परिचय तथा इतिहास
सामान्यतः एक देशबाट अर्को देशमा स्रोतहरु स्वेच्छिकरुपमा स्थानान्तरण गर्नुलाई वैदेशिक सहायताको रुपमा बुझिन्छ। सार्वजनिक खर्चको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र विदेशी मुद्राको अभाव पूरा गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने परम्परागत मान्यता हो। रकम मात्र नभएर विज्ञता, प्रविधि, मालसामान पनि वैदेशिक सहायताको रुपमा परचिालन गर्ने गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा थप लगानीले प्रतिफल दिने अवसर भएसम्म र देशको आन्तरिक क्षमता सुदृढ नभएसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
तिहास हेर्दा उपनिवेशको सुरुवातसँगै वैदेशिक सहायता दिने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। उपनिवेशका क्रममा शासक देशले शासित देशलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए। उपनिवेशको अन्त्यपछि पनि आफूले शासन गरेका देशसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन वैदेशिक सहायता जारी राखियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वैदेशिक सहायता आउन सुरु भएको थियो। समयक्रमसँगै सहायता विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। नेपालले सन् १९५२ मा कोलम्बो प्लानमा सहभागी भएपछि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सुरु भएको देखिन्छ। सन् ६० को दशकदेखि नेपालले ऋण लिन सुरु गरेको हो। सुरुका दिनमा द्विपक्षीय (एक देशले अर्काे देशलाई सहयोग गर्ने) वैदेशिक सहायता परिचालन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भने बहुपक्षीय (एकभन्दा बढी देशले स्थापना गरेका संस्था) वैदेशिक सहायताको परिमाण बढ्दो क्रममा छ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाले प्रदान गर्ने सहायता सर्तरहित, तटस्थ, सुशासन तथा नीति सुधारमा केन्द्रित हुने भएकाले दुवै पक्षको लागि यो सहज हुन्छ। सन् १९६९ मा विश्व बैंकको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) स्रोतबाट टेलिकम क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण सहायता लिइएको थियो। तर नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवाती चरणमा भने दुईपक्षीय सहयोग नै बढी थियो। मलेरिया नियन्त्रण गर्न अमेरिका, त्रिभुवन विमानस्थलमा भारत, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउन भारत, बेलायत, तत्कालीन सोभियत संघले गरेको सहयता लगायत कोदारी राजमार्ग बनाउन चीनको सहायता, डेरीमा स्विस सरकारको सहायता, कृषिमा जापानको सहायता सुरुवाती चणका दुईपक्षीय सहयोगका केही उदाहरण हुन्।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकोले सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको, मानव विकास सूचकांक न्यून भएको, अल्पविकसित राष्ट्रको रुपमा रहेको, भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा थप सुविधा आवश्यक भएको, कतिपय क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको कमी रहेको र आर्थिक समाजिक अवस्था औसतभन्दा कमजोर भएको आधारमा नेपालको आधारभूत आर्थिक समाजिक विकासमा दातृ निकायले सहयोग गर्दै आएका छन्।
सहायता परिचालनको अवसर
नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउनु आवश्यक छ। सहयता परिचालनको सुरुवाती चरणमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा जोड दिइएकोमा अनुदानबाट मात्र विकास वित्तको आवश्यकता पूरा हुने अवस्था नरहेकोले अबको हाम्रो प्राथमिकता राम्रो आर्थिक लाभ दिने गुणस्तरीय आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तथा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आयोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ हुनु पर्छ। समयको यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विकास वित्तको अधिकतम परिचालन गर्नेतर्फ नयाँ विकास सहायता नीति र प्राथमिकताहरु केन्द्रित भएका छन्।
देशको प्राथमिकता निश्चित भएपछि दातालाई कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने निर्णय लिन सहज हुन्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ। हाम्रो विकास सहायता नीतिमा पूर्वाधार निर्माण, प्रतिफल राम्रो हुने आयोजनामा, जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा, विमानस्थल, रेलमार्ग, सडक, सुक्खा बन्दरगाह, सहरी पूर्वाधार निर्माण एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
बजेटरी सपोर्टको रुपमा वा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम वैदेशिक अनुदान पाउने भरपर्दो सम्भावना देखिँदैन। हाम्रो प्रतिव्यत्तिक्त कुल गार्हस्थ उत्पादन एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको र कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकोले अबका दिनमा हामीले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता संस्थाबाट अनुदान पाउने सम्भावना कम हुन्छ।
वैदेशिक सहायता खासगरी सार्वजनिक ऋण कति लिने भन्ने विषय देशको उपलब्ध वित्तीय ‘स्पेस’ र आयोजनाको गुणस्तरमा भर पर्छ। त्यसमा ऋण र जीडिपीबीचको अनुपात मात्र नभई, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आय, निर्यात, लगानीको अवसर तथा देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ। सार्वजनिक ऋणको दिगोपनको विश्लेषण गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालले थप वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने ठाउँ उपलब्ध छ। तर ऋण लिने ठाउँ छ भन्दैमा जस्तोसुकै आयोजनाको लागि ऋण लिने भन्ने हुँदैन। लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण हुनुपर्छ। दाताले पनि प्रतिफल नदिने र सम्भाव्य नभएका आयोजनामा सहयोग गर्दैनन्।
नेपालले थप वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिनुको मुख्य कारण देशमा विद्यमान राजनीतिक स्थायित्वबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित अवसर र उत्साहको सदुपयोग गर्न आवश्यक साधन जुटाउनु हो। पछिल्लो तीन वर्षमा औसत सात प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुनु ऐतिहासिक सम्भावनाको स्पष्ट संकेत हो। सहायता र लगानीको सम्भाव्यता बढ्नुमा नीतिगत र प्राथमिकतागत स्पष्टताको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। विगतमा केही आयोजनामा पर्याप्त पूर्वतयारी नगरी वैदेशिक सहायता परिचालनको सम्झौता भएकोले कार्यान्वयनको चरणमा धेरै समस्या आएको उदाहरण पनि छ। दाताले सहयोग गर्ने प्रतिब्द्धता रहँदारहँदै पनि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा क्षेत्रगत र आयोजनाको प्राथमिकता तथा नीतिगत स्थिरतामा विश्वास नहुनुको साथै दातामा पनि द्विविधा रहने अवस्था आउँछ, खासगरी निरन्तरताको सुनिश्चिततामा।
अब हाम्रो विकास नीति प्रस्ट छ। आर्थिक समृद्धि मुलुककै एजेन्डा बनेको छ। सबैको ध्यान तीव्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। क्षेत्रगत विकासका लक्ष्य स्पष्ट छन्, जस्तैः कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, सडक कति बनाउने, रेलमार्ग कति बनाउने, सहरी पूर्वाधार कस्तो बनाउने, खानेपानी सुविधा कहाँकहाँ पुर्याउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्ने भन्नेमा सरकारको नीति र गन्तव्य प्रस्ट छ।
नीतिगत स्पष्टताले हामीलाई कति लगानी चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्न सहज भएको छ। विकास आयोजना कसरी, कस्तो, कति समयमा, कति लाभ प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र बृहत् आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गर्ने कार्य भइरहेका छन्। जसले गर्दा आगामी दिनमा दातालाई आयोजनागत सहायता परिचालनन गर्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ।
अहिले हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)बाट आयोजना तयारी सहायतामा विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेका छौं। विभिन्न २४ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यस्तै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने, काठमाडौं–मुग्लिन सडक विस्तार लगायत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। कतिपय यस्ता अध्ययन सम्पन्न भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न आयोजनाहरु (सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड विस्तार, कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड टनेल, वानेश्वर अन्डरपास, त्रिपुरेश्वर–माइतिघर खण्ड फ्लाइओभर लगायत)को पूर्वसम्भाव्यता तथा डीपीआर निर्माण हुने क्रममा छन्। यस्तै दुईपक्षीय अनुदानमा पनि विभिन्न रेल आयोजना र सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवं डीपीआर निर्माणको काम भइरहेका छन्। अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्भाव्य देखिएका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक साधन जुटाउनुमा हुनेछ।
अनुदान कि ऋण ?
