२०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो, 'राजधानी काठमाडौंको सडक पखाल्ने गरी मेलम्चीको पानी ल्याउनेछौं।' सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी खसाल्ने योजना हो। २०७४ चैतमै सुरुङ छेडियो। सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट थप १७/१७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य छ।
सिआरसिसी नामक चिनियाँ कम्पनीले ५ किलोमिटर सुरुङ खनेर भागेपछि ३१ असार २०७० मा इटालियन ठेकेदार को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले ठेक्कामा लिएको हो। पटकपटक ठेक्का गर्दा आयोजनाको लागत बढेर २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। पाइपलाइन विस्तारका लागि ६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ थप खर्च लाग्छ।
सुरुङको करिब एक किलोमिटर फाइनल फिनिसिङ र एक किमि जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुँइ ढलान) बाँकी थियो। यसबाहेक सुरुङमा तीन वटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नु र सुरुङका तीन वटा अडिटमार्ग टाल्न बाँकी रहेको छ।
काकाकुल राजधानीवासीका लागि पानी खुवाउने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना, एउटा सपना भइरहको छ। ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि ठेकेदार ठेक्का रद्द गरेर गयो। तीन दशकदेखिको सपना पुनः तुहियो। ठेकदार सिएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका कारण देखाएर आयोजनासँग १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति मागेको थियो। सो विषय विवाद समाधानका लागि बोर्डमा पुग्यो।
कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैन, जानीजानी उसले गरेको त्रुटिका कारणले राष्ट्रलाई क्षति पुर्याइन्छ भने त्यस्ता पदाधिकारी उपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। अख्तियारले अनुचित कार्य, भ्रष्टाचार र राष्ट्रलाई क्षति पुर्याएकोमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दछ।
डिआरबी (विवाद समाधान समिति) ले कात्तिक ९ गते नै सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची प्रमुख सूर्यराज कँडेललाई पत्र लेखी आगामी पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदार सिएमसीले डिआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि बिल दिएको थियो। सचिव ठाकुर र कँडेल चुप लागेर बसे। ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो। मन्त्रालयले केही कारबाही गरेन। सिएमसीले गत मंसिर १८ गते डिआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १) सम्म भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को पत्र लेख्यो। मन्त्रालयमा त्यसमा पनि वास्ता गरेन।
ठेकेदारले ‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान अनुसार पुस २ गते ठेक्का रद्द गरिएको’ पत्र लेख्यो। ठेक्का रद्द भएको पत्र लेखी सोही रात ११ बजे इटालियन ठेकेदारका कर्मचारीहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए। यता ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको थाहा पाएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगरकी सहयोगी विजय भट्ट ३० जना प्रहरीको फौज लिएर ठेकेदारका कर्मचारी बसेको ठमेलस्थित होटलमा पुगे। भट्टले सबै विदेशीको राहदानी खोसे। ठाकुरले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए। मध्यरातमा ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने र राहदानी खोस्ने अधिकार सचिव गजेन्द्र ठाकुर लगायतमा थियो/थिएन?
भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाइ ठेक्का रद्द गर्न बाटो खुलाइयो। क्षतिपूर्ति भुक्तानी नदिएका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारको हात माथि परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामा गएमा नेपाललाई असर पर्न पनि सक्छ।
भुक्तानी नपाएमा ठेक्का रद्द गरिदिने भनी ठेकेदारले नै सूचना दिएको थियो। भुक्तानी नपाए ठेक्का रद्द गरिदिने ठेकेदारको लिखित सूचना र ताकेता-पत्रपछि पनि भुक्तानी दिइएन। नदिनु पर्नाका कारण के थिए त? कुनै कानुनी आधारमा भुक्तानी नदिइएको भन्ने कतै खुलाउन सकेको पाइँदैन। त्यो धम्कीको सूचनाले गैंडाको छालालाई जस्तै मेलम्ची आयोजना, खानेपानी सचिव र अन्ततः नेपाल सरकारलाई छुँदै छोएन। थाहा नपाएझैं गरे। त्यसको केही असर पर्दैन भने जस्तो गरी बसे।
अहिले नयाँ टुक्रे ठेक्कामा मेलम्चीको बाँकी कामलाई मुख्य दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। करिब ११ महिनाभित्र पानी उपत्यकामा ल्याउन लक्ष्य किटान गरिएकोछ। सुरुङ लगायतका काम सम्पन्न गर्न थप करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ।
३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए मेलम्ची लगभग आइसक्ने थियो। सरकारी कर्मचारीको ‘द्रव्यमोह’का कारण बाँकी काम सक्न राज्यले यति धेरै रकम र समय पुनः लगानी गर्नुपरेको छ। सचिव ठाकुरले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने बताउँदै आए पनि सेनाले ठेक्कापट्टाका काम नगर्ने बताएपछि सरकारले टुक्रे ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो। यसरी सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेलका कारण सरकारले भनेको मिति (माघ २७) भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सकेन।
