'अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीले नै बहस गरेन भने के होला?' अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको विचार

नेपाल लाइभ | २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019 १०:४५:०० मा प्रकाशित

भन्सार विभागको नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटन र पहिलोपटक मेरो अवलोकन एकैपटक भयो। डेस्कले मलाई यति धेरै व्यस्त बनायो कार्यालयबाट बाहिर निस्किनै नभ्याइने भैयो। भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र मैले बराबर काम गर्छु कि जस्तो लाग्छ तै पनि 'पर्फर्मेन्स' सुधार गर्नुपर्नेछ। ढिलै भए पनि तपाईंहरुसँग भेट भयो, खुशी लाग्यो। 

भन्सार विभागको नवनिर्मित भवन समय भन्दा अगावै र अनुमानित लागतभन्दा कममा सम्पन्न भएको छ। अब कसैले ३०/४० करोड भन्दा ठूला भवन बनाउन खोजेमा म भन्सार विभाग हेर्नुस् र त्योभन्दा कति ठूलो चाहिने हो भनेर सोध्छु। यसलाई एउटा मापदण्डकै रुपमा राख्ने भएँ। अर्थ मन्त्रालयका साथीहरुले पनि यो कुरा सोच्नुहोला। 

अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीले बहस गरेन के बहस हुन्छ? अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको बारेमा बोलेन भने पत्रिकामा लेखेर देखिने साथीहरु पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले केही कुरा बोल्दिनुपर्छ। उहाँहरुको जीविकाका लागि पनि मैले बोल्नुपर्छ। 

अर्थतन्त्रको बुझाइ त्यति सजिलो छैन।जोसुकैले हल्का टिकाटिप्पणी गर्ने विषय होइन। निरन्तर २५/३० वर्षमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा रहिरहँदा र विद्यार्थीकालदेखि आजम्म अर्थशास्त्रका सबै विधा अध्ययन गरिरहँदा मलाई आजसम्म पनि कतिपय कुराहरुले 'पजल'मा राखिदिन्छन्। किन यस्तो हुन्छ? अर्थशास्त्रका कोरा नियममात्रै किन सधैँ पालना हुँदैनन्। कहाँ समस्या हुन्छ? नीति निर्माणमा बसेका अर्थशास्त्रीका लागि यो विषय सधैँ चुनौति हो। 

अर्थशास्त्रका सर्वमान्य भनिएका सिद्धान्तहरु अहिले असफल हुँदैछन्। नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदैछन्। त्यसको प्रयोग हुँदैछ। निरन्तर त्यो प्रयोग सफल बनेपछि त्यो नियम बन्छ र अन्तिममा त्यो सिद्धान्त हुन्छ। विश्वव्यापीरुपमा भएका संरचनात्मक परिवर्तन र हामीलाई पर्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्छ। विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गएको संरक्षणवाद, व्यापार, भन्सार र सुशासन जोड्न खोजेको हुँ।

कुनैबेला व्यापार भएन भने मुलुकको आर्थिक विकास रोकिन्छ भनेर हामीले खुला व्यापार रोज्यौँ। पछि गएर हाम्रा जस्ता साना मुलुकले व्यापारको लाभ लिन सकेनौँ। हामीले उदार व्यापार प्रणाली अपनाएर ढोका खोल्ने बित्तिकै आयात हुरुरु छिरिहाल्यो, अनि निर्यात गर्ने वस्तु हामीसँग भएन। मूद्रा अवमूल्यन गर्‍यौँ, आयातकै बिल बढ्यो, निर्यात भएन। 

