काठमाडौं- २०७५ पुस २० गते प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सवैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अदालतको भ्रष्टाचार र न्यायाधीशको न्यायिक विचलन सम्बन्धमा थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाकै विगत विवादरहित नरहेको भन्दै उनीहरुले न्यायालयको विकृति नियन्त्रणको आधार मागेका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले काममा विश्वास गरिदिन र अवसर दिन आग्रह गरेका थिए। ४ वर्षको लामो कार्यकालका लागि राणाले सपथ लिएर सर्वोच्च प्रवेश गर्दैगर्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। पदभार ग्रहणका क्रममा उनले अदालतबाट बाहिरिँदा शिर उठाएर जाने काम आफ्नो कार्यकालमा गर्ने उद्घोष गरेका गरेका थिए।
राणाले सपथ लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सुधारको थालनीस्वरुप पेसी तोक्नेदेखि न्यायपरिषद्को उजुरीलाई फर्छ्यौट गर्नेबाट सुरु गरे।
सर्वोच्च अदालतको पेसी तोक्दा न्यायाधीशको सेटिङ भइरहेको चर्चालाई रोक्न राणाले फरक तरिकाले इजलाशको पेसी तोक्न सुरु गरे। तर, सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तमा भने उनी विवादमुक्त हुन सकेनन्।
यस्ता छन् राणाले गरेका सुधारका कार्यः
न्यायिक विचलनमा ३ न्यायाधीश बर्खास्त
राणाले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सपथ लिएपछि सुरु भएको राम्रो काम न्यायाधीशमाथिको छानबिन हो। राणाले न्याय परिषद् अध्यक्षको रुपमा परिषद्मा पदीय आचारण गलत भएका न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरुलाई नियमित अध्ययन थालेर त्यसलाई किनारा गर्ने परम्परालाई पुनः सुरु गरे।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि परिषद्ले करिब ६० जना न्यायाधीशका विरुद्धमा परेका गम्भीर उजुरीहरुमा छलफल गरेर टुङ्गाएको छ। परिषद्ले एकपटक सचेत गराउँदै केही न्यायाधीशलाई आगामी दिन छानबिनको बाटो देखाएर छाडेको छ। गम्भीर न्यायिक विचलनमा रहेका केही न्यायाधीशलाई भने परिषद्ले कारबाही नै गरेको छ। परिषद्ले हालसम्म ३ न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ।
३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेश सिंहलाई बदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय परिषद्ले सोमबार मात्रै गरेको हो।
उच्च अदालतमा थुनछेकका लागि भएको मुद्दाको सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश सिंहले न्यायिक विचलनमा परेर न्याय सम्पादन गरेको परिषद्को ठहर थियो। उक्त प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथि काठमाडौ झिकाएर छानबिन भएको थियो।
न्याय परिषद्ले यसअघि जिल्ला न्यायाधीशहरु विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायलाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ १४ गते न्याय परिषद्ले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्रेय र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आत्रेय र उपाध्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको हो।
शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको र न्यायिक विचलनसमेत गरेको भन्दै उनीहरुमाथि छानबिन भएको हो। न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनीहरु निलम्बनमा परेका थिए।
जिल्ला अदालत सिराहामा हुँदा एक लेनदेन मुद्दामा आत्रेयले गरेको फैसला विवादमा परेपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए।
न्यायाधीशविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा
न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन। न्याय परिषद्ले नै यस्तो मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने विशेष अदालतमा हालसम्म परिषद्ले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको परिषद्ले पहिलो पटक नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका तत्कालीन तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको थियो। परिषद्ले उपाध्यायविरुद्ध जेठ १९ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा उपाध्याय हाजिर नभएकाले सुनुवाई सुरु भएको छैन।
उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र न्यायसम्पादनमा कैफियत देखिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उजुरीमाथि छानबिन चलिरहेकै बेला न्यायाधीश उपाध्यायले २ जेठमा राजीनामा दिएका थिए। उनीविरुद्ध न्यायिक विचलनको उजुरीमा छानबिन गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र भएको रहस्य खुलेको थियो।
एक दर्जन न्यायाधीशलाई सचेत गराइयो
परिषद्ले यस अवधिमा एक दर्जन न्यायाधीशलाई सचेत गराएको छ। सोमबार मात्रै उच्च अदालतका विराटनगरका दुई न्यायाधीशलाई सचेत गराउँदै परिषद्ले न्यायिक विचलनवाट सफाइ दिएको छ।
यसअघि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै सचेत गराइएको थियोे। परिष्दले गम्भीर न्यायिक विचलन नदेखिएको तर संलग्नता छैन भन्ने आधार नदेखिएका न्यायाधीशहरुलाई सुध्रने मौका दिँदै एक पटकका लागि सचेत गराइएको परिषद्का एक सदस्यले बताए।
गम्भीर रुपमा न्यायिक विचलन नभई पदबाट हटाउन उपयुक्त नहुने भएकाले एक पटक सुध्रने मौका परिषद्ले दिएको ती सदस्यको भनाइ छ। फेरि-फेरि पनि ती न्यायाधीशमाथि उजुरी परेर गम्भीर छानबिन हुँदा यस्तै न्यायिक विचलनमा परेको पाइएका बर्खास्त गरिने उनले स्पष्ट पारे।
'एकैपटक कारबाही गर्दा अन्य न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्दा चुनौती लिने सम्भावना अन्त्य हुने र फैसला गर्न समेत डराउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण पनि सुध्रने मौका दिइएको हो,' उनको भनाइ छ।
पेसी व्यवस्थापन
प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाले पदभार सम्हालेपछि पेसी तोक्ने शैलीमा भने परिर्वतन आएको छ। मुद्दाको पेसीसमेत अनुमान योग्य हुँदै गएको, सिमित न्यायाधीशकोमा विवादास्पद मुद्दाको पेसी तोकिने र फैसला आउने गरेको थियो।
पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशको समयमा यस्ता इजलाशमा परेका मुद्दाको फैसलासमेत अनुमानयोग्य हुँदै आएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो विवादमा कमी आएको छ। पेसी व्यवस्थापनमा चलखेल हुने गरेको र विचौलियाहरुको पक्षमा पुगेको गुनासो व्याप्त छ। मुद्दाहरुलाई सारिराख्ने चलनलाई पनि राणाले कम गराउने प्रयास थालेका छन्।
अख्तियारलाई कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न दिने
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू नेतृत्वमा आएपछि अदालतका कर्मचारीको आचारण सुधारका लागि पनि काम गरेका छन्। भ्रष्टाचार र घुस लिने कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गर्न उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाध रुपमा 'स्पेस' दिएका दिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले घुससहित पक्राउ परेका कर्मचारीलाई अख्तियारबाट फर्काएकी थिइन्। तर, राणाले घुस लिने कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले 'स्टिङ अप्रेसन'मा फसाउँदै कुनै असहयोग गरेनन्। यो अवधिमा अदालतका ७ जना कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। कर्मचारी युनियनका नेतादेखि खरिदारसम्म अख्तियारको फन्दामा परेका छन्।
कर्मचारीले बयानमा न्यायाधीशको नामसमेत लिइदिँदा यो प्रकरणमा न्यायाधीश पनि अख्तियारको शंकामा परेका थिए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राणा विवादमा
सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा आए। न्याय परिषद्बाट छानबिनका क्रममा स्वच्छ छवि नभएको पाइएका कतिपय न्यायाधीश उच्च अदालतको सिफारिसमा अटाए।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माका भतिजसमेत अटाएका भन्दै आलोचना भयो। संसदीय सुनुवाई समितिले उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिएकाले राणामात्र यसमा दोषी भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर, शर्मा राणाकै कोटामा नियुक्त भएकाले उनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै आलोचना भयो। भविष्यमा उनले सम्पादन गर्ने न्यायमा यसको भर पर्ने देखिन्छ।
उच्च अदालतका लागि सिफारिसमा भएका १८ न्यायाधीशमध्ये ५ न्यायाधीशको विवादमा न्याय परिषद्ले समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। बालमुकुन्द दवाडी, राजेशकुमार काफ्ले र मोहम्मद जुनिद आजाद , राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा र नागेन्द्र लाभ कर्णको नाम विवादमा रहेको थियो। केही परिषद् र न्यायाधीशका आफन्त पनि परेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