सचिवले भुक्तानी दिन चासो देखाएनन्, अन्तत: ठेकेदारले काम छाड्यो। सचिवको ठेक्का तोड्न लगाउने कार्यलाई खानेपानी मन्त्री र समग्रमा सरकारको साथ रहेको देखिन आउँछ। क्षतिपूर्तिको भुक्तानी रोक्नु मेलम्चीका जिम्मेवार पदाधिकारीका गल्ती हो। यसतर्फ मेलम्ची बोर्ड, मन्त्री, सरकार कसैले सोचेनन्, हेरेनन्। भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाइ ठेक्का रद्द गर्न बाटो खुलाइयो। क्षतिपूर्ति भुक्तानी नदिएका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारको हात माथि परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामा गएमा नेपाललाई असर पर्न पनि सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुन्छ, तब आर्बिट्रेसन नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ। भेरिएसनमा पाउनुपर्ने लागतभन्दा दुई-तीन दोब्बर माग गर्ने अनि सरकारसित लिएर आपसी सहमति गराउनेहरूलाई ठेकेदारले भागबण्डा पुर्याउँछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको सिकार भएको भन्नुभएको पाइयो। ‘अघिल्लै वर्ष आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो। तर, मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे। हरेक पटक आयोजना बन्छबन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो। मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा तत्कालीन खानेपानी सचिवले मलाई पटकपटक ढाँटे,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो आएको थियो।
कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैन, जानीजानी उसले गरेको त्रुटिका कारणले राष्ट्रलाई क्षति पुर्याइन्छ भने त्यस्ता पदाधिकारी उपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। अख्तियारले अनुचित कार्य, भ्रष्टाचार र राष्ट्रलाई क्षति पुर्याएकोमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दछ।
ठेकेदार र आयोजना प्रमुखबीच कमिसन खाने कुरा नेपालमा सामान्य रुपमा चल्दै आएको व्यवहार हो। कमिसन भ्रष्टाचार होइन, कमिसनमा कर लगाउनुपर्छ भनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भन्नुभएको थियो। कमिसनको नाममा न्यून गुणस्तरको सामान आपूर्ति गर्ने र निर्माण ठेक्कामा पनि गुणस्तरहीन काम गराइने चलन पुरानै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुन्छ, तब आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ। त्यसैले जसरी पनि दुवै पक्ष आर्बिट्रेसनसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन तल्लीन हुन्छन्। आर्बिट्रेसनमा ‘आपसी सहमति’ (एमिकेबल सेटलमेन्ट) हुन्छ। आपसी सहमतिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्यले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएसनमा पाउनुपर्ने लागतभन्दा दुई-तीन दोब्बर माग गर्ने अनि सरकारसित लिएर आपसी सहमति गराउनेहरूलाई ठेकेदारले भागबण्डा पुर्याउँछ।
नेपाली प्रशासनयन्त्रले निरन्तर रुपमा ठेकेदारको ठूलो रकम भुक्तानी र तलबबाट समेत कमिसन लिने गरेको र पछिल्लो ३६ करोड क्षतिपूर्तिमा पनि माग गरेका थिए भनेको पाइन्छ। पहिले मिलेमतोमा भेरिएसन, क्षतिपूर्तिबापत अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानीमा ठेकेदार सहमति नै रहेका थिए। अहिलेको विवादमा मात्र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको नामै लिएर पछिल्लो पटक कमिसन मागेको कुरा ठेकेदारले ओकलेको पाइन्छ। 'द काठमाडौं पोस्ट'का पत्रकारले (७ चैत २०७५) कमिसन मागेको बारे सोधनी हुँदा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव ठाकुरले आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले 'हुन सक्छ, आफूले होइन' भनी इन्कार गर्नुभएछ।
भुक्तानी दिँदा लाग्ने कर कटाउने बारेमा ठेकेदारसँग वार्ता गर्नै पर्दैन। कर कटाएर भुक्तानी दिएको भए त ऊ कम रकम पाएकोमा कानुनी उपचारको बाटो गइहाल्थ्यो नै। ओभरहेड खर्च कटाउन ठेकेदारसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।
भुक्तानी दिँदा आफूले ओभरहेड खर्च २ करोड ५० लाख सरकारी खातामा कट्टा गर्ने भनी ठेकेदारसँग भनेको हो, आफूले कमिसन मागेको होइन भनी कँडेलले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको पाइन्छ। ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने बारेमा वार्ता गरेको आयोजना प्रमुखको भनाइबाट नै देखियो। भुक्तानी दिँदा लाग्ने कर कटाउने बारेमा ठेकेदारसँग वार्ता गर्नै पर्दैन। कर कटाएर भुक्तानी दिएको भए त ऊ कम रकम पाएकोमा कानुनी उपचारको बाटो गइहाल्थ्यो नै। ओभरहेड खर्च कटाउन ठेकेदारसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। सिधै भुक्तानी दिए भइहाल्थ्यो।
सिएमसीको मुख्यालयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गत मंसिरमा कम्पनीको व्यवस्थापन स्थानीय अदालतले लिएको थियो। सोही कारणले कम्पनी टाट पल्टेकाले विवाद निरुपण बोर्डको आदेश बमोजिम ३६ करोड भुक्तानी दिएमा भागेर जाने काम गर्न नसक्ने भनी सचिव एवं खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक कँडेल र प्रधानमन्त्री ओलीका व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराईको सुझावमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुन पुगेका थिए भनिन्छ। ठेकेदार कम्पनी टाट पल्टेकै छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विज्ञका मेलम्चीका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले मेलम्चीको ठेकेदार सिएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिलाएका थिए। त्यो भुक्तानी ठेकेदारले नगरेको कामबापत पाएको थियो। त्यही रकमलाई पछि ठेकेदारले भागशान्ति गरेको थियो। त्यो रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ। सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनको पृष्ठ ७१-७२ मा उल्लेख छ। मेलम्ची गुह्य बुझेका कारणले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्क्याएर ठेक्का रद्द गर्न दुरुत्साहन दिइयो भनिन्छ।
अख्तियारले मेलम्चीको दृश्य किन देख्दैन?
