरुपमा सक्षम व्यवहार गर्ने वातावरण बनेपछि आरक्षण बन्द गर्न सकिन्छ। तर, अहिले सबै जाति तथा समुदायमा समान तहको आत्मविश्वास निर्माण गर्न आरक्षणप्रति सकरात्मक हुनैपर्छ। 

सामेली समाज निर्माण नभइन्जेल आरक्षणको अन्त्य हुँदैन। तसर्थ, इमानदार भएर आरक्षण कार्यन्वयन गरौं। इमानदारीताले उपलब्धि ल्याउँछ। उपलब्धि हाँसिल भइसकेपछि कुनै पनि विधिको औचित्य आफैं समाप्त हुन्छ। तर, इमानदार भएनौं भने, वर्षाैंपछि पनि भारतमा जस्तै आरक्षण हटाउने होइन, बरु आरक्षण सूचीमा नयाँ समुदायको नाम थप्दै विवाद गरिरहेका हुनेछौं।