हामी संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका चरणमा छौं। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र द्रुत आर्थिक विकास गरी समृद्धिको मार्गमा जाने हामीले भनेका छौं। आर्थिक वृद्धिको मात्र कुरा होइन, समन्यायिकताको पनि कुरा छ। त्यो समन्यायिकताको कुरामा हामीले क्षेत्रीय, भौगोलिक, जातीय, लैगिक सबै प्रकारका समन्यायिकताको कुरा गरिराखेका हौं।
अनि के बजारको मात्रै प्रक्रियाले सबैलाई समान न्याय दिन्छ? साधन श्रोतको वितरणमा के बजार प्रक्रिया समन्यायिक हुन सक्छ? हामीले देखेका छौं, उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै असमानता बढेका मुलुकहरु, बेरोजगारी बढेका मुलुकहरु। उच्च आर्थिक वृद्धिले गरिबीलाई त्यहीअनुसार घटाउन नसकेका पनि हामीले देखेका छौं।
त्यसो हुनाले हामीले जुन किसिमले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं, त्यो गर्न हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि जानैपर्दछ।
आर्थिक विकासको गति विस्तार गर्न हाम्रा प्राथमिकताहरु, हाम्रा प्रतिबद्धताहरु र हामीले गर्नुपर्ने कुरामा प्राथमिकताभित्रका पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्ने अवस्था छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र, आ–आफ्ना दायित्वमा कसरी समन्वय गर्ने, कसरी एकरुपता ल्याउने भन्ने कुरा मुख्य हो। हाम्रा केही राष्ट्रिय उद्देश्य छन्, समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली, मौलिक हक कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तर्रराष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिaद्धतालगायत केही साझा मुद्दा पनि छन्। जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रुपमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ।
त्यसको लागि एउटा संस्था चाहिन्छ। जुन संस्थाले तीनै तहको योजना, विकास कार्यक्रमबीचमा समन्वय ल्याउन सकोस्।
यस्तो संस्था चाहियो जसले विकास र अरु क्षेत्रको बीचमा हुने द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने गरी अघि जान सकोस्। उदाहरणका लागि विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्व कसले हेर्दिने? दुईवटा मन्त्रालयबीचमा बहस र विवाद गरेर त यो टुंगो लाग्दैन।
कहिलेकाँही मानव र प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ। आयोजना–आयोजनाकै बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ। हामीले ठूलठूला जलविद्युतका जलाशययुक्त आयोजना बनाउँने कुरा गरिरहँदा त्यहाँबाट गने द्रुतमार्ग, राजमार्ग अप्ठेरोमा पर्ने गरेको पनि हामीले देखेका छौं।
यी सबैको व्यवस्थित विकास गर्न अहिले हामीले सकेका छैनौं। तर एउटा यस्तो संस्था चाहियो, जसले त्यस क्षेत्रमा काम गरेर राष्ट्रिय रुपमा हामीले हाम्रा साधन, श्रोत र अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सरकारलाई सल्लाह दिन सकोस्। सुझाव दिन सकोस्। त्यस्तो संस्थाका रुपमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बनाउन खोजेको हो।
त्यसअनुसार प्रभावकारिता बढाउनका लागि, यसको कानुनी आधार बलियो बनाउनका अझै थप छलफल गर्दै जान सकिन्छ। तर यसको औचित्य र स्वायत्तताका विषयमा हामीले अहिले धेरै प्रश्न नगरौं भन्ने मेरो अनुरोध हो।
खासगरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीचमा नियन्त्रण र सन्तुलन पनि जरुरी छ। कहिलेकाँही अर्थ मन्त्रालयको अत्यधिक राजनीतिक प्रकारको कार्यक्रम लिएर आउन खोज्यो भने त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम गराउने, श्रोतको आँकलनमा सरकारलाई खबरदारी गराउने र राष्ट्रिय प्राथमकिता निर्धारणमा सरकारलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन पनि राष्ट्रिय योजना आयोग प्रभावकारी हुनुपर्दछ। र त्यो भूमिकाका लागि पनि हामीले आयोगलाई रहनुपर्छ भनेका हौं।
समग्रमा एउटा योजना निर्माणको विषयमा हामीले थप छलफल गर्नुपर्ने छ।
अहिलेको हाम्रो योजना जे भने पनि माथि बाट तल नै हो। तर जबसम्म स्थानीय तहका योजनाहरु, प्रदेशका योजनाहरु संघको योजनासँग तालमेल गरि आउने र तीनवटै तहले गर्ने कार्यक्रमहरुको बीचमा पूर्ण तालमेल मिल्ने अवस्था हुँदैन तबसम्म हामी संघियता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै हुन्छौं। त्यसकारण हामी योजना बनाउँदा ‘पर्फेक्सन’ छ भनेर भन्न सक्दैनौं।
तर अबका दिनमा योजना आयोगले प्रदेश र स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्नेछ।
आ–आफ्नो तहमा कार्यक्रम गर्ने, तर राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुन? हाम्रा प्रतिवद्धता के हुन? मौलिक हक के हुन्? यी विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा योजना आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। र यसैअनुसार आयोगको पुनर्संरचना र क्षमता विकासको कुराहरु पनि अघि बढिराखेको छ।
परियोजना बैंक विकास गर्ने कुराहरु पनि प्रकृया अघि बढेको छ। केही आयोजनाहरु छनौटको प्रकृयामा अघि छन्। यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्ममा पूर्णता पाउनेछ। र त्यसको आधारबाट आयोजना बैंकमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै ती आयोजनाहरु बजेटमा पर्नेछन्।
त्यसैगरी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले नै वहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ। कस्ता आयोजनालाई कुन अवस्थामा मात्रै बहुवर्षिय ठेक्का दिने कुुरा त्यहाँ ल्याईएका छन्।
यस्तै अरु थुप्रै कुराहरु जस्तो कि स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा, अरु सहरी विकासको सन्दर्भमा पनि योजना आयोगले थिंकट्यांकको रुपमा पनि काम गरिरहेको छ।
त्यसकारण मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने कामहरु थुप्रै छन्। आगामी केही वर्षभित्र हामीले केही ठूल्ठूला कामहरु गर्नुपर्नेछ। एउटा जनगणना २०७८ गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी हामीले हरेक ६ वर्षमा गर्दै आएको जीवन मापन सर्वेक्षण पनि हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा नै गर्नुपर्नेछ। बहुसुचक तथ्याङ्कहरु भएका सर्वेक्षण पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागसँग श्रोत, साधन पर्याप्त छैन। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत मै रहेको तथ्याङ्क विभागले रािष्ट्रय लेखा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ।
खासगरी राष्ट्रिय आयको तथ्याङ्कमा धेरै समस्या हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई हामीले क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्नेछ। यी र यस्ता थुपै विषय योजना आयोगसँग जोढिएका कारण पनि हामीले यसलाई थप मजबुत र सशक्त बनाउन खोजेका हौं।
(प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
