राजविराज– जिल्ला सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र सरोकारवाला निकायकै कमजोरीका कारण सन् २०१७ भित्र सप्तरीलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्ने योजना असफल भएको छ। अन्तिम समयमा मात्रै सक्रियता देखाउने सरकारी कर्मचारी र सरोकारवालाको प्रवृत्तिका कारण योजना असफल भएको हो।
जिल्ला सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले पहिलो पटक सन् २०१६ भित्रै सप्तरीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, त्यो योजना असफल भएपछि थप गरिएको एक वर्षको समयमा पनि सन्तोषजनक काम हुन नसक्दा दोस्रो योजना समेत असफल भएको छ। सप्तरीका कुल १ लाख १९ हजार ६ सय ८२ घरधुरीमध्ये हालसम्म हाल १ लाख ९ हजार २ सय ६७ घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएका छन्। अहिले पनि १० हजार ५ सय २२ घरधुरीमा शौचालय बन्न बाँकी छ।
तत्कालीन ४ नगरपालिका र ९६ गाविसमध्ये हालसम्म १ नगरपालिका र ५५ गाविस मात्र खुला दिशामुक्त घोषणा भएको खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लोकेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
युनिसेफ, युएन हाबिट्याट, एसएनभी, अक्सफाम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समितिले जिम्मेवारी लिएको ५ मध्ये २, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले पाएको ३ मध्ये १, सबल नेपालले लिएको २० मध्ये १०, वेलले लिएको ३० मध्ये १३, केभिएसले लिएको ७ मध्ये ४, पञ्चावती ग्रामीण विकास केन्द्रले लिएको २५ मध्ये ८, सप्तरी सामुदायिक सेवा केन्द्रले लिएको ३ मध्ये १, महुली सामुदायिक विकास केन्द्रले लिएको ४ मध्ये १ स्थानीय तह खुला दिशामुक्त घोषणा हुन बाँकी छ। हुकोडेकले पाएको २ मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहमा सफलता पाएको छैन भने सेभ द सप्तरीले लिएको एउटा गाविस खुल्ला दिसामुक्त भएको छ।
करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्चेर पनि योजना असफल भएपछि यतिबेला सरोकारवालाको आलोचना हुन थालेको छ। वर्षका ११ महिना सुस्तता साँध्ने अनि बाह्रौं महिनामा सक्रियता देखाउने प्रवृत्तिले योजना असफल भएको स्थानीयले आरोप लगाउन थालेका छन्।
समिति र साझेदार संस्थाले तोकिएकै मितिमा योजना पूरा गर्न नखोजेका भने होइनन्। डिसेम्बर लाग्दै गर्दा स्वयंसेवक बढाउने; दिन–रात गाउँमै बस्ने; सर्वसाधारणलाई डर, त्रास, लोभ देखाउने; जरिवाना गर्ने; प्रहरी लगाएर थुन्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा रोक्नेदेखि खुल्ला दिसा गर्ने सर्वसाधारणको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी अपमानित गर्नेसम्मका काम भए। डिसेम्बर सकिनै लाग्दा सप्तरीका पत्रकारलाई समेत एनजिओकर्मी सरह अभियानमा प्रयोग गरियो। पत्रकारले पनि सोही अनुसार गाउँमा गएर शौचालय निर्माणका लागि काम गरे। तर, ती सबै प्रयासका बाबजुद सरकारी योजना भने असफल भएको छ।
अभियानका स्वयंसेवकले जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित खुरीहुरीमा त शौचालय नबनाएको भन्दै सर्वसाधारणको चुलोसमेत भत्काउने काम गरे। तर, त्यसले शौचालय निर्माणमा प्रेरित गर्नेभन्दा पनि अभियान विरुद्ध माहोल बनाउने काम गरेको स्थानीय वुद्धिजीवीहरु बताउँछन्। चुलो भत्काएको आक्रोशमा स्थानीय महिलाले उल्टै स्वयंसेवकलाई हातपात गरेर लखेटेको उनीहरुले जानकारी दिएका छन्।
अधिकांश घरधुरी आर्थिक रुपमा कमजोर, भूमिहीन र विपन्न समुदायका रहेकाले बाँकी रहेका घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको समितिकै सदस्यहरु बताउँछन्। समितिका सदस्य सचिव तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर यादवले जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न नसकिए पनि ठूलो सफलता मिलेको बताए।
‘अभियान सञ्चालनअघि २० हजार ९ सय ८० घरधुरीले मात्रै शौचालय प्रयोग गर्थे,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्लाभरि १० हजार मात्रै शौचालय बन्न बाँकी छ, यो ठूलो सफलता हो।’
पछिल्लो समय चर्पी प्रयोग गर्ने संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले बताएका छन्। ‘२ वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार चर्पी बने पनि ६ प्रतिशत घरधुरीका केही सदस्यले प्रयोग गर्दैनथिए। एक वर्षअघिको सर्वेक्षण अनुसार त्यो संख्या पनि ३ प्रतिशतमा झरेको छ,’ यादवले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