म अहिले भन्सारको तथ्यांक हेर्दै थिएँ, जुनबेला गलैंचा, पश्मिना, तयारी पोशाक निर्यातको उच्च सूचीमा हुन्थे, ती अहिले पाचौँ, छैटौँ र सातौँ स्थानमा पुगेछन्। धेरै मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात बढाउने भन्ने कुरामा हामी पछाडि परेछौँ। व्यापार उदारीकरणले निर्यातलाई टेवा दिएन। आयात मात्रै बढ्यो। आयात पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत जति भयो। व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत भयो।
हामीले हर्‍यौँ, के आयात भएका सबै वस्तु उपभोग नै हुन्छ? एकथरी मान्छे आयात भएका सबै वस्तु उपभोग नै भएको भनेर सोच्नुहुन्छ। त्यसभित्रको वस्तुगत तथ्यांक हेरिदिनुहुन्न। त्यो हेरिदिनुपर्‍यो। भलै, भन्सारको तथ्यांकमा बिजुली आयात गरेको तथ्यांक छैन। त्यो पनि हाल्ने हो भने तथ्यांक अझै माथि जान्छ।

बिजुली आयात गर्नै हुन्थेन, हामी अध्याँरोमै बस्नुपर्थ्यो भन्ने पनि होइन होला। उच्च आर्थिक वृद्धिको पहिलो शर्त ऊर्जा हो। आफ्नो उत्पादन नहुन्जेल पेट्रोलियम भए पनि आयात गर्नै पर्‍यो, जलविद्युत भए पनि ल्याउनै पर्‍यो। अथवा अरु किसिमको विद्युत भए पनि ल्याउनै पर्छ। विकासको अनिवार्य शर्त विद्युत हो। त्यही आयातले अहिले सबैभन्दा माथिल्लो स्थान लिएको छ। 

दोस्रो कुरा, हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५१/५२ प्रतिशत लगानी भइरहेको छ। करिब ३५ खर्ब रुपैयाँको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १६/१७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसमा आधाभन्दा धेरै आयातित, पुँजीगत र औद्योगिक वस्तुमा लगानी भइरहेको हुन्छ। त्यसको अर्थ हामीले ८/९ खर्ब रुपैयाँ त अनिवार्य आयात नै गरिरहेका हुन्छौँ। बढिमा १० खर्ब रुपैयाँसम्म त्यसको हिस्सा होला। 

बाँकी रह्यो अब ४ खर्बको खेलो। हाम्रो एक वर्षको आयात १४ खर्बको हो। त्यसमा सुनचाँदी गहना नलगाऔँ, ठिक छ ५० अर्ब रुपायँजति कम होला। अर्को वर्षबाट विद्युत आयात गर्नु नपर्ला करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत होला। कतिपय वातावरण र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उपभोग्य वस्तु २०/३० अर्बका होलान्, तिनीहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, निरुत्साहित गरिएको छ र भन्सार पनि बढाइएको छ। केही नपाएर मूल्यांकन बढाएका छौँ। त्यसमा व्यवसायीसँग झगडा छ। 

हाम्रो कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण करिब ४०/५० अर्बको वस्तु आयात गरेका छौँ। भन्सारका साथीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, कृषिजन्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै आयात भएको चामल, माल्ट र भटमास होला। ती वस्तुहरु ५०/६० अर्बकै होला। हामीले भात खान नपाएर ती वस्तु ल्याएका हौँ त, होइन। हामीले ल्याएका ती वस्तु कति दाना उत्पादनमा जान्छन्, कति रक्सी उत्पादनमा जान्छन्, कति वाइन उत्पादनमा जान्छन्। एक हिसाबले भन्दा त आयात प्रतिस्थापन नै गरिरहेका छन्। 

केही पनि कुरा आयात गर्नै हुँदैन भन्ने हो भने मुलुकभित्र चल्ने उद्योगकको कच्चा पदार्थ चाँहि हामीले कहाँबाट दिन्छौँ? व्यवसायीहरु हाम्रो मकैको उत्पादनले दाना उत्पादन धान्दैन भन्छन्। बाहिर बसेर आदर्श अर्थशास्त्री बनेर मकै ल्याउन बन्दा मकै, भटमास, चामलको आयात बन्द गरौँ भन्न सकिन्छ। तर त्यसले हामीले कति उद्योग बन्द गर्दै हुन्छौँ? फलफूल आयात बन्द गर्ने हो भने कति वाइन उद्योग बन्द गर्छौं होला। हामीले सम्पूर्ण आयात बन्द गर्दा कतिपय उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थाम पुग्छन्।