वैदेशिक सहायतामा अनुदान वा ऋण केमा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जस्तो देशको प्राथमिकता अनुदानमै हुन्छ। तर यो हाम्रो मात्र छनोटले हुने होइन। बजेटरी सपोर्टको रुपमा वा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम वैदेशिक अनुदान पाउने भरपर्दो सम्भावना देखिँदैन। हाम्रो प्रतिव्यत्तिक्त कुल गार्हस्थ उत्पादन एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको र कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकोले अबका दिनमा हामीले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता संस्थाबाट अनुदान पाउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो विस्तारको सम्भावना भएको अर्थतन्त्रमा जति सक्यो बढी वैदेशिक सहायताको रुपमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने चुनौती छ। पुँजीगत लगानीबिना अर्थतन्त्रको विस्तार सम्भव हुँदैन। त्यसैले देशको वित्तीय सन्तुलन जोखिममा नपर्ने गरी पर्याप्त प्रतिफल दिने आयोजनामा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दै लगानी बढाउनु पर्छ। देशभित्र उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजी र तरलता आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त छैन, जसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। हामीलाई लगानीका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने एक किसिमको दबाब पनि छ। आयोजनाको गुणस्तर र ऋणको पारदर्शिता कायम राख्दै दिगो तथा धान्न सक्ने परिमाणमा थप सार्वजनिक ऋण परिचालन आर्थिक अवसर वृद्धिको लागि आवश्यक छ। हामीले सम्भव भएसम्मका अनुदान र सहुलियत ऋण पाइने क्षेत्रबाटै लगानी बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छौं।
दाताको चासो सम्बोधन हुँदै
दाताले कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व आयोजना कति गुणस्तरीय छ, त्यसले प्रतिफल कति दिन्छ, कति जनताले लाभ पाउँछन्, समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छ/छैन लगायत विषयमा चासो राख्ने गर्छन्। यस्तै सञ्चालनमा रहेको आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरीको कारणले समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था भएन र अवरोध आयो भने दाताले हात झिक्ने जोखिम हुन्छ। बजेट प्रणालीको पारदर्शिता, सुशासनको अवस्था, संस्थाहरुको क्षमता, आयोजना कार्यान्वयनको जोखिम, आयोजना सञ्चालनको विज्ञता, विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा दाताको चासो हुन्छ। हामीले दाताका यस्ता चासो सम्बोधन गर्न र विश्वास सिर्जना गर्न धेरै काम गरेका छौं। पछिल्लो समय आयोजना कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनलाई थप जिम्मेवार बनाउनुको साथै नियमित अनुगमनको संचरनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय, बजेटरी, ऊर्जा, कृषि र संघीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा हामीले गरेको सुधारलाई दाताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। कुनै पनि आयोजनामा दाताको सहयोग जुटाउन पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना सुरु गरी तोकिएको गुणस्तरको आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै आयोजनाको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र दिगोपनमा पनि दाताले चासो राख्ने गर्छन्। आयोजनाको पूर्वतयारी कमजोर हुँदा आयोजनाको समय र लागत बढ्ने, बीचमै डिजाइन परिवर्तन हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसमा दाताले चासो राख्ने गरेका छन्। यी पक्ष आयोजना सफलताको लागि जायज चासो हुन्।
दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा निर्धारित समयमै काम सुरु हुन नसके दाताको गुनासो रहने नै भयो। यस्तै कतिपय आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, सुस्त निर्णय प्रक्रिया, कमजोर करार व्यवस्थापन जस्ता विषय दाताले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हुन्। ठेकेदारको कमजोर क्षमता, निर्माण सामग्रीको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव लगायत कारणले केही आयोजनाको काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हामीलाई पनि लागेको छ, जसले गर्दा आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ समयमै पाउन सकिएको छैन। नेपाल सरकारले उल्लेखित समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरेकाले आगामी दिनमा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने देखिन्छ।
आपसी विश्वासको वातावरण
वैदेशिक सहायतामा आयोजना छनोट गर्दा आयोजना छनोटका असल अभ्यास आत्मसात गरिएको हुन्छ। तर आयोजना छनोटभन्दा पहिला गर्नुपर्ने पूर्वतयारी पूरा हुन सकेन भने कार्यान्वयन चरणमा समस्या आउने गर्छ। हाल विभिन्न क्षेत्रका आयोजना तयारीको काम योजनावद्ध रुपमा भइरहेकाले आगामी दिनमा निर्माण चरणमा हुने ढिलाइ अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
