वीरगञ्ज- लोकतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा ठूल्ठुला परिवर्तन भए तर तेलकुवाका मुसहर बस्तीले भने परिवर्तनको कुनै आभास पाएन।
बाराको गढीमाई नगरपालिका–२ मा पर्ने तेलकुवा मुसहर बस्तीका ७० वर्षीय तनु माझी आसन्न स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनप्रति चासो नै छैन। 'प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा नेताले झुटो आश्वासन दिएर जितेर जान्छन्, तर फर्किएर कहिल्यै आउँदैनन्,' वृद्ध माझी मलिनो अनुहार लाएर भन्छन्, 'कुन नेताले आजसम्म हामीलाई चिनेको छ र? हामी दिनदिनै गरिब हुँदै गएका छौं, हाम्रो दु:ख हेर्ने कोही नेता भएनन्।'
एक सय ६० घरधुरी रहेको यो बस्तीमा करिब ३ सय मुसहर मतदाता छन्। चुनावी माहोलमा नेता कार्यकर्ताको ताँती लाग्दा मुसहर बस्तीका मतदाता दैनिक जीवनयापनका लागि साहु महाजनको खेतमा नै व्यसत हुने गरेका छन्।
अर्का वृद्ध बाबुलाल माझीको पीडा छ, 'मुलुकमा धेरै परिवर्तन भएको आफूले सुनेको छु, तर हाम्रो मुसहर बस्तीको अवस्था आदिमयुगको जस्तै भएको छ।' यस पटक भने उनीहरुले मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग पक्की घर, निःशुल्क शिक्षा र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको माग गरेका छन्। 'जसले पूरा गर्छ उसैलाई मत दिन्छु,' स्थानीय लालमतिदेवी माझी भन्छिन्, 'हामी बसेको जग्गाको लालपूर्जा छैन, उनीहरुले सोको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ।'
ऐलानी जग्गामा घर बनाई बसिरहेका ८० घर परिवारका लागि त्यहाँ ३ वटा चापाकल छन्, ती पनि अरुले जडान गरेका। कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताले मुसहर बस्तीको मुहार फेर्न यसअघिका निर्वाचनमा ठूलठूला सपना देखाए पनि आजसम्म आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नगरेको रामजी माझी बताउँछन्।
शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शौचालय जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित मुसहरबस्तीका दलित बासिन्दाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग नभएको होइन तर समस्या उस्तै छ। सञ्चारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मी श्यामबाबु यादवका अनुसार दलितको मत लिएर जित्ने नेताहरुकै विभेदका कारण मुसहर बस्तीका बासिन्दाको जीवनस्तर दयनीय भएको हो।
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएकाले असोज २ गतेको निर्वाचनमा मुसहर बस्तीका मतदातालाई तान्न नेकपा एमालेले वडा सदस्यमा लोरिक माझी र लालमति मुसहरलाई, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले वडा सदस्यमा मन्जोतिया मुसहरलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले मुसहरबस्तीमा पक्की घर बनाउन करोडौँ रुपैयाँ दिए पनि त्यो रकम वास्तविक घरबार विहीनका लागि घर बनाउनेतर्फ खर्च नभएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्। यस कार्यालयअन्तर्गत प्रत्येक घरका लागि रु २ लाख १४ हजारका दरले बारा, पर्सा र रौतहटमा गरी ३ हजार घर बनाउन ६ करोडभन्दा बढी रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ। जनता आवास घर बनाउन बारामा मात्रै ६ हजार मुसहरले निवेदन दिएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म केही उपलब्धि हुन नसकेको मुसहरबस्तीका बासिन्दाको भनाइ छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार बारामा ९ हजार ६३९ दलित मुसहर परिवार रहेका छन्।
बारा जिल्लामा ५ नगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ९ गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह र १ सय ६७ वडा रहेका छन्। जिल्लामा ३ लाख ३४ हजार ७ सय ४६ मतदाता, ३ सय ४ मतदान स्थल र ४ सय ५९ मतदान केन्द्र छन्।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