हामीले व्यापारलाई समग्र आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विकासमा लैजानुपर्छ। हामीलाई यातायातको विकास गर्नुछ। सवारीसाधनदेखि हवाइजहाजसम्म बन्द गर्नुपर्छ। बाटो बनाउन बिटुमिन ल्याउनुपर्छ। तर आयात प्रतिस्थापनका नाममा बिटुमिन ल्याउनैपर्छ। त्यो आजको यथार्थ हो। कित पिच बाटो चाँहिदैन, हामी धुलोमै हिड्छौँ भन्नुपर्‍यो। त्यो त हामी भन्दैनौँ। चिल्ला गाडी पनि गुडाउनुपर्ने हुन्छ। आयातित गाडीमा बसेर, आयातित कपडा लगाएर, आयातित खानेकुरा खाएर आयात बढ्यो भन्दै आलाप विलाप गर्न सुहाउँदैन। मेरो कुरा त्यति हो।

स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौँ, त्यही खपत गरौँ। बडा राम्रो कुरा यही हो। हामी सबै साथमा छौँ। आफूलाई सबैभन्दा विलासी र महँगा तथा अनावश्यक वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने अनि अरु कसैलाई धारे हात लगाउने कामले हाम्रो नैतिक आधार तय गर्दैन। 

अरुलाई भनेर मात्रै होइन, हामी आफू पनि सुध्रनुपर्छ। कारोबारमा आधारित भन्सार मूल्यांकन, भन्सार दर निर्धारण र त्यसैबाट राजस्व संकलन एकदम सही हो। तर हामीले अपवाद राखेका छौँ। अपवाद जहाँ पनि हुन्छ। अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सामान कारोबार मूल्यबाट आयात हुन्छन् साथीहरुले मलाई यही तथ्यांक दिनुभएको छ। हाम्रो रणनीतिक महत्वका केही औद्योगिक वस्तुहरु छन्, उत्पादनहरु छन्। कारोबार मूल्यका नाममा संसारका सबैभन्दा सस्ता र अनुदान दिइएका डम्पिङ वस्तुहरु आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पक्षमा हामी छैनौँ। एक दर्जन त्यस्ता वस्तुहरु होलान्। 

हामीले व्यवसायीहरुलाई के जानकारी दिनुपर्छ भने यो वस्तु कारोबार मूल्यमा आयात हुन सक्दैन। यो वस्तुको सन्दर्भ मूल्यमा आयात हुन्छ। तपाईंले एलसी खोलेर आयात गरिसकेपछि हामीले मूल्यांकन विधि परिवर्तन गर्‍यौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हुन्छ। त्यसकारण हामीले यी यी वस्तुहरु हाम्रा सन्दर्भ मूल्यसँग सम्बन्धित छन्, यी वस्तु आयात गर्नुभयो भने कारोबार मूल्य स्थापति हुँदैन भनेर भन्दिनुपर्छ।

अर्को अधिकतम मूल्य तोकिएका वस्तु पनि छन्। बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरिएका वस्तु आयात भएका छन् भने त्यस्ता वस्तुलाई हामीले हेर्नुपर्छ। ती 'जेन्युन' हुन सक्छ। कुनै वस्तु ६०/७० प्रतिशत छुटमा आयात भएका हुन्छन्। ती वस्तु भन्सारमा अर्कै मूल्यमा पास भयो, त्यसको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि अर्कै तिर्नुपर्‍यो र उपभोक्तालाई सामान महँगो पर्‍यो। यदि त्यस्तो छ भने त्यस्ता वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउँदा कति नाफा र कति लागत भनेर भन्सारमै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता केही वस्तुहरु अत्यन्तै छुटमा पाइने रहेछ भने मूल्यांकन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई लिएर सन्दर्भ मूल्य व्यवस्थित गर्ने र कारोबार मूल्य यथार्थ छ कि छैन भनेर 'भेरिफिकेसन' गर्ने काम गर्न सकिन्छ।