दाताले बजेटरी सहयोगको रुपमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन्। हामीले हाम्रो प्रणालीलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरुपको बनाएका छौं। हाल बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणको रकम बढ्दै गएको छ। कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा विश्वास भएपछि मात्र बजेटरी सहयोगको रुपमा ऋण सहायता आउने गर्छ। यसको सुन्दर पक्ष यस्तो सहायता विनियोजनमा प्रापक सरकारको स्वायतता हुन्छ। यस्तो सहयोग बढ्दै जानु भनेको हामीले जारी राखेको क्षेत्रगत नीति सुधारको नतिजामा दाताले समर्थन गरेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र ठूलो संख्यामा रहेका स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन कसरी हुन्छ, वित्तीय पारदर्शिता कसरी कायम हुन्छ, जोखिम व्यवस्थापनको भरपर्दो प्रणाली छ, छैन भन्ने प्रश्न दाताले गर्ने गरेका छन्। हामीले सबै तहका सरकारको खर्च व्यवस्थापन र रिपोर्टिङ व्यवस्थित गर्न प्रणाली विकास गरेका छौं। उक्त प्रणालीलाई पूर्ण बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिने योजना हाम्रो छ।
वैदेशिक ऋण परिचालनमा हाम्रो विश्वसनीयता कायम छ। विगतदेखि हामीले विभिन्न दाताबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमै तिर्नेमा हामी अब्बल छौं। परिचालनको चरणमा पनि समयमै रीतपूर्वक प्रतिवेदन गर्ने, सोधभर्ना प्राप्त गर्ने लगायत अनुपालनाका पक्ष पूरा गरेकाले पनि दाताहरु हामीसँग सन्तुष्ट छन्।
सहायता वार्ता गर्दा नै आयोजनाको कार्यान्वयन कुन तहबाट र कुन विधिमा गर्ने भन्ने विषयमा हामी प्रस्ट हुन्छौं। जसले गर्दा आगामी दिनमा दाताले आयोजना समय सम्पन्न हुँदैन कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। हालै जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता स्पष्ट गरेको छ। विकास नतिजा हासिल गर्न यो निकै दरिलो कानुनी व्यवस्था हो। पछिल्लो समयमा आयोजनाको पूर्वतयारीमा पर्याप्त काम भएको छ। सम्भाव्य आयोजना पहिचान भएका छन्, के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छ। केही महत्वपूर्ण आयोजनाबारे सहायता परिचालन गर्न विकास साझेदारसँग प्रारम्भिक छलफल समेत भएको छ। कतिपय आयोजना पाइपलाइनमा छन्। अब सम्भावित दातृ निकायको सहयोगमा विकासका आयोजना नतिजा आउने गरी अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ।
चुनौती तथा सम्भावना
अबको हाम्रो चुनौती दातासँग सम्झौता गरेअनुसार आयोजनाको काम समयमै सुरु र सम्पन्न गर्ने हो। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अभाव रहेको रकम व्यवस्थापन गर्न १५औं आवधिक योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न पनि बढीभन्दा बढी साधन परिचालन गर्नु पर्नेछ।
आयोजना निर्माणमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। धेरै संख्यामा नगरपालिका घोषणा भएका छन्। त्यसैले सहरी पूर्वाधार विकासमा काम गर्नु जरुरी छ। यातायात, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, रोजगारी जस्ता क्षेत्र पनि प्रथमिकतामा छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक क्षेत्र झन् महत्वपूर्ण छन्। पुनः निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै ठूलो स्रोत अभाव छ। संघीयता कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकासमा ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो बजेट व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्रोतमा ठूलो चाप छ।
वैदेशिक ऋण परिचालनमा हाम्रो विश्वसनीयता कायम छ। विगतदेखि हामीले विभिन्न दाताबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमै तिर्नेमा हामी अब्बल छौं। परिचालनको चरणमा पनि समयमै रीतपूर्वक प्रतिवेदन गर्ने, सोधभर्ना प्राप्त गर्ने लगायत अनुपालनाका पक्ष पूरा गरेकाले पनि दाताहरु हामीसँग सन्तुष्ट छन्। विकास सहायता परिचालन क्षमताको साथै हासिल गर्ने विकास नतिजाको प्रभावकारिता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि समेत उत्प्रेरक हुन्छ। विकास सहायता मात्र नभई मुलुकमा निजी लगानीको लागि समेत नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व भएको तथा प्रतिफलको प्रचूर सम्भावना रहेकोले विदेशी लगानीकर्ताको लागि समेत नेपाल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। यसबाट राम्रो नतिजा हासिल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
(अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख नेपालको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिक प्रकाशन अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
