परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयत्न यसअघि पनि भएका थिए। विशेष गरेर पहिलो संविधानसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको प्रयास र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबन्धमा लिएका पहल स्मरण गर्न चाहन्छु।
परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत पहलमा, राजनीतिक दल, संसदीय समिति, विज्ञहरु, थिङट्याक, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगतसमेतको बृहत्तर सहभागितामा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवाद यो नै पहिलो हो। यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरुको सहभागिताबाट हामी उत्साहित भएका छौं।
नयाँ संविधान अनुरुप तीनै तहको आम निर्वाचनको फलस्वरुप गठित स्पष्ट बहुमतको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ।
यस अवधिमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक प्राणलीलाई हामीले तीनै तहमा स्थागत गरी क्रियाशील बनाएका छौं।
मलुकको परराष्ट्र नीति संघीय सरकारको एकल क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकोले सोही अनुरुप परराष्ट्र नीति संचालन हुँदै आएको छ।
परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिको विस्तारित रुप नै हो। त्यसैले देशभित्र हुने राजनीतिक परिवर्तनले परराष्ट्र नीतिलाई पनि प्रभावित गर्दछ। नेपालमा घटेका युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् परराष्ट्र नीतिमा समयानुकुल परिमार्जन हुँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा २०४७, २०६३ सालमा भएका राजनीतिक परितवर्तन तथा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कार्यदल गठन भई परराष्ट्र नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने प्रयास भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु।
नयाँ संविधानको घोषणासँगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई नेपाल दिगो शान्ति, स्थायित्व र विकासको नवयुगमा प्रवेश गरेको छ। हामीले लामो समयदेखि थाँती रहेका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गरेका छौं। लोकतान्त्रिक संविधानको दायराभित्र रही हाम्रा मतभिन्ता तथा चासो संबोधन गर्न सक्छौं र गरेका पनि छौं।
हाम्रो अगाडिको बाटो भनेको विकास र समृद्धि यात्रा नै हो। निकट भविष्यमै नेपाल विकासको गतिमा फड्को मार्दै मध्यम आय भएको मलुकको रुपमा विश्व मानचित्रमा चिनिने संकल्पका साथ अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक परिदृश्यमा आएका फेरबदल तथा त्यसबाट सिर्जित शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण, विज्ञान तथा अनसुन्धानका अभिनव निष्कर्ष, सूचना, संचार तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखापरेका नवप्रवर्तनबाट सिर्जित अवसर र चुनौती तथा विश्व तापमानमा वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न भएका एवं हुनसक्ने जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित गर्दै आएका छन्।
तसर्थ हरेक मलुकल राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै बाह्य जगतमा विकसित घटनाक्रम सुक्ष्म विश्लेषण गरेर तदनकुल परराष्ट्र नीतिमा समय सापेक्ष समायोजन गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गर्न आर्थिक रुपले सम्पन्न एवं सामाजिक रुपमा उदार र सुसंस्कृत नेपाल निर्माणको अभियान योगदान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
परराष्ट्र नीति अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको र यसको संचालन उचित सावधानीका साथ गर्नुपर्ने हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। राष्ट्रिय सहमतिले आत्मविश्वास बढ्न जाने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मलुकको हैसियत र स्वभावको वृद्धि भई अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, विदेश नीतितका अध्येता तथा अनसुन्धानकताहरु, प्राज्ञिक वर्ग, नागरिक समाज , निजी क्षेत्र, पत्रकारीता जगत लगायत सबै सरोकारवालालाई एकै थलोमा एउटै उदेश्यका साथ उभिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं सबै सरोकारवालासँग सघन छलफल तथा विमर्शद्वारा बदलिँदो राष्ट्रिय तथा बाह्य परिस्थितिसँग मेल खाने गरी परराष्ट्र नीति थप समृद्ध र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कुनै मलुकको परराष्ट्र नीतिको मूल उदेश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन नै हो। हाम्रो संविधानले पहिलो पटक राष्ट्रिय हिहतको पभिाषा गर्दै नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई यसको मूलभूत विषयका रुपमा समावेश गरेको छ।
संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तद्वारा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध किन र कसरी संचालन गर्ने भनी स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। यस अन्तर्गत नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु र विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुख्य उदेश्य रहेको छ। त्यसैगरी संविधानले राज्यका नीतिमार्फत् स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति संचालनका आधारहरु प्रष्ट्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिका प्रावधान परराष्ट्र नीति संचालनका प्रमुख आधार हुनेछन्। यसका अतिरिक्त, बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभ मुख्य आधार हुने तथ्यलाई जोड दिइएको र विगतमा भएका सन्धिको पुनारवलोकन गर्दै नयाँ सन्धि सम्झौता गर्दा समानता र पारस्परिक हितका आधारमा मात्र गर्नु भनी स्पष्ट मार्गनिर्देशन समेत गरेको छ।
‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म अनुरूप नेपालले अहिलेसम्म विश्वका १६६ राष्ट्रहरुसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ। छिमेकी लगायत संसारका सबै मुलुकहरुसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्धलाई विस्तार र प्रगाढ बनाउँदै लगिने छ। राजनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उदेश्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तीमा बल पुग्ने गरी परराष्ट्र सम्बन्ध संचालन गरिने छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न मुलुकमा स्थापित ३९ वटा नियोगमार्फत नेपालले परराष्ट्र नीतिको कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।
परराष्ट्र नीतिका मुख्य प्राथमिकता
संसारका जुनसुकै मुलुकका लागि छिमेकीसँगको सम्बन्ध महत्पूर्ण हुन्छ। नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्व दिएको छ। छिमेकीसँगका बहुआयामिक समबन्धलाई सर्वाधिक महत्व दिइएको छ। छिमेकीसँगका बहुआयामिक सम्बन्ध अझ विस्तार र सुदृढ गर्दै लैजाने सररको नीति रहेको छ। आर्थिक, सांस्कृतिक तथा बहुविध पूर्वाधार संजालद्वारा सम्बन्धका आधारहरु अझ सुदृढ एवं फराकिलो बनाउने तर्फ हाम्रो प्रयास रहनेछ।
बुद्धमार्फत् शान्तिको संदेश यहीँबाट सम्प्रेषित भएको तथ्य विश्वसामु छर्लङ्ग हुँदैछ। यो ‘सफ्ट’ पावरको नेपालले भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ।
(विदेश नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राखेको मन्तव्यको संपादित अंश।)
मन्तव्य विस्तृतमा पढ्न तलको पीडिएफ हेर्नुहास्ः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
