महालक्ष्मी गार्मेन्टको नालीबेली : पहिलो नम्बरको निर्यात कम्पनीदेखि ऋण नतिरी फरारसम्म

९२ करोड ऋण नतिर्न सर्वोच्चको मुद्दा लम्ब्याउँदै इणानी

Nepal Live

काठमाडौं- २०५० सालताका नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको निकै चहलपहल थियो। बैंक, व्यापारी र मजदूर सबै सोही क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। नेपालको तयारी कपडा अमेरिकासम्म निर्यात हुन्थ्यो। 
तयारी पोसाक विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीमध्ये अग्रणी इणानी ग्रुपले सञ्चालन गरेको महालक्ष्मी गार्मेन्ट थियो। उक्त ग्रुपपका अध्यक्ष थिए, बुजगोपाल इणानी। 

सोही गार्मेन्टको प्रगतिका कारण इणानी नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएनका अध्यक्ष पनि भएका थिए। २०५८ सालअघि उनको गार्मेन्ट उद्योग नमुना थियो। उनको सिको गर्दै सयौं भारतीय व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न भित्रेका थिए भने जर्मन र स्विसहरुले समेत यहाँ लगानी गरेका थिए। नेपाली व्यापारीहरु पनि यसमा संलग्न भएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगले ५१ लाख ९७ हजार ४६ अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको थियो। उद्योगले नेपालका चार वटा बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज बुझाउँदै आएको थियो। 
राष्ट्रमा तयारी पोसाक निकासी व्यापारमा सधैं अग्रणी स्थानमा रहँदै कारोबार गर्दै आएको आधारमा यस प्रतिष्ठित उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत हात परेको थियो। व्यापार तथा निर्यात बढाउनका लागि पहिलो पटक नेपाली कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५७ असार १२ गते (२६ जुन २०००) अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा यस उद्योगलाई यस्तो  अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै यो कम्पनीले २४ जुलाई २००० मा अमेरिकामा एमजिआई युएसए रेजिस्ट्रसनको लागि आवेदनसमेत दिएको थियो। उक्त समयमा २५ मिलियन डलरको ‘अर्डर’ र ‘बुकिङ्ग’ समेत यो कम्पनीले अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म समयमै नियमित रुपमा ब्याज बुझाउने क्रममा तीन करोड ९६ लाख ११ हजार ६ सय १ रुपैयाँ ५६ पैसा ब्याज बुझाउँदा पनि उद्योगको ३३ करोडको स्वीकृत चल्ती सीमाभित्र यो कम्पनी चलेको थियो। तर यसको कारोबारमा समस्या आएको र नियमित रुपमा बैंकमा ब्याज बुझाउन रोक्का भएको भन्दै २०५७/०५८ मा सबै ऋण चुक्ता गर्न दबाब सिर्जना हुन थाल्यो। इणानी ग्रुपले उक्त रकम चुक्ता गर्न सकेन।

०००

बैंकले आफूले गरेको लगानी डुब्ने अवस्था देखेपछि कानुनी बाटो खोज्न थाल्यो। विश्वभर गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुँदै गएको अवस्थामा उनी पनि ऋणको बोझले थला परेका थिए। निर्यात गन्तव्य अमेरिकामा समेत उनको निर्यात बन्द भएकाले ऋण बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे। 

इणानीले ऋण नतिरेपछि बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा निवेदन दर्ता गर्‍यो। न्यायाधीकरणले बैंकको पक्षमा फैसला सुनायो। न्यायाधीकरणले इणानीले बैंकको ऋण तत्काल चुकाउनुपर्ने भन्यो। न्यायाधीकरण र बैंकले ऋण असुलीका लागि धेरै पटक प्रयास गरे पनि इणानी सम्पर्कमा आएनन्।

ऋण भुक्तानी गर्न तथा छलफलमा आउन इणानी तयार नदेखिएपछि न्यायाधकरणले पुनः २०७१ साल जेठ ६ गते ७ दिनभित्र ऋण तिर्न अन्तिम निर्देशन जारी गर्‍यो। 

सात दिनभित्र उनले बैंकको ऋण नतिरे पक्राउ गर्ने र धितोस्वरुप रहेको जग्गा लिलामीमार्फत उठाउने चेतावनी दिइयो। तर उनी सम्पर्कमा नआएपछि बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समेत राखियो। सरकारले उनको राहदानीसमेत रोक्का राख्यो। तर उनी स्थलमार्ग हुँदै भारत पलायन भएर हालसम्म फरार नै रहेका छन्। 

०००

तत्कालीन समयमा नेपालमा मात्रै होइन, गार्मेन्ट उद्योगहरू अरू देशमा पनि बन्द भए। मोरीसस, पूर्वी एसियाको फिलिपिन्स, अफ्रिकी मुलुकहरू, भारत, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा पनि एकैसाथ बन्द भए ।  

उक्त प्रकरण समाधान नभएपछि बैंक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो। कर्जा असुलीका लागि पहल गरिदिन उसले निवेदन दियो। बैंकको उक्त निवेदनमा इणानीले लिएको ऋणलाई आपसी छलफलमा मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६२ साल साउनमा निर्देशन दियो।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको गुनासो सुनुवाइ इकाईले ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सहमतिको विन्दु खोज्नसमेत निर्देशन दियो। केन्द्रीय बै‌ंले उनीसँग सम्र्पक स्थापित गर्दै दुई पक्षीय छलफल समेत चलायो। 

इणानीलगायत केही ऋणीहरुको ऋण सहमतिमा मिलाउन तत्कालीन डेपुटी गभर्नर लेखनाथ भुसालको संयोजकत्वमा गुनोसो सुनुवाइ इकाई गठन गरिएको थियो। इकाईले त्यसबेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित चार र नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। 

