– तलबः ६० हजार ९ सय ७०
– सचिवालयका ७ कर्मचारीको खर्चः १ लाख ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ
– मासिक घर भाडाः ४० हजार रुपैयाँ
– बिजुली पानी टेलिफोनः १५ हजार रुपैयाँ
– इन्धन मासिकः २ सय ७ लिटर पेट्रोल
– दैनिक भ्रमण भत्ता उपत्यकाबाहिर जाँदा ५ हजार रुपैयाँ
– फर्निचर र सुरक्षा बुथ निर्माण एकपटकका लागि मात्रः २ लाख रुपैयाँ
यो सेवा-सुविधा हो, सरकारमा रहने एक जना मन्त्रीको । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरुको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारी ढुकुटीमा आर्थिक भार पनि थपिँदै गएको छ।
मन्त्रिपरिषद् ५४ सदस्यीय पुगिसकेको छ । अझै ३ जना थपिने सम्भावना छ।
सरकारमा हाल ३ उपप्रधानमन्त्री, २३ मन्त्री र २८ राज्यमन्त्री छन् । एक जना उपप्रधानमन्त्री थपिँदा सचिवालय समेतको खर्च जोड्दा तलबमा मासिक २ लाख ६२ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस्तै मन्त्रीको मासिक खर्च २ लाख १८ हजार ५ सय ३० पुग्छ भने राज्यमन्त्री थप हुँदा २ लाख १५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ।
यो आधारमा हेर्दा देउवा नेतृत्वका सबै मन्त्रीको मासिक तलब मात्र एक करोड २४ लाख २० हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पुग्छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारको अवधि अब कम्तिमा ३ महिनाको छ । यही संख्या कायम भए तीन महिनाभित्र तलबमा मात्रै ३७ करोड २६ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ राज्यकोषबाट रित्तिन्छ।
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै नयाँ मन्त्री बन्दा यी खर्चमा थप आर्थिक व्ययभार पनि थपिन्छ । त्यो हो, आवासमा राखिने फर्निचर तथा सुरक्षा पोस्टका लागि एक मन्त्री बराबर २ लाख रुपैयाँ । यो खर्च भने एक पटक मन्त्री हुँदा एक पटक मात्र प्राप्त हुन्छ।
सुरक्षा पोस्टको खर्च सरकारी क्वार्टरभन्दा बाहिर बस्नेले पाउँछन् भने फर्निचरको खर्च सबैले लिन्छन् । यो आधारमा ५४ जनालाई फर्निचरका लागि मात्र ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । सुरक्षा पोस्टको खर्च भने ३४ जनाले मात्र प्राप्त गर्नेछन् । पुल्चोकस्थित निवासमा बस्ने १९ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यो खर्च पाउनेछैनन् । क्वाटरबाहिर बस्ने ३४ जनालाई ३४ लाख रुपैयाँ थप खर्च हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सुविधा के-के?
प्रधानमन्त्रीले तलब बाहेक सञ्चार खर्च मासिक ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै अतिथि सत्कार स्वरुप मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् भने दैनिक भ्रमण भत्ता उपत्यका बाहिर जाँदा ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक ४० लिटर मोबिल उपलब्ध हुन्छ।
यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट सञ्चार खर्च बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । अतिथि सत्कार बापत मासिक ३५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् भने भ्रमण भत्ता उपत्यका बाहिर जाँदा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई राज्यले मासिक २ सय ३८ लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल उपलब्ध गराउँछ।
मन्त्रीहरुले पनि सञ्चार खर्चबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ नै पाउँछन् । उनीहरुले अतिथि सत्कार बापत मासिक ३५ सय रुपैयाँ लिन्छन् भने भ्रमण भत्ता उपत्यका बाहिर जाँदा दैनिक ३ हजार बुझ्छन् । मन्त्रीलाई मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल उपलब्ध हुन्छ।
राज्यमन्त्रीले पनि सञ्चार खर्च बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ नै पाउँछन् । अतिथि सत्कार बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । उनीहरुलाई पनि भ्रमण भत्ता उपत्यका बाहिर दैनिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ सय ८० लिटर पेट्रोल र वार्षिक २० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइन्छ।
सचिवालय खर्च पनि महँगो
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ४५ सदस्यीय हुन्छ । सचिवालयका कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक १२ लाख ७१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालय ८ सदस्यीय हुन्छ । सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबमा मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा ७-७ कर्मचारी हुन्छन् । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबमा मासिक १ लाख ५७ हजार ४ सय २० रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी उपत्यका बाहिरा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता न्यूनतम ६६ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयको दैनिक भ्रमण भत्तामा राज्यकोषबाट न्यूनतम १० हजार ४ सय खर्च हुन्छ । ७ दिनभन्दा बढीको भ्रमणमा भने सचिवालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशत मात्रै भ्रमण भत्ता पाउँछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था कार्यान्वयन गरेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै २२ वर्षअघिको आफ्नै रेकर्ड तोडे।
प्राध्यापक एवं विश्लेषक लोकराज बराल दलहरु सत्तामुखी भएका कारण संक्रमणकालीन प्रावधानको फाइदा उठाउँदै राज्यलाई भार पार्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘संविधानले नै मन्त्रिपरिषद्को संख्या यकिन गरेको छ। सत्तामुखी भएका कारण दलहरुले संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेकेर राज्यमाथि भार थुपारेका छन् । यो निकै गलत छ,’ बरालले भने।
यस्तै, जम्बो मन्त्रिपरिषद्कोे विरोध गर्दै विश्लेषक जयराज आचार्य प्रधानमन्त्री देउवाले जनतामा वितृष्णा सिर्जना गर्ने काम गरेको बताउँछन्।
‘संविधानले संख्या तोकेको अवस्थामा आफुखुसी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम गलत हो। दलहरु संविधानलाई कुल्चेर सत्ताभोगी भएको तथ्य खोज्न अब अन्त जानुपर्दैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सरकार गठनका क्रममा सहयोग गरेका राजनीतिक दललाई सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता भएकाले विगतको इतिहास तोडिएको बताएको छ। ‘सरकारले मन्त्रालय फुटाएको होइन सहमति अनुसार रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउँदा सदस्यको संख्या ठूलो हुन पुगेको हो,' प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकार गोविन्द परियारले भने, 'संवैधानिक पद रिक्त राख्ने कुरो पनि भएन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