मेलम्ची भ्रष्टाचारले गिजोलिएको हो होइन?
मेलम्चीमा लफडा भएको हो होइन?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नालाई विवाद निरुपण बोर्डको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिइएको हो होइन?
क्षतिपूर्ति दिने कानुनी कर्त्वय पालना गर्नबाट कुनकुन पदाधिकारी च्यूत भएका हुन्?
कानुन उल्लंघन गरेर कसले क्षतिपूर्ति नदिएको हो?
मेलम्चीमा के घुस मागिएको, खाइएकै हो त?
मेलम्चीमा यो दुर्दशा हुनुमा को को जिम्मेवार छन् त?
ठेक्का तोडेको कारणले सरकारको थप खर्च र बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो/होइन?
यी प्रश्नको जवाफ संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोज्नुपर्दछ। मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशक कसको कति जवाफदेही छ त? क-कसको कारणले मेलम्ची बिथोलियो? यत्रो राष्ट्रिय क्षति र बेइज्जतको खोजतलास गर्न, पत्ता लगाउनुपर्दछ।
ठेकेदार सिएमसीलाई क्षतिपूर्ति रकम नदिएको कारणबाट नै उपठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता र कामदारहरुको भुक्तानी हुन नसकेको हो। मेलम्ची विवादमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने स्थिति छ।
कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैन, उसको जानीजानी गल्तीले राष्ट्रलाई क्षति पुर्याइन्छ भने कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ। गत चैत्रभित्र पानी आउँछ भनेर सचिव ठाकुरले ठोकुवा गरे। तर त्यसयता अधुरो काम सुरु हुन सकेको छैन।
ठेकेदार सिएमसीले काम लगाएका उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र स्थानीयले आफ्नो भुक्तानी नपाएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने भन्दै आएका थिए। यही असारमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई काम गर्न रोके। काम रोकेपछि अहिले स्थानीय निकाय, उपठेकेदारहरु, कामदार र आयोजनासमेतको समिति बनाएर सिएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकीहरुको माग सम्बोधनतिर कारबाही सुरु गरिएको छ।
असार ९ गते भएको छलफलले समिति बनायो, जसले असार २० गतेसम्म प्रतिवदेन तयार गर्ने र २२ गते खानेपानी बोर्डमा पेस गर्ने सहमति भएको छ।
सिएमसीले काम लगाएकाहरुले नेपालकै लागि काम गरेका हुन्। ठेकेदार सिएमसीलाई क्षतिपूर्ति रकम नदिएको कारणबाट नै उपठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता र कामदारहरुको भुक्तानी हुन नसकेको हो। मेलम्ची विवादमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने स्थिति छ।
ठेक्का तोडेर ठेकेदार सिएमसी हिँडेपछि सचिव ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेरै 'मेलम्चीको काम कुनै हालतमा प्रभावित नहुने, ०७५ चैतभित्र काठमाडौंमा पानी पुर्याउने' भनेका थिए। सचिवको भनाइको गुह्य बुफ्नेले बुझ्नुपर्ने हो। ठेकेदारले छाडेको ७ महिना र नयाँ ठेक्का दिएको डेढ महिनासम्म पनि बाँकी काम सुरु हुन सकेको छैन। सबैको एउटै प्रश्न छ, 'काठमाडौंमा पानी कहिले आउँछ?'
प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्याउन सक्नेले अरुलाई के बाँकी राख्लान्?
(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
कार्कीका थप लेखहरु–
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