भन्सारमा व्यापारिक अनुबन्ध र सम्झौता छन्। त्यसले भन्सारका दरलाई सीमाभन्दा माथि राख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक बजारलाई संरक्षण गर्न अन्तशुल्क लगाइएको छ। भन्सार दरबाटै समायोजन गर्न सकिने ठाउँमा भन्सार दरबाट मिलाउनुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर त एउटै छ। त्यसमा अर्को दरको कुरा भएन। अन्तशुल्क अल्पकालीन व्यवस्था हो। यो सबै वस्तुमा लगाउने कुरा पनि होइन र सधैँ लगाउने पनि कुरा हुँदैन। मुलुकमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुमा लगाउने मात्रै हो।

साफ्टा र डब्लुटिओको नियम परिपालनामा पनि हामी नजिक नजिकै छौँ। विश्वका अरु देशलाई यस्ता कानुन पालनामा दबाब नहुने र नेपालले मात्रै सबै नियम शत प्रतिशत पुरा गर्नुपर्ने नयाँ 'इकोनोमिक अर्डर' आएको हो भने मलाई थाहा छैन। होइन भने सबै कुरा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। 

भन्सारका वरिपरिका वातावरण र पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ। मैले २/४ महिनामा हाम्रा यार्ड सफा भएको मैले देख्न चाहेको छु। जफत गरिएका तर लिलाम नगरिएका सामान देख्नुनपरोस्। अर्कै निकायको काम हो भनेर आफ्नै कार्यालय बाहिरको खाल्डोमा १ ट्रक बालुवा हाल्न नछोडौँ। त्यो हामीले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तपाईंहरुलाई फुटकर खर्च मन्त्रालयले दिन्छ। 

भेइकल स्क्यानिङ मेसिनदेखि यात्रुको स्क्यानिङ गर्न स्रोतको अभाव छैन। त्यो काम गर्न हामीसँग स्रोतको अभाव छैन। ईच्छाशक्तिको अभाव हो। अर्को १/२ महिनामा त्यो काम होस्। भन्सार गस्ती बढाउने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। भन्सारमा नेपाल प्रहरी मात्रै राख्ने र भन्सार वरिपरि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामी दुवै प्रहरी परिचालन गर्ने हाम्रो नीति हो। 

सुशासनको सन्दर्भमा म दुईवटा कुरा गर्छु। मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सुशासन चाहिन्छ। माथिबाट गल्ती भएको छ भने औँला उठाउनुस्, तर तलबाट गल्ती भएको रहेछ भने त्यसमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। म कारबाहीमा परेँ भनेर कसैले भन्न पाउने छैन। 

भन्सार सहजीकरणको सन्दर्भमा एजेन्ट चाहिएला। आयातकर्ताले सहजकर्ता राखोस् तर छुट्टै संरचना बनाइरहनु पर्दैन। यस्ता 'एजेन्सी'बाट भन्सारको सुशासनमा गन्ध आइरहेको छ। त्यसलाई मेट्नुपर्छ। हामीले २ जना कर्मचारी थपेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि हेरौँ। कसैले आधिकारिक प्रतिनिधिबाट कन्साइनमेन्ट छुटाउने हो भने ठिक छ तर बीचमा स्थायी संरचना चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 

आशिकुडाले केही सुधार भएको छ। अलिकति काम थपिएको पनि होला। मानव स्वास्थ्यप्रति प्रतिकूल वस्तुको आयातमा हामी कडा छौँ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ होस् वा कुनै उपकरण एक दिन ढिलो भयो भने मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ। कारणसहित ढिलो भएको छ भने हामी छिटो फुकाइदिन्छौँ। यो सामान यस्तै हो आइरहन्छ भनेर निच मारेर नबस्नुस्। मुलुकको आर्थिक कृयाकलापको लागि चाहिने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी तपाईहरुको हो। तपाईंहरु द्वारपाले हो। द्वारपालेले ढोका खोलेन भने हामी भित्र जति नै हतार गरे पनि काम छैन। 

(अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार भन्सार विभागको कार्यालय उद्घाटन गर्दा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)