ऋण असुलीमा कडाइ गरेको र आफूलाई बैंकले अन्याय गरेको भन्दै इणानीले राष्ट्र बैंकमा उजुरीसमेत गरेका थिए। इणानी र बैंकको उजुरीलाई साथै राखेर राष्ट्र बैंक दुवै पक्षलाई आपसमा समस्या समाधान गर्न समय दियो। बैंक र ऋणीबीच मान्य हुने प्रस्तावसहित सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरी समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षलाई उसले समय दियो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार छलफल र सहमतिबाट ऋण मिलान गर्न इणानी सहमत हुँदै सम्पर्कमा आए र बैंकसँग छलफल गर्न एक–दुई पटक गए। उनले बैंकलाई किस्ताका रुपमा वा नेपालमै उद्योग चलाएर चुक्ता गर्ने सर्त राखे। ऋण एकमुष्ट रुपमा तत्काल चुक्ता गर्न नसक्ने जनाएपछि उक्त प्रकरण जहाँको त्यहीं रह्यो। रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता नदेखाएपछि बैंकले राष्ट्र बैंक गुहार्‍यो।

०००

बैंक राष्ट्र बैं‌क पुगेपछि इणानी पनि २०७१ चैत १८ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। ऋण असुली न्यायाधीकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणको फैसला आफूलाई मान्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग उनले रिटमा गरे।  

इणानीले प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, प्रभा गोयन्का, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीलगायत १० जनालाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरे।  

न्यायाधीकरणले १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा एकमुष्ट लिलाम गर्न २०७१ पुसमा आदेश दियो। ७९ करोड रुपैयाँ बाँकी नै रहेकाले भएकाले उक्त जग्गा लिलामी गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो।

गार्मेन्टले बैंकको ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी थियो। गार्मेन्टका लागि लिएको ऋण नतिरेपछि न्यायाधीकरणले पटकपटक ऋण भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्दासमेत सम्र्पकमा नआएको भन्दै लिलाम गरेर ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। तर इणानी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेपछि उक्त प्रक्रिया हालसम्म रोकिएको छ। 

५ वर्षदेखि सर्वाेच्चमा मुद्दा अल्झियो
इणानीले सर्वोच्च अदालतमा चार थान मुद्दा हाले। तीन थान महालक्ष्मी गार्मेन्टको नाममा र एउटा अवहेलना मुद्दा आफ्नै नाममा हाले। अन्तिम मुद्दा २०७२ चैत २३ गते उनले हालेका थिए। इणानीको पाँच वर्षमा ५१ जना न्यायाधीशको इजलासमा  पेसी तोकिएको छ। पाँच वर्षमा जम्मा तीन पटकमात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ।

पहिलो पटक २०७१ चैत १९ सुनुवाइ हुदाँ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसलगत्तै २०७२ जेठ  १० गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश गरेको थियो। ऋण असुलीको विषयमा मुद्दाको किनारा हुँदा विस्तृत व्याख्या गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्य प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको थियो।

अन्तिम पटक २०७३ भदौ १० गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। तर पछिल्ला २ वर्षदेखि पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्दैआएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा २० पटक पेसी चढ्ने र मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको छ। 

मुद्दाको चाप भएको दिनमा मिलेमतोमा पेसी राख्दै पक्षले यसलाई सारेको सर्वोच्चका एक फाँटवालाले बताए। ९ महिनामा फैसला भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ तर यो मुद्दा पाँच वर्षमा तीन पटकमात्र पेसी चढेर सुनुवाइ हुनु इजलास सपिङको कारण भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

फाँटका कर्मचारीले मुद्दाको चाप भएको दिन पेसी राख्दा उक्त मुद्दा स्वतः पछाडि पर्ने  र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको हो। यत्रो अवधिमा उक्त मुद्दा एक पटक मात्र स्थगित गरिएको छ। मुद्दा फैसला भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल प्रयोग गरेर खोजी गर्ने र विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा बिक्री गरी रकम उठाउने भएकाले उनले मुद्दा लम्ब्याउँदै आएका छन् ।  

हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन प्रस्ताव 
महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगका सञ्चालक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता गरी हेटौंडा कपडा उद्योग मिल्स खरिद गरी पुनः सञ्चालनको लागि पहलसमेत भएको थियो। उनी राष्ट्र बैंकको आग्रहमा नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए।

२०५६/०५७ मा चीन सरकारको कम्पनीबाट स्थापित हेटौंडा कपडा उद्योगलाई त्यही कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र ‘मोडर्न’ रुपमा पुनः स्थापना गर्न उनले विस्तृत योजनासमेत पेस गरेका थिए। सुरुमा एक करोड मिटर कपडा र पछि गएर विस्तारै दुई करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्दै लैजाने योजना थियो।

साथै कपडा उद्योगको ठूलो जग्गा रहेकोमा २ हजार ५ सय सिलाई मेसिनरी लगाई शतप्रतिशत पाँच हजार महिलालाई रोजगार दिने प्रस्ताव थियो।

मोडर्न गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने र उद्योगमा उत्पादित तयारी पोसाकलाई अमेरिका, युरोप समेतमा ड्युटी फ्रि निकासी गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख थियो। कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरी दाङ, बाँके, बर्दियामा समेत राम्रा गुणस्तरको कपास उत्पादन गरी, ‘जिनिङ्ग प्रेसिङ’ समेत गराई कपासलाई उद्योगमा ल्याउने योजना इणानीले पेस गरेका थिए।

तर उक्त योजनामा हात नहाल्ने जनाउ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दियो। यसअघिकै ऋण असुल नभएकाले थप कुनै पनि परियोजनामा लगानी नगर्ने भनेसँगै यो योजना असफल भयो।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार